मे दिवसको अर्थ : श्रमिकको पसिना, अधिकार र नेपालको अपूरो प्रतिबद्धता
- शिवराज खड्का
- १८ बैशाख शुक्रबार, २०८३ | ०८:२५:०० मा प्रकाशित
‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित सन् १८८६ देखि सुरू भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ ।
हरेक वर्ष मे १ तारिख विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यो दिन केवल सार्वजनिक बिदा, झण्डा बोकेर नाराबाजी गर्ने अवसर वा औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, श्रमिक वर्गको संघर्ष, बलिदान र अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक स्मृति दिवस हो। आधुनिक विश्वको विकास, सडकदेखि गगनचुम्बी भवनसम्म, उद्योगदेखि प्रविधिसम्म, कृषि उत्पादनदेखि सेवा क्षेत्रसम्म सबै उपलब्धिको आधार श्रमिकको पसिना र श्रम हो। त्यसैले मे दिवस श्रमको सम्मान गर्ने दिन हो।
इतिहासको रक्तरञ्जित सुरुवात
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको इतिहास सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागो शहरमा भएको श्रमिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ। त्यतिबेला श्रमिकहरूलाई १२ देखि १५ घण्टासम्म काम गराइन्थ्यो। न्यून ज्याला, असुरक्षित कार्यस्थल, बालश्रम र श्रमशोषण सामान्य विषय थिए। यस अन्यायविरुद्ध श्रमिकहरूले “आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन” भन्ने नारा दिएर आन्दोलन गरे।
शिकागोको हेमार्केट आन्दोलनमा धेरै श्रमिकले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए। तर त्यही बलिदानले विश्वभर श्रमिक अधिकारको नयाँ युग सुरु गर्यो। सन् १८८९ मा पेरिसमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनले मे १ लाई श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो, र सन् १८९० देखि यो दिवस विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालियो।
नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको सुरुवात
नेपालमा मे दिवसको इतिहास विराटनगर मजदुर आन्दोलनसँग जोडिएको छ। सन् १९४७ मा विराटनगरका जुट मिल, कटन मिल, तेल मिललगायत उद्योगमा कार्यरत हजारौं मजदुरले न्यून ज्याला, शोषण र असुरक्षाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, बीपी कोइराला लगायत नेताहरूको सहभागिताले त्यो आन्दोलन केवल श्रमिक आन्दोलनमा सीमित रहेन, राणा शासनविरुद्धको राष्ट्रिय आन्दोलन बन्यो।
त्यसैले विराटनगर मजदुर आन्दोलन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो औपचारिक ढोका पनि मानिन्छ। सन् १९९० पछि नेपाल सरकारले मे दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो।
श्रमिक को हुन् ?
हाम्रो समाजमा अझै पनि श्रमिक भन्नासाथ भारी बोक्ने, धुलोमैलोमा काम गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा पसिना बगाउने मानिस मात्र भन्ने गलत बुझाइ छ। वास्तवमा श्रमिक भनेको पारिश्रमिक लिएर शारीरिक वा बौद्धिक श्रम गर्ने प्रत्येक व्यक्ति हो।
कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, बैंककर्मी, शिक्षक, नर्स, पत्रकार, चालक, किसान, होटल कर्मचारी, कारखानाका मजदुर, घरेलु कामदार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली, सूचना प्रविधिका कर्मचारी सबै श्रमिक हुन्।
श्रमलाई सानो–ठूलो, सफा–फोहोर, मानसिक–शारीरिक भनेर विभाजन गर्ने सोच सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद हो।
नेपालको कटु यथार्थ
संविधानले धारा ३३ मा रोजगारीको हक र धारा ३४ मा श्रमको हक सुनिश्चित गरेको छ। उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार, शोषणविरुद्धको हक सबै कागजमा सुन्दर देखिन्छन्। तर व्यवहारमा अवस्था फरक छ।
नेपालमा लाखौं श्रमिक अझै पनि:
- नियुक्तिपत्रबिना काम गरिरहेका छन्
- न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्
- समयमै तलब पाउँदैनन्
- सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन्
- बिदा, बोनस, बिमा जस्ता सुविधा पाउँदैनन्
- महिलाले समान काममा कम ज्याला पाउँछन्
- निजी विद्यालय, अस्पताल, होटल र ठेक्कामार्फत काम गर्ने कर्मचारी शोषित छन्
सरकारले न्यूनतम ज्याला तोक्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। कागजमा नियम छ, जमीनमा उल्लंघन छ।
राजनीतिमा श्रमिक, श्रमिकमा राजनीति
नेपालमा श्रमिक संगठनहरू धेरै छन्, तर अधिकांश राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालित छन्। मजदुरको नाममा राजनीति गर्ने, आन्दोलनलाई दबाब समूह बनाउने, नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिने, वैदेशिक भ्रमण र गोष्ठीमा पहुँचवालाहरू मात्र जाने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
जुन संगठन श्रमिकको हकका लागि बनेका थिए, तिनै कतिपय अवस्थामा श्रमिकमाथि हाबी बनेका छन्। उद्योगभित्र अनेक युनियन हुँदा उत्पादकत्व घट्ने, उद्योग बन्द हुने, लगानीकर्ता डराउने अवस्था पनि देखिएको छ।
श्रमिकको नाममा राजनीति गर्ने होइन, श्रमिकको जीवन सुधार गर्ने आन्दोलन चाहिन्छ।
वैदेशिक रोजगारी : बाध्यता कि विकल्प ?
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा विप्रेषणमा आधारित छ। लाखौं युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्। उनीहरूका कमाइले घर चलेका छन्, बैंक भरिएका छन्, अर्थतन्त्र धानेको छ।
तर प्रश्न उठ्छ किन नेपाली युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक काम पाउँदैनन् ?
यदि देशभित्र:
- उद्योग चलेका भए
- सीपमूलक रोजगारी बढेको भए
- श्रमिकलाई सम्मानजनक तलब दिएको भए
- उद्यमशील वातावरण बनेको भए
युवाहरू खाडीको मरुभूमि वा परदेशको कठोर श्रममा जान बाध्य हुने थिएनन्।
अब के गर्नुपर्छ ?
नेपालको श्रम क्षेत्र सुधार गर्न निम्न कदम अत्यावश्यक छन्:
श्रम ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन : नियुक्तिपत्रबिना काम गराउने, न्यूनतम ज्याला नदिने र श्रमिक शोषण गर्ने संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ।
समान काममा समान ज्याला :
महिला–पुरुष, स्थायी–अस्थायी वा निजी–सरकारी भनेर विभेद अन्त्य हुनुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य : सबै श्रमिकलाई पेन्सन, बिमा, स्वास्थ्य सुविधा र उपदानको दायरा भित्र ल्याइनुपर्छ।
ट्रेड युनियन सुधार : दलगत नियन्त्रणबाट मुक्त, पारदर्शी, जिम्मेवार र श्रमिकमुखी युनियन चाहिन्छ।
सीप र उत्पादकत्वमा लगानी : श्रमिकलाई आधुनिक सीप, प्रविधि र तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति बनाइनुपर्छ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना : उद्योग, कृषि, पर्यटन, निर्माण, आईटी र सेवा क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी अभियान आवश्यक छ।
मे दिवस किन अझै सान्दर्भिक छ ?
आज पनि संसारभर श्रमिकहरू न्यून ज्याला, असुरक्षित काम, ठेक्का प्रणाली, असमानता र बेरोजगारीसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैले मे दिवस इतिहासको सम्झना मात्र होइन, वर्तमानको आवाज पनि हो।
नेपालमा पनि मे दिवसले हामीलाई सोधिरहेको छ:
- श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाएको छ ?
- काम गर्ने ठाउँ सुरक्षित छ ?
- निजी क्षेत्रका कर्मचारी सम्मानित छन् ?
- वैदेशिक श्रमिक सुरक्षित छन् ?
- श्रमिक राजनीति गर्ने साधन त बनेका छैनन् ?
श्रमिक दिवस झण्डा बोक्ने दिन मात्र होइन, श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्ने दिन हो। श्रमिक कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। उद्योग बन्द भयो भने रोजगारी बन्द हुन्छ। श्रमिकको पसिना र रोजगारदाताको लगानी दुवैको सुरक्षा भए मात्र समृद्धि सम्भव छ।
जबसम्म एउटा श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँदैन, जबसम्म उसले सम्मानजनक र भयमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउँदैन, तबसम्म विकासको भाषण खोक्रो हुन्छ।
मे दिवसले हामीलाई यही सम्झाउँछ :
श्रमिकलाई अधिकार मात्र होइन, सम्मान चाहिन्छ।
श्रमलाई नारामा होइन, नीतिमा उतार्नुपर्छ।
शिवराज खड्का
खड्का गाउँ सहर डटकमका सम्पादक हुन् ।
- जेन–जीको रगतले जन्माएको सरकारसँग अब जनताको प्रश्न
- रामेछापको समाज, राजनीति र इतिहास बुझाउने पुस्तक : ‘आनन्द बजारका घोडा’
- केही मान्छे भेटिएर पनि जीवनभर सम्झना बन्छन्
- पुष्पलालको नाममा राजनीति, विचारलाई बिर्सने कम्युनिस्टहरू
- राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न : कसको पहुँचमा छ वित्तीय सेवा?
- सांसदको स्वकीय सचिव : आवश्यकता कि राजनीतिक भर्ती?
- नीति–कार्यक्रमको यथार्थ : पुरानै थेगोको निरन्तरता
- आँसुबाट आशासम्म: नयाँ वर्ष २०८३ को उज्यालो यात्रा
- विकासको हुटहुटी: नारा, संरचना र यथार्थबीचको द्वन्द्व
- प्रजातन्त्र दिवस : ऐतिहासिक उपलब्धि र वर्तमान प्रश्न
प्रतिकृया दिनुहोस