दृष्‍टिकोण

विकासको हुटहुटी: नारा, संरचना र यथार्थबीचको द्वन्द्व

• शिवराज खड्का
• २२ चैत आइतबार, २०८२ | ०९:०२:०० मा प्रकाशित

नेपालमा विकासप्रतिको आकांक्षा नयाँ होइन, तर पछिल्लो समय यसले ‘हुटहुटी’को रूप लिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनहरू, नयाँ नेतृत्वको उदय, र जनतामा बढ्दो अपेक्षाले विकासलाई केवल आवश्यकता मात्र होइन, तत्काल प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। यही सन्दर्भमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा रास्वपाको नेतृत्व र बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्री पदमा आगमनले आशा र आशंका दुवैलाई जन्म दिएको छ। दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको एकल सरकार, विगतका अस्थिर गठबन्धनहरूको तुलनामा, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा बलियो मानिन्छ। तर यही शक्ति अवसर मात्र होइन, चुनौती पनि हो-किनकि अब असफलताको जिम्मेवारी अरूमा थोपर्ने ठाउँ कम हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अघिल्लो चरणमा व्यक्त गरेको “म नेपाल हासेको हेर्न चाहन्छु” भन्ने वाक्य अहिले उनको नेतृत्वको परिक्षाको मानक बनेको छ। सरकार गठनलगत्तै प्रस्तुत गरिएको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ ले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयलाई समेटेको छ। प्रारम्भिक चरणमै देखिएको आक्रामक निर्णय शैली उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूको पक्राउ, विगतका सम्पत्ति छानबिन, संगठन खारेजीले सरकारको ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ छवि निर्माण गरेको छ। तर प्रश्न के उठ्छ भने के यी कदमहरू दीर्घकालीन सुशासन स्थापनाका लागि हुन्, कि तत्काल राजनीतिक सन्देश दिनका लागि?

विकासको भ्रम: संरचनामै सीमित सोच

नेपालमा विकासको परिभाषा क्रमशः संकुचित हुँदै भौतिक संरचनामा सीमित भएको छ। सडक, पुल, भवन र ठूला आयोजना नै विकासका मुख्य सूचकका रूपमा स्थापित भएका छन्। यसले देखिने उपलब्धि त दिन्छ, तर समग्र विकासको आधार तयार गर्दैन। यही ‘लम्पट विकासे चिन्तन’ले नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ।

वास्तविकता के हो भने भौतिक पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि पर्याप्त होइन। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उत्पादनशीलता, सामाजिक न्याय, प्राविधिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण र मनोवैज्ञानिक सन्तुलनजस्ता पक्षहरू विकासका अपरिहार्य आयाम हुन्। यी पक्षहरू कमजोर रहँदा संरचनात्मक विकासले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

नेपालमा हजारौं आयोजना एकैपटक प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति, सीमित स्रोतमा ठूला योजना सुरु गर्ने हतारो, र स्रोत सुनिश्चितताबिना कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासले विकासलाई अस्थिर बनाएको छ। परिणामतः आधा–अधुरा आयोजना, लागत वृद्धि, र गुणस्तरहीन निर्माण हाम्रो विकासको पहिचानजस्तै बनेका छन्।

योजना र कार्यान्वयनबीचको खाडल

नेपालले विगत ६ दशकदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ। पहिलो योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनाहरूले कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार र गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। तर लक्ष्य र उपलब्धिबीचको दूरी घटेको छैन।

योजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिन्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। यसको कारण प्राविधिकभन्दा बढी संरचनात्मक र मनोवैज्ञानिक छ। राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, नीतिगत अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी, र जिम्मेवारीको अभावले योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन।

योजनाबिनाको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनबिनाको योजना—दुवै निरर्थक हुन्छन्। नेपालमा दुवै समस्या एकसाथ देखिन्छन्। योजना बनाउँदा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, स्रोत सुनिश्चितता, र कार्यान्वयनकर्ताको क्षमता विकासमा ध्यान दिइँदैन। यसले गर्दा विकास प्रक्रिया ‘आरम्भमै असफल’ हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र: विकासको केन्द्र

विकासको मूल चालक राजनीति हो। ‘प्राइमेसी अफ पोलिटिक्स’ को अवधारणा यहीँ लागू हुन्छ। जबसम्म राजनीति गुणात्मक रूपमा रूपान्तरित हुँदैन, तबसम्म अन्य क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुँदैन।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक–पटक भए प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तर आर्थिक र सामाजिक संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन। यसको मुख्य कारण राजनीति स्वयं विकासप्रति प्रतिबद्ध नभई सत्ताकेन्द्रित हुनु हो। दलीयकरणले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको छ। नीति निर्माणभन्दा सरकार गठन र भंगमा बढी ऊर्जा खर्च भएको छ। यसले दीर्घकालीन विकासको दृष्टि कमजोर बनाएको छ।

असमानता र असन्तोष

विकासको नाममा उच्च वर्गलाई लाभ पुगे पनि सर्वसाधारण जनताको जीवनमा अपेक्षित सुधार नआउँदा असन्तोष बढेको छ। धनी–गरिबबीचको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ।

असमानता बढ्दा सामाजिक अस्थिरता बढ्छ। इतिहासले देखाएको छ जब विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुँदैन, तब आन्दोलन र परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा पनि जनआक्रोशको आधार यही हो।

जापान, सिंगापुर, चीनजस्ता देशहरूले छोटो समयमै विकासको कायापलट गरेका उदाहरणहरू छन्। तर ती देशहरूको विकास केवल संरचनामा सीमित थिएन । त्यहाँ संस्थागत सुधार, अनुशासन, उत्पादनशीलता र दीर्घकालीन दृष्टि थियो। नेपालमा भने विदेशी मोडेलको सतही अनुकरण बढी देखिन्छ। अध्ययनभन्दा प्रदर्शन बढी छ। विकासको वास्तविक पाठ सिक्नुभन्दा ‘देखाउन’मा जोड दिइएको छ।

विकासको नयाँ दृष्टि: के गर्नुपर्छ?

अब प्रश्न उठ्छ-के गर्ने?

पहिलो, विकासको परिभाषा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्छ। भौतिक संरचनासँगै मानव विकास, सामाजिक न्याय र संस्थागत सुदृढीकरणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो, योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनुपर्छ। प्रत्येक योजनामा स्पष्ट लक्ष्य, स्रोत, समयसीमा र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। तेस्रो, राजनीतिक सुधार अनिवार्य छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नीतिगत स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन। चौथो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन। पाँचौं, सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकासको लाभ सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म पुग्नुपर्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकार: अवसर कि परीक्षा?

वर्तमान सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर छ। जनतामा आशा छ, तर विश्वास आंशिक छ। प्रारम्भिक ‘एक्सन’ ले प्रभाव पारेको छ, तर दीर्घकालीन परिणाम आवश्यक छ। सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, र आर्थिक सुधारमा ठोस काम गर्नुपर्छ। बिचौलिया नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य छ।

अब जनताले भाषण होइन, परिणाम चाहन्छन्। विकासको हुटहुटी स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न विवेक, योजना र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। साँचो विकास भनेको केवल संरचना होइन मानव जीवनको गुणस्तर सुधार हो। समानता, न्याय, शान्ति र अवसरको सुनिश्चितता बिना समृद्धि सम्भव छैन। नेपालले अब नारा होइन, नतिजामुखी विकासको बाटो रोज्नुपर्छ। जब राजनीति सुधारिन्छ, योजना कार्यान्वयन हुन्छ, र विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन्छ । त्यतिबेला मात्र ‘नेपाल हासेको’ देख्न सकिन्छ।