दृष्‍टिकोण

नयाँ नेतृत्वले ‘असारे र डोजरे’ आतंक रोक्नुपर्छ

• रूद्रप्रसाद भट्टराई
• ५ असार आइतबार, २०७९ | १९:०८:०० मा प्रकाशित

गणतन्त्र प्राप्तिपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ अनि धेरै स्थानहरुमा नयाँ नेतृत्व जनताले छानेका छन् । यो चुनावले गर्न नसक्ने कुराहरु जनताले विश्वास नगरेको देखिएको छ । गफलाई भन्दापनि काम गर्ने प्रतिनिधिलाई जनताले चुनेको अवस्था देखिन्छ । यसबीचमा चुनिएका नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा कसरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले अहिले गाउँ सहर तातेको छ ।

यो विषयको यसकारण पनि उठान गर्नु उपयुक्त यसकारण ठानिएको छ कि अघिल्ला नेतृत्वबाट आशा धेरै अनि काम कम गरेको, भ्रष्टाचार बढाएको, नातावाद लादिएको, खेति जग्गाहरु मासेको, जनप्रतिनिधि आफैँ डोजर किनेर ठेकेदार बन्दै जथाभावी बाटो खनेको, विकासको नाममा विनासलाई साथ दिएकोजस्ता गुनासोहरु पोखिएका छन् । तसर्थ अबको नेतृत्वले यी पाठहरुलाई शिरोधार गरेर मात्र अगाडि बढेको खण्डमा जनताले राहतको महशुष गर्नेछन् र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विश्वास गर्नेछन् । किनकी देश पूर्णतयाः आयातमा निर्भर रहेको छ । देशका सीप, उत्पादन हराएका छन् अनि परनिर्भरतामा वृद्धि छाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशमा कुल वस्तु आयात २८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१६०४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।  वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, सुन, अन्य मेशिनरी तथा पार्ट्स लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एम.एस.विलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, धान तथा चामल लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१४३१ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २१.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १०.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.६ प्रतिशत रहेको थियो । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने देशको अर्थतन्त्र बिरामी हुँदै गएको छ किनकी हामीसँग उत्पादन छैन सबै सेवामुखी गतिविधिमा निर्भर रहेका छौँ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्चनाले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा बादल लागेको छ, यो सबैले स्वीकार्नु जरुरी छ । स्थानीय प्रतिनिधिले यो तथ्यांक झनै मनन् गर्नैपर्छ ।

यहि सन्दर्भमा सरकारले ग्रामीण र सहरी जनसंख्यालाई वर्गीकरण गरेको छ जुन तथ्यांक विभागले गरेको २०७८ जनगणनामा उल्लेख छ । जसअनुसार नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई उसले सहर भनेको छ भने गाउँपालिकालाई मात्र गाउँको दर्जा दिइएको छ । उसका अनुसार सहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत छ । तर छातिमा हात राखेर भनौँ त नगर हुँदैमा सबै सहरको न्यूनतम सुविधामा छन् ? माथि उल्लेखित सहरी जनसंख्याले गाउँ छाडेकै हुन् त ? सहरमा जनसंख्या बढेको अवश्य होला तर गाउँ सिद्धिएको छैन । गाउँमा अथाह स्रोत तथा साधन भएरपनि पछाडि परेको छ । यसमा मौसमी बसाइँसराई मात्र देखिएको हो जो आवश्यकता पुरापश्चात थाकथलो नै फर्कने छन् । यसकारण नेपाल गाउँ नै गाउँकै देश हो र ग्रामीण विकास अनिवार्य शर्त हो । र गाउँलाई देखासिखीको सहर बनाउन खोज्दा बढेको अबैज्ञानिक डोजरे विकास तत्कालै रोक्नुपर्छ जुन कुरा नयाँ जनप्रतिनिधिले बुझ्नैपर्छ ।

नयाँ प्रतिनिधिले भ्यूटावर, अदिगो बाटो खनाई, वातावरण विनास, युवा वृद्धि विकासमा असर पार्ने चिजहरुमा बढवा दिनु हुँदैन । विकासलाई दिगो सोचका साथ अगाडि बढाउँदै, खण्डीकृत जग्गालाई रोकी सोही स्थानमा उत्पादन क्रियाकलापमा उचो वृद्धि गराउन सक्नुपर्छ । वैदेशिक आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘एक घर एक उद्योग’ अवधारणा विकास गरी युवालाई गाउँमै बस्ने र गरीखाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । गाउँका जनतालाई सीप र ठाउँ चाहिएको छ जुनकुरा नयाँ जनप्रतिनिधिले पन्छ्याउनु हुँदैन । युवालाई गाउँमै बसूँबसूँ लाग्ने बनाउन सक्नु वर्तमानको अपरिहार्यता हो । तर नेपालमा गर्ने भन्दा बसेर खानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । माग्ने र हात थाप्ने बानीले गर्दा नै आज युवा पलायन भएका छन् । सरकार जतिसक्दो युवालाई विदेशमा पठाएर भएपनि रेमिटेन्स भित्राउन चाहन्छ । देशमा उद्योग छैन आयका लागि स्रोत नभएपछि कर बढाउने, सहयोग माग्ने, दिन नसके देश र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै जाने परिपाटी बढिरहेको छ जसलाई नयाँ प्रतिनिधिले समाधान गर्नैपर्छ ।

नेपाली हामीमा कमजोर मनोबृति र अर्काको भरमा बाँच्ने संस्कारका कारण पछि पर्दैछौं । यसको ठोस कारण हो सहयोग लिने बानी । जबसम्म हामीमा सहयोग लिने रहनेछ तबसम्म देश ओरालो लाग्दै जानेछ । यदि हामी पछि फर्केर हेर्यौँ भने हिजो नेपाल कसैको आश्रितमा थिएन । आफ्नै स्रोत र साधनमा थियो भने नेपाली कामदार नभएर विदेशीले उद्योगमा काम गर्ने गर्दथे । तर आज ठिक उल्टो हुँदैछ । नेपाली सामान विदेशमा जान्थ्यो र डलर भित्रिन्थ्यो तर अहिले ठिक विपरीत छ । अहिले नेपाली उद्योग नभएर विदेशी उद्योगले स्थान लिएको छ । डलर भित्रनु भन्दा बाहिर जाने क्रम बढ्दैछ । विदेशी सहयोग पाइराखेका छौं किन उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने गलत सोच हावी भएको छ अनि विकास भएन भन्नुपर्या छ । आज हात थाप्ने प्रचलन र अरूको सहयोगमा देश चलेको वर्तमान अवस्थाले थप छर्लङ्ग पारेको छ । जबसम्म हरेक नेपाली परनिर्भरको जन्जीरमा रहनेछन तबसम्म देश ओरालो लाग्दै जानेछ । देशले काँचुली फेर्न आफ्नै उद्योग र उत्पादन हुनुपर्छ । नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने वातावरण सरकारले मिलाउन सक्नुपर्छ र मात्र देशको स्तरमा सुधार हुनेछ । अब त झनै यो भारी स्थानीय सरकारसँग पुगेको छ । यो कुरा नयाँ जनप्रतिनिधिले बुझ्नैपर्छ ।

वातावरणीय अध्ययन तथा भौगोलिक अवस्थितिको मूल्याङ्कन नगरिकन जथाभावी खनिएका मोटरबाटो र निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण ग्रामीण बस्तीहरूमा प्राकृतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ । विकासका नाममा प्राविधिक परीक्षणबिना नै जथाभावी खनिएका मोटरबाटोकै कारण वर्षेनी भूस्खलन हुने, पहिरो जाने र मानवीय तथा धन, सम्पत्तिको क्षति हुने क्रम त बढेको छ नै,  प्राकृतिक तथा जैविक समस्या पनि देखिन थालेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्याएका जनप्रतिनिधिले वातावरणीय अध्ययन तथा भौगोलिक अवस्थितिको मूल्याङ्कन नगरिकन जथाभावी डोजर लगाउँदा गाउँमा रहेका पानीका स्रोत पुरिएका छन भने ताल र पोखरी पनि सुक्दै जान थालेका छन् । डोजरे विकासका कारण जैविक विविधताका स्रोतसमेत नष्ट हुँदै गएको छ ।  नदीमा पाइने विभिन्न माछाका प्रजाति, कालो र पहेँलो रङका भ्यागुता, गङ्गटोलगायतका जलचर प्राणीसमेत देखिन छाडेका छन् । यो अधिकांशत् गाउँको समस्या हो, जुनकुरा नयाँ प्रतिनिधिले महशुष गर्नैपर्छ ।

स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास अझै भएको छैन । ठूला निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरु जति नेतृत्वमा पुगेको गुनासो व्याप्त छ । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा त निभेको जस्तै देखिन्छ । संघीयतासँगै आएका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुमा विकास गर्ने भन्दा पनि जनतालाई करको बोझ थोपरेर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बजेट सिध्याउने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने काम बाहेक अरु केही गरेको देखिन्न । यस्ता क्रियाकलापले संघीयताप्रति जनविश्वास घटेको छ । नेतृत्वमा ऊर्जा, निष्ठा, दृष्टि, बौद्धिकता, रचनात्मकता, क्रियाशीलता, मौलिकता आखिर के नपुगेर होला जनअपेक्षा अनुरुपको काम भएको सुनिएको छैन । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्रपनि बृहत भएपनि सोअनुसारको काम नगरेको विभिन्न उदाहरणले नै पुष्टि गर्छ । जनताको माग र स्थानीय सरकारको ग्रामीण विकासको कार्ययोजनामा पटक्कै तालमेल मिलेको देखिन्न । लाग्छ ठिङ्ग ठडिएका भ्यूटावरले गरिबीलाई गिज्याइरहेका छन् । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या प्रमुख बन्दै छन् । असमानता बढाएको छ । तर हाम्रो कार्ययोजना चाँहि अनुत्पादक विलाशी भौतिक विकासमै केन्द्रित छ । सहरको विकास र ग्रामीण विकासको साझा सवाल र अन्तर बस्तुलाई पहिल्याएर अगाडि बढ्नु अहिलेको नेतृत्वको महत्वपूर्ण कार्य हो ।

वाहियात कुरामा अनावश्यक खर्च गर्नु भन्दा कृषि, पूर्वााधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो । समृद्धि ल्याउन ठाउँ खाली नराख्ने चेतनाको विजारोपण स्थानीय तहमा व्यापक बढ्नु त्योभन्दा घातक केहि छैन । खेतवारीमा घडेरी प्लटिङ्ग, डाँडामा भ्यूटावर, खोलाखोल्सामा चरम दोहन, वन विनास, भएका सीमित बजेट रकम भ्यूटावर, स्वागत गेट, भिमकाय मूर्ति मन्दिर र डोजरे विकासमा खर्च हुँदा उपलब्धि शुन्य बनेको छ । स्थानीय सरकारले सडक सञ्जाल नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किनभने एउटा गाउँबाट अर्काे गाउँमा जाने बाटो समेत छैन । यातायातका साधन गुड्न सक्दैनन् । त्यसैले सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ भनेर सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सडक पूर्वाधारपछिको कार्ययोजना शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीका पूर्वाधार जीर्ण छन् । त्यस्ता विद्यालयमा स्थानीय तहले ध्यान दिनैपर्छ । विद्यार्थीले पढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति सुधार्ने, कृषि सडक, उद्योग, पर्यटन विकास, कृषिमा आधुनिकता, दुध खरिद बिक्री केन्द्र, बजारको व्यवस्थापन, पशुपालनलगायत जस्ता किसान लक्षित कार्यक्रम पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा राख्ने काम जनप्रतिनिधिले गर्नैपर्छ ।

उत्पादनमा जोड दिने विकास मात्र विकास हो, र मात्र विकास दिगो हुन्छ । अरु सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरुप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योगको आवश्यकता पर्दछ । विकासका लागि कति योजना बने, ति दिगो छन् कि छैनन् । गाउँ सहरको हितमा छन् कि छैनन् ? बुझेरमात्र सुरु गर्नुपर्दछ । नत्र सानो लोभले पनि डोजर आतंक चलिरहन्छ र गाउँको विकास दिगो बन्दैन । तसर्थ स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी नयाँ प्रतिनिधिमा आएको छ जसले असारे र डोजरे आतंकको अन्त्य गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । रोजगारी बढाउन सक्नु पर्दछ किनकी गाउँ समृद्ध बन्न सकेमात्र समग्र देश विकास सम्भव र दिगो हुन्छ ।