दृष्‍टिकोण

तपाईं खेतिपाती गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? कति छ ?

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• २९ बैशाख सोमबार, २०७७ | १२:२४:०० मा प्रकाशित

तपाईं खेतिपाती गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? कति छ ? यो प्रश्न सामान्य अवस्थाभन्दा अलिक फरक स्थान- वैवाहिक सन्दर्भमा अधिक सोधिने प्रश्न थियो, तर केहि दशकदेखि यो प्रश्नको ठाउँमा तपाईंको आय कस्तो छ, के गर्नुहुन्छ ? के व्यापार गर्नुहुन्छ ? माटोमा त पैसा छैन हगि ? जति गरेपनि बाँच्नेमात्रै ! जस्ता प्रश्नहरुमा केन्द्रित हुन थालियो ।  

खेतिपातीमा काम गर्नेले वर्षदिनमा दशैँको बेला मासु देख्ने । नयाँ कपडापनि उस्तै हो । भरसक अर्काको मागेर चलाउनुपर्ने वाध्यता । तर वैश्विकरणमा नेपाल क्रमशः होमिँदै गयो, चाइनिज सामानले विश्व खाँदै गयो र सबैको पहुँचमा पुग्दै गयो । हामीले कृषि छाड्दै गयौँ र वर्तमानसम्म आइपुग्दा अब अन्य क्षेत्रले कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुग्ने जमर्को गरिरहेको छ । अर्थात कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणात्मकता आइरहेको छ र २७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसको कारण भनेकै न सरकारको दिगो सोच भयो न त जनताकै, फलत हामी कृषि उत्पादनलाई पाखा लगाउँदै गयौँ । अहिले हामी सबै किनेर खाने भएका छौँ तर रोप्नेको संख्या घट्दै गएको छ । अनि यस्ता संकटले बैराग्य बनाएपनि हामीमा कुनै चेत न खुल्यो र खुल्नेवाला नै छ ।

वर्षौंसम्म काम गरेर उमेरको उत्तरार्ध्वमा एउटा टिनले छाएको एकतले घर बनाउन हम्मे पर्ने समाजमा एक्कासी अलिशान बंगला र सम्पति जोहोको दृश्य देखिँदा समेत हामी सहयोगी बन्यौँ, चुपचाप बस्यौँ, अनि न त्यसैको हालिमूहाली भयो । अनयिमितता बढे र हामी जति कमाउँदै गयौँ, लूट्दै गयौँ त्यति नै बसाईं सर्दै गयौँ । किनकी नयाँ ठाऊँमा त कसैले चिन्ने भएनन् ! कृषि उत्पादन बिर्स्याैँ र रातारात धनी हुने उपाय सोच्न र साेहिनुसार गर्न थाल्यौँ ।

हुन त नहुनेलाई हुनको चाहना स्वभाविक र प्राकृतिक नियम नै हो । आर्थिक कुरामा त हरेक हरफमा उत्पादनकै कुरा गरिएको हुन्छ, कत्तिले त यो कृषिभन्दा अन्य कुरा नपाएरै विद्धानले यो लेखेको होला भन्ने लाग्छ तर यथार्थ यहि रहेछ, कृषि र त्यसका उत्पादन । जहाँ यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यो देश र जनता कहिल्यै गरिब हुँदैनन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः ऋणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रवृति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको योगदान माथि उल्लेखित प्रतिशतमा आइपुगेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । देशको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र ७४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा देश विकासका प्रयासहरू कृषिमुखी हुनु आवश्यक हुँदाहुँदैपनि क्रमशः यस क्षेत्रलाई कुनमा धकेलिँदै लगिएको छ । 

आज नेपाली गाउँहरू न्यूनतम् प्राविधिक र सामाजिक सेवाको अभावमा समय गुजार्दो छ । बीउ-बिजनको उपलब्धतालाई टाढा राखेर पनि त्यसको वैज्ञानिक प्रयोगमा समेत दिशानिर्देश गर्ने जनशक्ति छैन । यसैको कारण मौखिक आधुनीकिकरणमा पुरातन संरचनाको निरन्तरताले यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दो छ । पहुँचतामा मोलमोलाईका कारण “जोत्नेले जोतिरहेको र जोताउनेले जोताइरहेको छ, बर्बर असमानताका भंगलाहरु विद्यमान छन् ।” सिकाई प्राप्त गर्नुपर्नेचाहिँ शिक्षण प्रक्रियाबाट टाढिँदो छ भने अल्छे वर्ग पेशामा समाहित हुन खोज्दा यो परिणामको शिकार हुनुपरिरहेको छ । थोरैमात्रपनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भनेपनि मध्ययम र तल्लो वर्गको मुहारमा हाँसोपनि छाउँछ र कृषि क्षेत्रको उन्नतिका वाधाहरू क्रमशः हटेर जान्छन् । अनि भन्न सकिन्छ कृषि क्रान्ति र विकास सम्भव छ । तर के गर्ने विपत्ति र संकटका बेला मात्र सपना बनेर आउँछन् कृषि क्षेत्र, केहि समयमा विर्सिन्छन् ।

तसर्थ झुटको खेतीलाई अन्त्य गर्दै अब मुखको कृषि क्रान्तिलाई व्यवहारिक पक्षमा रुपान्तरण गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । जसरी राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा काँचुली फेरेको छ ठिक त्यसरी नै कृषि क्षेत्रमा पनि क्षेत्रगत् सुधार आवश्यक छ । अनिमात्र ‘भन्ने र गर्ने’ भाषा एकै हुन्छ । र मात्र यस्ता विपत्ति र महामारीलाई थेग्न सक्छौँ, हाम्रै उत्पादनको भरमा । नत्र न पैसा हुन्छ न त उत्पादन नै ! त्यो बेला कसरी जनको समस्या टार्ने ? तसर्थ अबचाहिँ वृहत योजना ल्याऔँ । बजेटको समयमा छौँ, कृषि र सो क्षेत्रबाट समृद्धिको योजनालाई वृहत्तर बनाउँ र मात्र “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारा पूरा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वि.सं. २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भएको योजनावद्ध विकास प्रयासले छ दशक पार गरिसकेको छ । हालसम्म १४ वटा योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । योजनावद्ध विकासको श्रृङखलामा अहिलेको यो १५ औं योजना हो । विगतका योजनाहरूका प्राथमिकतालाई हेर्दा कहिले पूर्वाधार विकास, कहिले सामाजिक विकास, कहिले एकीकृत ग्रामीण विकास त कहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जस्ता विषयले महत्व पाएको देखिन्छ भने आठौं योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकास एवं गरीबी निवारणले महत्व पाऊँदै आएको छ । यस अवधिदेखि गरीबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यका रुपमा निरन्तर राखिएको र फराकिलो आर्थिक वृद्घि र गरीबी निवारण उन्मुख विकासलाई जोड दिइएको देखिन्छ । हालसम्म गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेर २३.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यति हुँदापनि कृषि क्षेत्रले रोजगारीको प्रतिशतमा भने सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । बरु त्यसको बेरोजगारलाई विदेशको यात्रा गराएरै भएपनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत माथि विप्रेशणको क्षणिक मज्जा लिइरहेका छौँ । त्यो पनि अहिले यो विषम अवस्थामा यसको कथा र व्यथा दर्दनाक छ । वर्तमान संकट र महामारीले यो गरिबीको प्रतिशत ह्वात्तै बढाउने निश्चित जस्तै छ । अनेक दुःख गरेर सुधारिएको जीवनशैली अब नराम्ररी थेचारिने देखिएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको विकासको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउन भन्ने विषय गम्भीर छ । अहिले देशमा नयाँ राजनतिक परिवेश छ, केहि समयदेखि यहि नै भनिरहेका छाैँ । साथै राज्य व्यवस्थाको रुपान्तरण र पुनः संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न तहमा काम भइरहेका छन्- संघीयतामार्फत् । देशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको भूमिकालाई मध्यनजर गरी कृषिका विभिन्न पक्षहरूमा विभिन्न तरिकाले कार्यहरू भइरहेका छन् । सीमित मात्रामा भएपनि यस्ता बहसहरूमा कृषिका साधन स्रोतहरूमा कृषकका हक हित कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको पाइन्छ जसलाई सकारात्मकरुपमै लिनु पर्दछ । तर कृषकका हकहितका विषयमा हुने यस्ता छलफलहरू राजनीतिक सीमाभित्र रहि भूमि, सिँचाई र अनुदान जस्ता पक्षहरूमा मात्र केन्द्रित भएका देखिन्छन् । तर परिणाममा प्रगति देखिएको छैन । यसले गर्दा राष्ट्र बैँकको १० प्रतिशत लगानी गर्ने अस्पष्ट नीति, यूवाको विदेश पलायन, शिक्षाको पहुँचता, प्राविधिक अभाव, परम्परागत ढाँचा, कृषि ऋणको अभाव, कृषि बीमा र दिगो कृषि रणनीति नै अग्रगामी कृषि विकासका प्रमुख घोतक पक्षहरूभित्र उब्जीँदा छन् ।

वास्तवमा कृषिप्रधान मलुकमा कृषकका हकहितको संरक्षणको विषयलाई एउटा संकुचित दायरा र सीमित परिवेशमा मात्र हेर्नु भनेको कृषकको उत्थानका लागि आवश्यक फराकिलो सोचको अभाव मान्न सकिन्छ । प्रगतिशील र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन हो भने कृषकको हकहितको विषयलाई मुलुकको राजनतिक परिवेशमा मात्र होइन,  बदलिँदो आर्थिक, व्यापारीक, सामाजिक र साँस्कृतिक दायराभित्र पनि हेरीनु पर्दछ । कृषि विकास र कृषकका हकहितको संरक्षणका लागि के कसरी कृषि क्षेर र कृषक अधिकार लाई कानुनी रुपमा उपयुत्त रणनीति बनाउनुु पर्दछ । कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिई देशको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउनु पर्दछ । त्यसैले, कृषि उत्पादनमा वृद्धि एवं विविधीकरण, रोजगारी प्रवर्ध्वन, गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी तथा सन्तुलित विकास, समन्यायिक विकास, खाद्य सुरक्षा जस्ता मूलभूत मुद्धाहरूको सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनजन्य असरहरूको न्यूनीकरण र दिगाे विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा जोड दिनु आजको प्रथम आवश्यकता हो । 

यसकारण देशको प्रमूख आय स्रोत, त्यहिँमाथि अस्थिर नीति र रणनीतिका कारण यस क्षेत्रमा बोलिने/लेखिने सिद्धान्तत् पक्ष र त्यसको वास्तविकतामा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । मुखले हरेक पक्षहरूमा कृषि क्रान्ति गरेर नथाक्ने मुखहरूलाई कत्ति थाहा नपाएजस्तै र कत्ति थाहापाएर पचाऊँदै त्यसकै आडमा आधार, व्यवसाय, र राजनीति गर्न कटिवद्ध छन् । कत्तिले बाँचुन्जेल कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् भने गरिब र विपन्न जनता तिनको आशा र उज्वल भविश्यमा कृषि परिवर्तनको आशा गरेर समय कुरीरहेका छन् । यो आशामा थोरैभएपनि परिवर्तन र हाँसो ल्याउन अब कृषि शिक्षा र पहुँचतालाई अग्रपँतिमा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ झुटको खेतीलाई अन्त्य गर्दै अब मुखको कृषि क्रान्तिलाई व्यवहारिक पक्षमा रुपान्तरण गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । जसरी राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा काँचुली फेरेको छ ठिक त्यसरी नै कृषि क्षेत्रमा पनि क्षेत्रगत् सुधार आवश्यक छ । अनिमात्र ‘भन्ने र गर्ने’ भाषा एकै हुन्छ । र मात्र यस्ता विपत्ति र महामारीलाई थेग्न सक्छौँ, हाम्रै उत्पादनको भरमा । नत्र न पैसा हुन्छ न त उत्पादन नै ! त्यो बेला कसरी जनको समस्या टार्ने ? तसर्थ अबचाहिँ वृहत योजना ल्याऔँ । बजेटको समयमा छौँ, कृषि र सो क्षेत्रबाट समृद्धिको योजनालाई वृहत्तर बनाउँ र मात्र “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारा पूरा गर्न सकिन्छ ।