गाउँ सहर

काेराेना कहर : आर्यघाट भरियाे, सडकमा अन्तिम संस्कार गर्दै राँचीबासी, नेपाल पुनः उच्च जाेखिममा

• गाउँ सहर डेस्क
• ३० चैत सोमबार, २०७७ | १४:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ। भारतमा संक्रमित संख्या हालसम्म १ कराेड ३५ लाख २५ हजार ३७९ जना सहित विश्वभर कोरोनाभाइरस धेरै संक्रमण हुने देशहरूको सूचीमा दाेस्राे नम्बरमा छ। संक्रमित मध्ये १ लाख ७० हजार २०९ जनाको ज्यान गइसकेको छ। जसमध्ये १ कराेड २१ लाख ५३ हजार ७१३ जना निको भएका छन्। सक्रिय केस १२ लाख १ हजार ४५७ मात्र छन् जसमध्ये ८ हजार ९४४ जनाको अवस्था गम्भीर छ।

पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा काेराेना संक्रमितकाे दर लाख माथि छ। देशका विभिन्न स्थानमा कडिकडाउ र लकडाउन जारी गरिएका छन् तरपनि चुनावकाे माहाैलले हुनसक्छ लापरवाहिका घटनापनि बढि नै देखिएका छन्।

छिमेकी देशमा संक्रमणकाे दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि लकडाउनकाे हल्ला चल्न थालेकाे छ। खुला सीमा र व्यवस्थापकीय क्षमता कम हुँदा देशमा अहिले पुनः अफ्ट्याराे हुन थालेकाे विज्ञहरूकै तर्क छ। यसकारण जाेखिम समयलाई नजरअन्दाज गर्ने समय हामीसँग छैन र देखिँदैन पनि। कम भन्दाभन्दै देशमा पनि काेराेनाकै कारण मृतककाे संख्या ३ हजार ४० पुगिसकेकाे छ।

भारतकाे राँचीमा कोरोनाकालको मृत्युहरूमा सबैकाे रेकर्ड तोडेकाे छ। पछिल्ला १० दिनमा राँचीको दाहसंस्कार र कब्रस्तानमा मृतकको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ।

मृतककाे संख्या यतिधेरै भएकाे छ कि आइतबारमात्र ६० शव थिए। अन्तिम संस्कार गर्नेकाे लाइन थियाे, लास जलाउने ठाउँकाे अभाव थियाे। मानिसहरूले घण्टाैँ कुरे, तरपनि ठाउँ पाएनन र खुल्ला स्थानमा अन्तिम संस्कार गर्न थाले।

आर्यघाटमा स्थान नहुँदा वाहन पार्किंगमा नै अन्तिम संस्कार गर्न थाले, सडकमै त्याे दृश्य देखिएकाे थियाे। अवस्था यस्ताे भयाे कि साँझ मुक्तिधाममा कयाैँ मानिस शव लिएर पालाे कुरिरहे।

मृत शरीरलाई जलाउन उनीहरूले निगम-प्रशासनलाई अपील गर्नुपरेकाे छ। माेक्षधाममा विद्युतीय शवदाह उपकरण बिग्रिएका थिए र मारवाडी सहायक समितिका अधिकारीहरूकाे केही मिनेटकाे दाैरानमा पाँचवटा फाेन आए। सबैको एउटै माग थियो - अन्त्येष्टि प्रबन्धहरू छिटो बनाउनुहोस्।

यी दृश्यहरूले छिमेकी राष्ट्रकाे सवालमा झनै जाेखिम बढाइदिएकाे छ। पूर्वाधारमा अत्यन्तै न्यून व्यवस्था रहेकाे मुलुक हामीले समयमै हाेशियारीका सबै उपाय अपनाएमात्र ठूलाे दुर्घटनाबाट बच्नसक्ने देखिएकाे छ। भीडभाड हुने स्थानहरूमा वैकल्पिक व्यवस्था पुनः जरूरी देखिएकाे छ।