दृष्‍टिकोण

प्रजातन्त्र दिवस : ऐतिहासिक उपलब्धि र वर्तमान प्रश्न

• शिवराज खड्का
• ७ फाल्गुण बिहीबार, २०८२ | ०७:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै छ। सरकारी र देशैभर स्वेच्छिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर दिवस मनाउन लागिएको हो।दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ।

हरेक वर्ष फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। २००७ सालमा राजा त्रिभुवन को पहल र जनआन्दोलनको दबाबका कारण १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातान्त्रिक शासनको ढोका खुल्यो। त्यो ऐतिहासिक क्षणले नेपाली समाजमा स्वतन्त्रता, समानता र जनअधिकारको बीउ रोप्यो। त्यसपछि नेपालले पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा पार गर्‍यो। यी सबै राजनीतिक रूपान्तरणको संस्थागत रूप भने नेपालको संविधान २०७२ मार्फत स्थापित भयो।

तर संविधान जारी भएको दशक नपुग्दै नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर विमर्श उठेको छ-के लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दियो? किन उत्सवसँगै असन्तुष्टिको आवाज पनि चर्किंदैछ? विशेषतः जेन–जी पुस्ता (१९९७ पछि जन्मिएको डिजिटल पुस्ता) किन परम्परागत राजनीतिप्रति विद्रोही देखिन्छ? र अब हुन गइरहेको निर्वाचनले यो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यो अनुसन्धानात्मक लेखले ऐतिहासिक सन्दर्भदेखि वर्तमान राजनीतिक–आर्थिक अवस्था, जेन–जी विद्रोहका कारण, संघीयताको अभ्यास, समावेशिता, सुशासन, आर्थिक लोकतन्त्र र आसन्न निर्वाचनको प्रभावसम्म समेटेर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दछ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मूलतः निरंकुश शासनविरुद्धको संघर्ष थियो। राणा शासनको अन्त्यसँगै जनताले राजनीतिक अधिकारको स्वाद चाखे। तर २०१७ सालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू भई राजनीतिक स्वतन्त्रता पुनः सीमित भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो।

तर बहुदलीय व्यवस्था स्थिर हुन नपाउँदै १९९६ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। दशक लामो द्वन्द्वपछि २०६३ सालको जनआन्दोलनले नयाँ मोड ल्यायो-राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र घोषणा गरियो, र संघीय संरचना अपनाइयो।

यी सबै परिवर्तनले नेपाललाई औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनायो। संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक र शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत गर्‍यो। इतिहासको दृष्टिले हेर्दा यो उपलब्धि सानो होइन। तर इतिहासको सफलता वर्तमानको सन्तुष्टि बन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।

संविधानले नागरिकलाई ३० भन्दा बढी मौलिक हक दिएको छ-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सूचना अधिकार आदि। संघीय संरचनाअन्तर्गत ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह स्थापना भए। स्थानीय निर्वाचनले गाउँ–गाउँमा जनप्रतिनिधि पुर्‍यायो।

महिलाको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ। दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसदीय प्रणालीले लोकतन्त्रको संस्थागत ढाँचा निर्माण गरेको छ। यी सबै पक्षहरू प्रजातन्त्र दिवसमा गर्व गर्ने आधार हुन्। तर संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसको कार्यान्वयन गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ।

नेपालमा सरकारको औसत आयु छोटो देखिन्छ। गठबन्धन राजनीति, दलगत स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धाले नीति निरन्तरता कमजोर बनाएको छ। संसद अवरुद्ध हुने, विधेयक छलफलविना पारित हुने, संवैधानिक निकायमा विवाद देखिनु-यी सबै घटनाले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछन्।

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु अर्को समस्या हो। नेतृत्व पुस्तान्तरण नहुनु, गुटबन्दी, परिवारवाद र व्यक्तिवादले युवा पुस्तामा निराशा बढाएको छ। लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको सहिष्णुता, बहस र सहमति हो। तर व्यवहारमा शक्ति संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोपले राजनीतिक संस्कार कमजोर देखिएको छ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता : असन्तुष्टिको मुख्य जड

भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। सार्वजनिक संस्थामाथि विश्वास घट्नुको प्रमुख कारण नै पारदर्शिताको अभाव हो।

डिजिटल युगमा सूचना छिटो सार्वजनिक हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत साना–ठूला घोटाला तुरुन्तै चर्चामा आउँछन्। तर कानुनी प्रक्रिया ढिलो हुनु, राजनीतिक प्रभाव देखिनु वा निष्कर्ष अस्पष्ट रहनु जनविश्वासका लागि घातक हुन्छ। जेन–जी पुस्ता विशेषतः भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु छ। उनीहरू परिणाममुखी शासन चाहन्छन्, भाषण होइन।

राजनीतिक अधिकार विस्तार भए पनि आर्थिक समृद्धि अपेक्षित रूपमा हासिल भएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा ठूलो निर्भरता छ। लाखौं युवा खाडी, मलेसिया, कोरिया र अन्य देशमा श्रम बेच्न बाध्य छन्।

कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र उत्पादन वृद्धि अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। गरिबी दर घटेको भनिए पनि आय असमानता र अवसरको असमान वितरण कायम छ। जब युवाले शिक्षा पाउँछ तर रोजगारी पाउँदैन, तब लोकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि बढ्छ।

जेन–जी विद्रोह : कारण, स्वरूप र प्रभाव

जेन–जी पुस्ता डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त, विश्वव्यापी दृष्टिकोण भएको र सूचना–सम्पन्न पुस्ता हो। उनीहरू परम्परागत राजनीतिक भाषणमा कम र तथ्यमा बढी विश्वास गर्छन्।

उच्च शिक्षित युवाले देशभित्र अवसर नपाउँदा निराशा बढ्छ। दशकौँदेखि दोहोरिने अनुहार, समान नारा, समान विवाद—यसले युवामा परिवर्तनको चाहना बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिज्ञको प्रत्येक गतिविधि सार्वजनिक बनाएको छ। पछिल्ला स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयले जेन–जी प्रभाव देखायो। यो विद्रोह लोकतन्त्र भत्काउने होइन; यसको गुणस्तर सुधार्ने माग हो।

संघीय संरचनाले विकेन्द्रीकरण गर्‍यो। स्थानीय तहले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा केही सकारात्मक पहल गरेका छन्। तर वित्तीय स्रोतको अभाव, प्रशासनिक दक्षताको कमी र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार विवादले समस्या उत्पन्न गरेको छ। प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट नदेखिनु पनि बहसको विषय बनेको छ। संघीयता सफल बनाउन समन्वय, पारदर्शिता र क्षमता विकास आवश्यक छ।

संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो। महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक प्रभाव, बजेट प्राथमिकता र नीति निर्माणमा सक्रियता आवश्यक छ। पहिचान राजनीति, भाषिक अधिकार र प्रदेश सीमांकन जस्ता विषय अझै संवेदनशील छन्।सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज लोकतन्त्रका प्रहरी हुन्। अनुसन्धान पत्रकारिता, डिजिटल बहस र नागरिक अभियानले शासनलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत गरेको छ। तर सञ्चारमाध्यम स्वयं पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। डिजिटल युगमा फेक न्यूज र दुष्प्रचारले पनि लोकतन्त्रलाई चुनौती दिएको छ।

अब हुन गइरहेको निर्वाचनलाई धेरैले “लोकतन्त्रको पुनःपरीक्षण” का रूपमा हेरिरहेका छन्। जेन–जी पुस्ता ठूलो मतदाता समूह बन्दैछ। उनीहरूको प्राथमिकता स्पष्ट छ—रोजगारी, पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, शिक्षा सुधार, उद्यमशीलता। यदि परम्परागत दलहरूले यी माग सम्बोधन गरेनन् भने वैकल्पिक शक्ति बलियो हुन सक्छ। निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन; जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्ने अवसर हो।

नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण असफल पनि होइन, पूर्ण सफल पनि होइन। संविधान, संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली-यी उपलब्धि हुन्। तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट र रोजगारी अभाव-यी असन्तुष्टिका कारण हुन्। खुसी र असन्तुष्टि दुवै सहअस्तित्वमा छन्। जेन–जी विद्रोह प्रणाली भत्काउने होइन; प्रणाली सुधारको चेतावनी हो।

प्रजातन्त्र दिवस उत्सवको दिन हो, तर आत्ममूल्यांकनको पनि दिन हो। यदि लोकतन्त्रले परिणाम दिन सकेन भने असन्तुष्टि बढ्दै जानेछ। तर यदि राज्य, दल र नागरिक सबैले सुधारको दिशा समाते भने यही असन्तुष्टि सकारात्मक परिवर्तनको ऊर्जा बन्न सक्छ। आगामी निर्वाचन त्यस दिशामा निर्णायक मोड हुन सक्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ-जहाँ इतिहासको गौरव, वर्तमानको आलोचना र भविष्यको आशा एकैसाथ देखिन्छ।

प्रश्न एउटै छ-के हामी लोकतन्त्रलाई केवल उत्सवमा सीमित राख्नेछौं, कि यसको गुणस्तर सुधारेर जेन–जी पुस्ताको विश्वास पुनः जित्नेछौं? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।