दृष्‍टिकोण

सांसदको स्वकीय सचिव : आवश्यकता कि राजनीतिक भर्ती?

• शिवराज खड्का
• ३२ असार बिहीबार, २०८३ | १९:५४:०० मा प्रकाशित

सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगैप्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। सरकारको तर्क छ, यसबाट सांसदहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनेछ, विधेयक अध्ययन, जनसम्पर्क, संसदीय तयारी तथा प्रशासनिक काममा सहयोग पुग्नेछ। पहिलो दृष्टिमा यो तर्क अस्वाभाविक लाग्दैन। संसद लोकतन्त्रको केन्द्र हो, सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सहयोगी जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ। तर प्रश्न सुविधा आवश्यक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि अहिलेको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भमा यो निर्णय उचित प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ९ महिनाअघि राज्य संयन्त्रले मितव्ययिता, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र अनुत्पादक खर्च कटौतीको नाममा यही सुविधा हटाएको थियो। त्यसबेला जनतालाई राज्यको ढुकुटी संकटमा रहेको, अनावश्यक सुविधा कटौती गर्नुपर्ने र सबैले आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने सन्देश दिइएको थियो। तर अहिलेकाे सरकारले कुनै उल्लेखनीय आर्थिक सुधार, राजस्व वृद्धि वा सार्वजनिक वित्तीय स्थायित्वको प्रमाण नदिई पुनः सुविधा फर्काएको छ। यसले सरकारको नीतिगत स्थिरता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

लोकतान्त्रिक शासनमा नीति परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ। तर परिवर्तनको आधार स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ। यदि स्वकीय सचिव हटाउनु गलत निर्णय थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? र यदि हटाउनु सही थियो भने अहिले पुनःस्थापना किन आवश्यक बन्यो? सरकारले जनतालाई यसको वस्तुगत उत्तर दिनुपर्ने दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता हो। नेपाल अहिले आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। पूँजीगत बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारी युवाको बाध्यता बनेको छ। उद्योग–व्यवसाय सुस्त छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्। स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी अपुग छ। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म स्रोत अभावको गुनासो सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता सांसदका सुविधा विस्तार हुनुलाई धेरै नागरिकले स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनन्।

निस्सन्देह, सांसदको काम केवल संसद भवनभित्र सीमित हुँदैन। उनीहरूले विधेयक अध्ययन, समितिमा छलफल, निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग संवाद, मन्त्रालयसँग समन्वय र नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यस्ता कामका लागि प्रशासनिक सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ स्वकीय सचिवको व्यवस्था स्वतः उचित हुन्छ भन्ने होइन। अहिलेको प्रश्न सहयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन; त्यो सहयोग कसरी, कति पारदर्शी र कति प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराइन्छ भन्ने हो।

नेपालको अनुभवले देखाएको छ कि धेरैजसो स्वकीय सचिवहरू श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरी, भाइ, भतिज, काका , बहिनीलाई स्वकीय सचिव बनाएर नायब शुब्बास्तरको तलब राज्य कोषबाट खुवाइसकेका विगतका उदाहरण छन् । अहिलेपनि जानकारी मात्रै गराए पुग्ने खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुँदैनन्। उनीहरू प्रायः सांसदका निकट राजनीतिक कार्यकर्ता वा व्यक्तिगत विश्वासपात्र हुन्छन्। नियुक्तिपछि उनीहरूको जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन र उपलब्धिको मूल्याङ्कन हुने प्रभावकारी प्रणाली पनि छैन। परिणामतः कतिपय अवस्थामा स्वकीय सचिव संसदीय अनुसन्धानकर्ता वा प्रशासनिक सहयोगीभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति बन्न पुगेका छन्। यदि यो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने सुविधा पुनःस्थापनाले संसदको गुणस्तरभन्दा राजनीतिक संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउने जोखिम रहन्छ।

अर्कोतर्फ, सांसदहरूको कार्यसम्पादनमाथि पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। पछिल्ला वर्षहरूमा संसद अवरुद्ध हुने, बैठक स्थगित हुने, विधेयक पर्याप्त छलफलविनै पारित हुने, सांसदहरूको न्यून उपस्थिति, कमजोर बहस र समितिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस्ता समस्याको समाधान सुविधा थपेर मात्र सम्भव हुँदैन। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदको उत्तरदायित्व, अध्ययन संस्कार, नीति अनुसन्धान र संसदीय अनुशासन सुधार गर्नुपर्छ।

यो निर्णयले राजनीतिक सन्देश पनि दिन्छ। सरकारले जनतालाई खर्च घटाउन आग्रह गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिने, विकास आयोजनामा बजेट अभाव देखाउने तर आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वको सुविधा विस्तार गर्ने हो भने नागरिकमा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्र केवल कानुनी वैधताले चल्दैन; नैतिक वैधता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जनप्रतिनिधिले जनताको भावना बुझ्न सकेनन् भने लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

यसको अर्थ सांसदलाई कुनै सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने होइन। यदि स्वकीय सचिव आवश्यक छन् भने सरकारले केही आधारभूत सुधार अनिवार्य गर्नुपर्छ। पहिलो, नियुक्ति योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्छ। दोस्रो, प्रत्येक स्वकीय सचिवको स्पष्ट कार्यविवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तेस्रो, उनीहरूको कार्यसम्पादनको वार्षिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। चौथो, सांसदले स्वकीय सचिवमार्फत गरेका कामहरूको प्रतिवेदन नागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ। पाँचौँ, सुविधा परिणामसँग जोडिनुपर्छ-के सांसदको विधेयक अध्ययन बढ्यो, जनसम्पर्क प्रभावकारी भयो, संसदीय अनुसन्धान सुदृढ भयो वा भएन भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

सरकारले बारम्बार "सुशासन" लाई आफ्नो प्राथमिकता बताउँदै आएको छ। तर सुशासन केवल भाषण वा घोषणाबाट स्थापित हुँदैन। नीतिमा स्थिरता, खर्चमा पारदर्शिता, निर्णयमा औचित्य र सार्वजनिक जवाफदेहिता नै सुशासनका वास्तविक आधार हुन्। स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापनाको निर्णयले यी चारवटै पक्षमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।

अन्ततः यो बहस सांसदलाई सुविधा दिने वा नदिने विषय मात्र होइन। यो राज्यका सीमित स्रोत कसरी खर्च गर्ने, कसलाई प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक पदमा बसेकाले नागरिकप्रति कस्तो नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो। यदि यो सुविधा संसदको गुणस्तर सुधार, कानुन निर्माणको क्षमता वृद्धि र जनप्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउने माध्यम बन्न सक्छ भने नागरिकले पनि यसको औचित्य स्वीकार गर्न सक्छन्। तर यदि यो केवल राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन, कार्यकर्ता भर्ती र राज्यकोषमा थप भार बढाउने निर्णयमा सीमित रह्यो भने यसले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई समेत कमजोर बनाउनेछ।

लोकतन्त्रमा सुविधा आफैंमा समस्या होइन; समस्या तब सुरु हुन्छ जब सुविधा उत्तरदायित्वभन्दा ठूलो बन्छ। सरकारको यो निर्णय इतिहासले सही वा गलत भनेर होइन, त्यसबाट जनताले कस्तो परिणाम पाए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।