दृष्‍टिकोण

राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न : कसको पहुँचमा छ वित्तीय सेवा?

• शिवराज खड्का
• ३ श्रावण आइतबार, २०८३ | ०८:१५:०० मा प्रकाशित

नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि वित्तीय समावेशीकरणलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको तथ्यलाई वित्तीय पहुँच विस्तारको सफलताका रूपमा प्रचार गरिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ, यदि बैंक गाउँसम्म पुगेका हुन् भने गाउँका गरिब किन अझै साहु-महाजनको ढोकामा पुग्न बाध्य छन्?

वास्तविकता के हो भने बैंकका भवन गाउँ पुगे, तर बैंकिङ सेवा गरिबको जीवनमा पुग्न सकेन। राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारलाई उपलब्धि ठान्यो, तर सेवाको पहुँच, ऋण प्राप्तिको सहजता र वित्तीय न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। परिणामस्वरूप बैंकमा खर्बौं रुपैयाँ तरलता थन्किएको छ, ब्याजदर इतिहासकै न्यून छ, तर विपन्न नागरिक भने ३६, ४८ वा ६० प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याजमा साहु-महाजनसँग ऋण लिन विवश छन्।

यो विडम्बना मात्र होइन, वित्तीय नीतिको असफलताको प्रमाण पनि हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई गाउँ पुर्‍यायो, तर गरिबसम्म पुग्ने दायित्व सुनिश्चित गर्न सकेन। बैंकहरूले नियमित आम्दानी, बलियो धितो, कर विवरण, जग्गाधनी प्रमाण र अनेक कागजात माग्छन्। जससँग यी सबै छन्, उसलाई बैंकको ऋण चाहिँदैन। जसलाई ऋणको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, ऊ भने बैंकको ढोकाबाटै फर्काइन्छ।

यसबीच विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी र लघुवित्त संस्थामाथि नियामकीय कडाइ बढाइयो। सुधारको नाममा गरिएका निर्णयले वित्तीय अनुशासन त खोजे, तर त्यसले सिर्जना गरेको वित्तीय रिक्तताको विकल्प तयार गरिएन। परिणामतः साना किसान, मजदुर, घरेलु उद्यमी र निम्न आय भएका लाखौं नागरिक औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिए र पुनः मिटरब्याजीको जालमा धकेलिए।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त राष्ट्र बैंककै वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षणले उठाएको छ। देशका झन्डै ७२ प्रतिशत वयस्क नागरिक बचत वा ऋणका लागि अझै पनि साहु-महाजन, परिवार वा साथीभाइमा निर्भर छन्। यदि यति ठूलो जनसंख्या औपचारिक बैंकिङ सेवाभन्दा बाहिर छ भने वित्तीय समावेशीकरणका सरकारी दाबी कागजमा सीमित देखिन्छन्।

मिटरब्याज केवल केही लोभी साहु-महाजनको अपराध मात्र होइन, यो राज्यको वित्तीय संरचनाको कमजोरीको प्रतिफल पनि हो। जब औपचारिक प्रणालीले गरिबलाई अस्वीकार गर्छ, त्यही खाली ठाउँ अनौपचारिक र शोषणकारी प्रणालीले भरिदिन्छ। त्यसैले मिटरब्याजविरुद्ध अभियान चलाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; मिटरब्याज जन्माउने वित्तीय संरचनाको पनि कठोर समीक्षा आवश्यक छ।

अब प्रश्न राष्ट्र बैंकसँग सोधिनुपर्छ, बैंक कसका लागि? वित्तीय समावेशीकरणको अर्थ बैंकको शाखा विस्तार मात्र हो कि नागरिकलाई आवश्यक पर्दा सम्मानपूर्वक ऋण पाउने अधिकार पनि हो? यदि बैंकको सेवा पहुँचवालाका लागि मात्र सहज छ र गरिबका लागि कागजी झन्झट, धितो र अस्वीकारको पर्याय बनेको छ भने वित्तीय समावेशीकरणको नारा केवल प्रचारबाजीबाहेक केही होइन।

हो, मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको तत्काल दायित्व हो। तर त्यसमै सीमित रहेर समस्या समाधान हुँदैन। समस्या दोहोरिन नदिन राज्यका नीति, नियामक संस्था र वित्तीय प्रणाली पनि समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ।

मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाउनैपर्छ। उनीहरूबाट खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ, दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर यतिमै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। किनभने मिटरब्याज कुनै आकस्मिक अपराध होइन, यो औपचारिक वित्तीय प्रणालीको पहुँच र नीतिगत कमजोरीबाट जन्मिएको सामाजिक–आर्थिक समस्या पनि हो।

यदि बैंकमा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै विपन्न नागरिक साहु-महाजनको शरणमा जान बाध्य छन् भने प्रश्न केवल मिटरब्याजीमाथि होइन, राज्यका आर्थिक नीति, नियामक निकाय र वित्तीय संस्थामाथि पनि उठ्छ। राज्यले समयअनुसार आफ्नो वित्तीय नीति, सेवा प्रवाह र नियमनलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने मिटरब्याजीलाई जेल हालेर मात्र अर्को मिटरब्याजी जन्मिनबाट रोक्न सकिँदैन।

आज पनि बैंकहरू पहुँचवालाका लागि सहज र गरिबका लागि जटिल छन्। धितो, नियमित आयको प्रमाण, लामो कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झटले वास्तविक आवश्यकतामा रहेका नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर धकेलेको छ। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक साहु-महाजन नै उनीहरूको अन्तिम विकल्प बन्छन्।

त्यसैले अब राज्यले केवल अपराधी खोज्ने होइन, अपराध जन्माउने संरचनालाई पनि सुधार्नुपर्छ। गरिबमैत्री बैंकिङ, सरल ऋण प्रक्रिया, वैकल्पिक धितोको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका वित्तीय संस्थाको विकासबिना मिटरब्याजको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैन। न्याय पीडितले पाउनुपर्छ, तर त्यससँगै राज्यले पनि आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई समयानुकूल, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनैपर्छ।

झट्ट हेर्दा मिटरब्याजको समस्या कम लेखपढ गरेका, वित्तीय साक्षरता कम भएका वा विपन्न समुदायमा मात्र सीमित रहेको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता त्यति सरल छैन। बैंकिङ प्रणालीको झन्झटिलो प्रक्रिया, कडा धितो व्यवस्था, नगद प्रवाहको अभाव र सहज कर्जा नपाउने अवस्थाका कारण व्यापारी, व्यवसायी, ठेकेदार, किसानदेखि साना तथा मध्यम उद्यमीसम्मको ठूलो समूह पनि अनौपचारिक ऋणको भर पर्न बाध्य छ।

उनीहरू सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक छवि र कानुनी जटिलताका कारण खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। तर चेक बाउन्सका बढ्दो घटना, कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या र असुलीसम्बन्धी विवादले यो यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा देखाइरहेका छन्।

दुर्भाग्य, सार्वजनिक बहस भने प्रायः मिटरब्याजका देखिने पीडितमै सीमित छ; औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट विमुख हुन पुगेका उद्यमी र व्यवसायीको संकटमाथि आवश्यक गम्भीर विमर्श हुन सकेको छैन। यदि राज्यले यो अदृश्य संकटलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने मिटरब्याजविरुद्धको अभियान केवल लक्षणको उपचार हुनेछ, रोगको होइन।