दृष्‍टिकोण

नीति–कार्यक्रमको यथार्थ : पुरानै थेगोको निरन्तरता

• शिवराज खड्का
• ९ जेठ शनिबार, २०८३ | ०६:५८:०० मा प्रकाशित

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले एकातिर आर्थिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको महत्वकांक्षी सपना देखाएको छ भने अर्कोतिर यसको कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकताको स्पष्टता र समयबद्धताको अभावबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राख्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमको समग्र अध्ययन गर्दा सरकारको भाष्य र व्यवहारबीच पुरानै दूरी देखिन्छ । तथापी शंकाको लाभ दिन नसकिने भने होइन । सरकारले आर्थिक सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र, कर सुधार, लगानी प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर ती विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट रणनीति, समयसीमा, स्रोतको आधार र उत्तरदायित्व निर्धारण पर्याप्त देखिँदैन

महत्वकांक्षी लक्ष्य, तर अस्पष्ट आधार

नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो बुँदामै सरकारले आगामी दशकभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यो लक्ष्य महत्वकांक्षी हो । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर छ, निजी लगानी सुस्त छ, पूँजीगत खर्च कमजोर छ, औद्योगिक उत्पादन खुम्चिएको छ र युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सात प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल गर्न केवल घोषणा पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि स्पष्ट संरचनागत सुधार आवश्यक पर्छ ।

तर नीति तथा कार्यक्रममा ती संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका कमै देखिन्छ । उत्पादन लागत कसरी घटाइने, औद्योगिक उत्पादकत्व कसरी बढाइने, निर्यात कसरी विस्तार गरिने, निजी क्षेत्रको विश्वास कसरी पुनस्र्थापित गरिने भन्ने प्रश्नमा दस्तावेज तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपनि त्यो सुधारको स्वरूप के हो भन्ने स्पष्ट छैन । न त वित्तीय अनुशासनका ठोस उपाय छन्, न त सार्वजनिक खर्च सुधारको स्पष्ट ढाँचा ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको स्पष्ट झुकाव

समग्र नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको डिजिटल रूपान्तरणप्रतिको प्रतिबद्धता हो । सरकारले आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा अपनाउने घोषणा, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने निर्णय, ई–केवाईसी लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमले सरकार प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ ।

नेपाललाई  ‘टेक हब’ बनाउने, डिजिटल पार्क र डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने, सफ्टवेयर तथा एआई सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सकारात्मक देखिन्छन् । विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले पनि सेवा निर्यात, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र प्रविधि–आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिनु समयानुकूल कदम हो । विशेषगरी नेपालजस्तो सीमित औद्योगिक आधार भएको मुलुकका लागि डिजिटल सेवा अर्थतन्त्र भविष्यको सम्भावना बन्न सक्छ । तर चुनौती फेरि पनि कार्यान्वयनमै छ । डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति, स्थिर इन्टरनेट, कानुनी संरचना र लगानीमैत्री वातावरणबिना डिजिटल अर्थतन्त्रको सपना घोषणामै सीमित हुन सक्छ ।

२०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची’ लाई धेरैले सरकारको आक्रामक सुधारवादी दस्तावेजका रूपमा हेरेका थिए । त्यसमा कुन काम कति दिनभित्र गर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमा थियो । तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो मर्म हराएको देखिन्छ । यसले सरकारको सुधारवादी भाष्य र औपचारिक नीति दस्तावेजबीच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।

पुरानै थेगोको निरन्तरता

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेको देखिए पनि कार्यक्रमहरू नयाँभन्दा बढी पुरानै शैलीका छन् । ‘कृषि आधुनिकीकरण गरिनेछ’, ‘उत्पादन वृद्धि गरिनेछ’, ‘व्यावसायीकरण गरिनेछ’ जस्ता दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका वाक्य ‘गरिनेछ’ फेरि पनि दोहोरिएका छन् । सरकारले प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी बनाउने, किसानको खातामै सिधै भुक्तानी गर्ने, डिजिटल कृषि प्रणाली विस्तार गर्ने, यान्त्रीकरणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । यी सकारात्मक पक्ष हुन् । तर किसानको वास्तविक समस्या उत्पादन लागत, बजार पहुँच, भण्डारण अभाव, बिचौलिया नियन्त्रण, मल–बीउ संकट र कृषि बीमासँग जोडिएको छ । नीति कार्यक्रममा यी विषयमा स्पष्ट समाधान कम देखिन्छ । नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व कमजोर हुनुको मूल कारण संरचनागत हो । साना टुक्रे जमिन, आधुनिक प्रविधिको अभाव, कमजोर आपूर्ति प्रणाली र कृषि अनुसन्धानमा न्यून लगानीका कारण कृषि अझै निर्वाहमुखी छ । नीति कार्यक्रममा यी आधारभूत चुनौती समाधान गर्ने गहिरो रणनीति अभाव देखिन्छ ।

कुनै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड उद्योग क्षेत्र हो । उद्योगबिना रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र आत्मनिर्भरता सम्भव हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग विकास, लगानी प्रोत्साहन, निर्यात वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको चर्चा गरिएको छ । तर ठोस औद्योगिक नीतिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग, कृषि–आधारित उद्योग र निर्यातमुखी उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–आर्थिक समस्या बेरोजगारी हो । लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा हुनुपर्ने थियो । तर दस्तावेजमा रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट संख्या, क्षेत्रगत रणनीति वा समयबद्ध योजना उल्लेख गरिएको छैन । सरकारले देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भनेको छ, तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार छैन ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: भाषामा कडाइ, व्यवहारमा प्रश्न

नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहो¥याएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने, निजामती सेवामा कुलिङ अफ अवधि लागू गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने र अख्तियारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर यस्ता प्रतिबद्धता नेपालका नीति दस्तावेजमा नयाँ होइनन् । विगतका अधिकांश सरकारले यस्तै शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रणाली र कानुनी निष्पक्षता आवश्यक पर्छ । तर नेपालको प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक संरक्षणवाद अझै बलियो छ । त्यसैले शून्य सहनशीलता भन्ने वाक्य व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्नेमा संशय रहन्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, अविकास र भ्रष्टाचारसँग जोडिँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको कला, संस्कृति, पर्यटन, पानी, साहसिक खेल र प्राकृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति सकारात्मक देखिन्छ ।

नेपालसँग धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, वेलनेस पर्यटन र जैविक उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । यदि यी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सकियो भने पर्यटनले अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको भूमिका खेल्न सक्छ । तर नेपालमा पर्यटन नीतिको प्रमुख समस्या निरन्तरता र पूर्वाधार अभाव हो । हरेक सरकारले नयाँ नारा ल्याउने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मध्यमवर्ग र उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने कुरा सुरुमै उल्लेख गरिएको छ । यसलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केहीले गरिब वर्गलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन् । नेपालजस्तो असमानता बढिरहेको समाजमा नीति निर्माण गर्दा मध्यमवर्ग र विपन्न वर्गबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य पहुँच र ग्रामीण विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसर्थ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम दृष्टिकोणका हिसाबले आधुनिक, प्रविधिमैत्री र महत्वकांक्षी देखिन्छ । यसमा डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा विस्तार, उद्योग प्रवद्र्धन, प्रशासनिक सुधार र सुशासनका विषय समेटिएका छन् । केही क्षेत्रमा सुधारवादी सोच पनि देखिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा कमजोरी भनेको कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार, समयसीमा र उत्तरदायित्वको अभाव हो । नेपालको पुरानो समस्या नीति बनाउने होइन, नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । कागजमा ठूला लक्ष्य राख्ने तर व्यवहारमा परिणाम कमजोर हुने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत् छ । यदि सरकारले आफ्नो सयबुँदे कार्यसूचीमा देखिएको जस्तै समयबद्धता, उत्तरदायित्व र कार्यान्वयन क्षमता देखाउन सकेमा यो नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । तर यदि यो पनि विगतजस्तै ‘गरिनेछ’ र ‘हुनेछ’ भन्ने कर्मकाण्डी दस्तावेजमा सीमित रह्यो भने जनताको सरकारप्रतिको विश्वास अझ कमजोर बन्ने जोखिम छ । अन्ततः नीति तथा कार्यक्रमको सफलता यसको भाषामा होइन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ ।