दृष्‍टिकोण

राजनीतिक दल जुट्दा जनताले के पाए, फुट्दा के पाए ?

सर्वसत्तावादले नारा पुनर्व्याख्या गर्न खाेजेकै हो ?

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• १ पौष बुधबार, २०७७ | १४:३४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । यो आलेख तयार गर्दैगर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुस १ गते कालो दिन परेको छ, सबैकाे लागि भने हाेइन । राजावादीहरुले भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले चालेको कदम सुनौलो युग थालनी थियो भन्दै समीक्षा गर्ने गर्दछन्, तर पुस १ गते समय सापेक्ष राजनीतिक परिवर्तन चाहने परिवर्तनका पक्षधरहरुले भने कालो दिनकै रुपमा लिने गर्छन् ।

२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाको नेतृत्वको रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरेका थिए । राजा महेन्द्रले तत्कालीन सरकारले जनताको मनोभावना विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै सो कदम चालेका थिए ।

हुन त “पुष फासफूस्” भन्ने उखान नेपाली समाजमा व्याप्त छ । चिसो मौसम कहिले देखिएला घाम भन्दै दिन जाने अनि राति आछुछु गर्दै जाने महिना पनि हो पुष । यहि मध्य जाडोको समयमा नेपाली राजनीति पुनः सलबलाएको छ, आन्दोलनहरु भइरहेका छन अनि सरकार नयाँ-नयाँ अध्यादेश ल्याउनमा लागिपरेको छ ।

कोरोना कहरले विश्व आतंकित बनाइरहेको विषम अवस्थामा सोचेजस्तो कसैको भएको छैन । तर सरकार अनेक नाटक मन्चनमा उत्रिएको छ । कसलाई के धन्दा घरज्वाइँलाई खानकै धन्दामा सरकार उत्रिएको छ ।

भन्नलाई दुइतिहाइको सरकार भन्ने अनि काम र शैली देख्दा लाग्छ कुरीकुरी । घरझगडामै ३ वर्ष बिताउँदा पनि अझै होस खुलेको छैन अनि तमासा दिनकै थपिरहेको छ सरकार ।

यसै परिवेशलाई केन्द्रित भएर यो आलेख तयार गर्ने प्रयास गरेको छु । थपघट सुझावपछि ।

पछिल्लो समय दुइतिहाइको सरकारविरुद्ध धेरै नाराबाजी भएका छन् । त्यसका पछि विविध कारणहरु रहे । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोदेखि लिएर महामारीसँग लड्ने ल्याकतसम्मका र हुँदाहुँदा राजतन्त्रको खुलेर समर्थन देखिनुले सरकारको काम कारवाहीप्रति चित्त नबुझेको प्रष्ट हुन्छ ।

हुन त लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नहोला, उन्नत लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको लागि हजारौँले बलिदानी गरेका छन् यो देशमा । तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलकै कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको छ । देशमा योजनावद्ध विकासको ६४ वर्ष पुग्दापनि अझैपनि खानेपानी देउ, विजुली देउ, बाटो देउ आदि नै भन्नुपरेको छ । हो यसैको वितृष्णा पोखिएको हो सरकार र राजनीतिक दलमाथि ।

नस्वीकार्न पाइन्छ, तर दल जुट्दा र फुट्दाको नौटंकीले देशलाई झनै फाइदा गरेको जस्तो देखिँदैन । साधारण तरिकाको परिवर्तन त कोहि आउनै पर्दैन र व्यवस्थापनि परिवर्तन गर्नैपदैन । यो त आफैँपनि चलिरहन्छ । तर सामान्य कामको ठूलो प्रचार गर्नु आफैँमा हाँस्यास्पद मात्र होइन आलोचित पनि छ । जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको उद्धेश्य, तडकभडक् र व्यवहरिक पाटो ।

दल जुट्दा देशमा प्रजातन्त्र पछि लोकतन्त्र भन्दै गणतन्त्रको यात्रामा छौँ हामी । स्वतन्त्रता पायौँ भनिरहँदा लेख्नेलाई थुन्ने, सरकारविरोधी भन्ने, मुख थुन्ने, हत्या गर्ने पनि हामीले भोगेका छौँ, निरन्तर पनि छ । महँगीले ज्यान उत्तानो पारेको छ । गाउँदेखि सहरसम्म गुनासोका चाङ थुप्रिएका छन् । नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार संस्थागत गरिएको छ अनि सरकार आफैँ व्यापारी बनेर जनतामाथि व्यापार गरिरहेको छ । अनि भन्नुहोस् राजनीतिक दल प्रजातन्त्रका पहरेदार हुन, खम्बा हुन्, ढाड हुन भन्न सकिन्छ ? भन्ने हो भने सोनुसारको किन भएन ? सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ?

हरेक कुरा ठिक्क हुँदामात्र राम्रो रहेछ, बढ्दै गएपछि अनियन्त्रित हुँदो रहेछ । भन्नलाई चाहिँ ठूलो भएपछि झन राम्रो भनिन्छ, होइन रहेछ । झनै अस्तव्यस्त र कोलाहल अनि लुछाचुँडी मात्र । नभए यहि दुइतिहाइको सरकारलाई हेरौँ । के गरे यो ३ वर्षमा ? जहिल्यैको आन्तरिक किचलोले जग हँसाइसके र अझै पुगेको छैन । रै पनि भन्न छाडेका छैनन् हामी अब्बल भनेर ।

सत्ताधारीको कुरा गर्दा ति प्रचण्ड आज आइपुग्दा पुष्पकमलमा पनि विचराको स्वरुपमा आइसकेका छन् । अनि ति ओली आज आइपुग्दा झन जवान हुँदै गएका छन् । खोक्रो शानले ओली बालाई झनै तन्नेरी बनाएको छ, भलै मत नहोस उनी थप मोटाएको महशुष गरिरहेका छन् । उता विचरा पुष्पकमल जोडिएर देश छलाङ्ग मार्ने योजनामा थिए सकेनन् । अन्तत् खुम्चिएर कुम हल्लाएर बसेका छन् । आखिर जोडिएर पनि समूहको जोडघटाउ गर्ने नै रहेछ भने किन जोडिनु ? एक्लै बसेको राम्रो होइन र ! यो घटनाक्रमले दुइतिहाईको इज्जत झनै घटेको छ, बढेको छैन ।

अब भन्नुहोस्, देशमा जुन व्यवस्था आएपनि आखिर देशबासीको उन्नती हुन सक्दैन भने त्यो विचार, व्यवस्थालाई जनताले किन स्वीकार्ने ? राजनीतिक दल त्यहाँमाथि कुनै एक व्यक्तिको कारण पुरै व्यवस्था हामी किन बिगार्दैछौँ ? चुरो कुरा त यो न हो ।

सबैतिर गुनासैगुनासाे छ । देशकाे शान गौरवका आयोजना तत्कालिन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सूचीकृत गरे जसमा अहिले २१ वटा आयोजना छन् । तीमध्ये केहि आयोजना यस्ता छन्, जसको तीन दशकमा आधा काम पनि भएका छैनन् । दशक नाघेका आयोजना पनि २० प्रतिशतभन्दा कम प्रगतिमा अल्झिरहेका छन् । हुन त यो कछुवा गतिमा यो सरकारको मात्र दोष नहोला तर उधारो पक्कै छ । यो बहुमतको सरकारले यस्ता आयोजनाको चुस्तता, भ्ष्टाचारमा घटाउ, पारदर्शीता, सुशासनमा प्रगति देखाउन सक्नुपर्थ्याे जुन सकेन र सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख आधार संविधानअनुसारका कानुन निर्माण हो । तर तिनै कानुन निर्माण ढिला हुँदा प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । बनेका संघीय कानुनहरूप्रति पनि प्रदेशले चित्त बुझाएका छैनन् । संविधानले दिएको र अभ्यास थालिएका अधिकार पनि संघीय कानुनमार्फत केन्द्रले खोस्न थालेको प्रदेशको गुनासो छ ।

वर्तमान सरकार नेतृत्वलाई अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने र संवैधानिक निकायमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको गुनासो कायमै छ किनकी व्यवहार उसले त्यस्तै गरेकाे छ । संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकरणसमेत गर्न खोजिएको जानकारहरुको भनाइ छ । जुन पुष्टि गर्ने आधार अघिल्लो र वर्तमान अध्यादेश हो ।

सरकार निर्माणदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा २ दर्जन काण्ड रचेको सरकारले मल्हम पट्टी त कता हो कता नुनचुक छर्किएर हिँडेको छ । अब भन्नुहोस राजनीतिक दलको यो व्यवहारले जनताले के पाउँदैछन् ? निराशा नै निराशाले कसरी जीवन जिउने ? कि सुध्रिनु पर्यो कि विकल्पमा जाउँ भन्न पाउने कि नपाउने ? यहि हो लोकतन्त्र ? यहि हो विकासको गति ?

यसकारण बगेको खोला फर्कँदैन भनेजस्तै समय बलबान हुन्छ । समयमा गर्न सकिएन भने कुनै व्यक्तिको कारण देश बर्बाद हुन सक्छ । लिंडेढिप्पी नगरौँ, पटमूर्ख नबनौँ गर्न सकिँदैन भने भित्रकै नयाँलाई अवसर दिऊँ तर नराम्रो नगरौँ । भो अब अति भयो लोकतन्त्रको भद्दा मजाक छाडौँ । यदि ठूलो बनेर देशलाई थप घाटा हुन्छ र बेहोर्नुपर्छ भने नबनौँ । सानै भएर चिटिक्क काम गरौँ र जनताको त्याग, बलिदानी र अभिमतलाई सम्मान गरौँ ।