दृष्‍टिकोण

अर्बपति विनोद चौधरीले कांग्रेसलाई आर्थिक समृद्धिको बाटो देखाउन सक्लान्?

• शिवराज खड्का
• २८ असोज बुधबार, २०८३ | १८:२८:०० मा प्रकाशित

राजनीति परिवर्तन गर्न सडकमा उत्रिने नेतृत्वले अब अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने साहस पनि देखाउनुपर्छ। देशलाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने नेता चाहिन्छ भने उत्पादन, लगानी, रोजगारी र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र बुझेका उद्यमी तथा व्यवसायीको अनुभव पनि चाहिन्छ।

सन् १९९१ मा भारत गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको थियो, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको थियो र देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनुपर्ने चुनौती थियो। त्यही बेला प्रधानमन्त्री बनेका पीभी नरसिंह रावले अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। त्यसपछि भारतले आर्थिक उदारीकरण र संरचनागत सुधारको बाटो समात्यो। मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा अघि बढाइएका सुधारलाई भारतको आर्थिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइन्छ।

भारतको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ-राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक चुनौती बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने र कठिन सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने साहस गर्नुपर्छ। भारतको आर्थिक परिवर्तन मनमोहन सिंह एक्लैको उपलब्धि भने होइन; त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र त्यसपछिका सरकारहरूको निरन्तरतासमेत जोडिएको थियो।

नेपालमा पनि अहिले यही प्रश्न सान्दर्भिक छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधान बन्यो, संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आयो र नागरिकका अधिकार विस्तार भए। तर राजनीतिक परिवर्तनले सिर्जना गरेको आशालाई नागरिकको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने काम अझै चुनौतीपूर्ण छ। स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र युवालाई आफ्नै देशमा भविष्य देखाउन सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। यही सन्दर्भमा उद्योगपति विनोद चौधरीको राजनीतिक यात्रालाई हेर्न सकिन्छ।

उद्योगको अनुभव राजनीतिमा किन आवश्यक छ?

विनोद चौधरी केवल सम्पत्तिका कारण चर्चामा आएका व्यक्ति होइनन्। उनी उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन, व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार, उत्पादन, लगानी र बजार व्यवस्थापनको अनुभव भएका उद्यमी हुन्। चौधरी ग्रुपमार्फत विकसित भएका विभिन्न व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार भएको वाइ–वाइ ब्रान्ड उनको व्यावसायिक यात्राका परिचित उदाहरण हुन्।

उद्योग चलाउनु र राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नु फरक काम हुन्। तर अर्थतन्त्रको विकासका लागि यी दुई क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। उद्योगीले लगानीको वातावरण, उत्पादन लागत, श्रम व्यवस्थापन, बजारको सम्भावना, सरकारी प्रक्रियाका जटिलता र व्यवसाय विस्तारका चुनौती प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका हुन्छन्। त्यस्तो अनुभव नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सकियो भने आर्थिक नीतिलाई व्यवहारमुखी बनाउन मद्दत पुग्छ।

हामीले राजनीतिमा उद्योगी–व्यवसायीको सहभागितालाई यही दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। उनीहरूलाई धनी भएकै कारण राजनीतिमा आउन नहुने भन्ने सोच राख्नु अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रले खेल्न सक्ने भूमिकालाई बेवास्ता गर्नु हो। देशलाई उद्योगी चाहिन्छ, लगानीकर्ता चाहिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी चाहिन्छ। उनीहरूको अनुभव नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

हजारौँलाई रोजगारी दिने व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, उत्पादन विस्तार गर्नु, बजार सिर्जना गर्नु र राज्यलाई राजस्व योगदान गर्नु अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यस्ता काममा सफल भएका व्यक्तिले राजनीतिमा आएर आफ्नो अनुभव देशको हितमा उपयोग गर्न खोज्नु आफैँमा नकारात्मक विषय होइन।

तर व्यवसायमा सफल भएको व्यक्ति राजनीतिमा पनि स्वतः सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। व्यापारमा निर्णय लिने अधिकार सीमित नेतृत्वसँग हुन सक्छ; राजनीतिमा भने विविध विचार, सार्वजनिक हित, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले उद्यमीको अनुभवसँगै राजनीतिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ।

चौधरीको राजनीतिक प्रवेश र आर्थिक समुन्नतिको सपना

विनोद चौधरीले आफू राजनीतिमा आउनुको उद्देश्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनु रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले राजनीतिक परिवर्तनको गौरवशाली इतिहासलाई आर्थिक समुन्नतिको नेतृत्व गर्ने नयाँ इतिहासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा युवाका सपना, नागरिकका अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सशक्त, गतिशील र जनउत्तरदायी कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। उद्यम र व्यापारका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, सकारात्मक सोच विकास गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्केर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने विषयमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

यी विषय नेपालको वर्तमान आर्थिक बहसका केन्द्रमा छन्। विदेशमा रहेका नेपालीसँग पुँजी, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुभव छ। उनीहरूलाई स्वदेशमा फर्केर व्यवसाय गर्न वा नेपालमै लगानी गर्न प्रेरित गर्ने हो भने लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

उद्यमशीलता विकास गर्ने नीति ठूला उद्योगपतिका लागि मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। सानो पसल खोल्न चाहने युवा, कृषि व्यवसाय गर्न खोज्ने किसान, घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने महिला, सीप सिकेर स्वरोजगार बन्न चाहने व्यक्ति र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेका साना उद्यमीले पनि पूँजी, सीप, प्रविधि र बजारमा पहुँच पाउनुपर्छ।

चौधरीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक समुन्नतिको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने यस्ता विषयमा ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ। कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी सहयोग गर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप तथा पुँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नीतिले दिनुपर्छ।

धनी राजनीतिमा आउँदा पनि विरोध, गरिब आउँदा पनि आलोचना!

नेपालको राजनीतिक बहसमा अर्को विरोधाभास पनि देखिन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति राजनीतिमा सफल भएर सम्पन्न भयो भने उसको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाइन्छ। पहिलेदेखि नै उद्योग–व्यवसायबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यक्ति राजनीतिमा आयो भने उसलाई पैसाको बलमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लाग्न सक्छ।

त्यसो भए राजनीति गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत कस्तो हुनुपर्ने हो? गरिब हुँदा पनि आलोचना र धनी हुँदा पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले कस्तो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ?

सम्पत्ति हुनु अपराध होइन। व्यवसाय गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नु पनि आफैँमा आलोचनाको विषय होइन। बरु सम्पत्ति वैध रूपमा आर्जन गरिएको छ कि छैन, व्यवसायले अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दिएको छ, श्रमिकको अधिकार सुरक्षित छ कि छैन र राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेपछि व्यक्तिले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई सम्मान गर्नु भनेको उनीहरूलाई आलोचना र जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्नु होइन। उनीहरूको अनुभवलाई उपयोग गर्नु र सार्वजनिक पदमा रहँदा उनीहरूलाई पनि समान कानुनी तथा नैतिक मापदण्डभित्र राख्नु हो।

राजनीतिमा आउने उद्योगीले आफ्ना व्यवसाय र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आफूलाई लाभ पुग्ने गरी नीतिनिर्माण गर्ने जोखिमबाट जोगिनुपर्छ। सरकारी निर्णय, सार्वजनिक स्रोत र राज्यका अवसरहरू कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक समूहको निजी हितमा प्रयोग हुन नदिन पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

यही मापदण्ड सबै राजनीतिकर्मीमा लागू हुनुपर्छ। सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई धनी भएकै कारण दोषी ठहर गर्नु उचित होइन; त्यस्तै गरिब वा सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिलाई पनि आर्थिक रूपमा सफल भएकै आधारमा शङ्काको दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन।

कांग्रेसले उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कि अवसरको प्रश्नबाट पन्छिने?

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दा उठाएको छ। अब ती उपलब्धिलाई आर्थिक समुन्नतिसँग जोड्ने चुनौती छ। त्यसका लागि उद्योगी–व्यवसायी, श्रमिक, किसान, युवा, बुद्धिजीवी र विभिन्न सामाजिक समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेटेर साझा आर्थिक कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

चौधरीजस्ता उद्योगीलाई पार्टीमा स्थान दिनु भनेको उनीहरूको अनुभवलाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने अवसर पनि हो। तर उनी पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसको मूल्याङ्कन सम्पत्तिको आकार वा पदको उचाइबाट मात्र हुनुहुँदैन। उनले पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण निर्माणमा कस्तो योगदान गर्छन्, लगानी र रोजगारी विस्तारका लागि कस्ता नीति अघि सार्छन् र आम नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैगरी कांग्रेसले आर्थिक समुन्नतिको नेतृत्व गर्ने कुरा गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। चौधरीको उपसभापति निर्वाचनमा समावेशी कोटा प्रयोग भएको विषयमा उठेका प्रश्नको केन्द्रमा यही विषय छ।

उद्योगी राजनीतिमा आउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता र ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायका लागि छुट्याइएको कोटाको उद्देश्य फरक विषय हुन्। एउटा व्यक्तिको व्यावसायिक सफलता र राजनीतिक सहभागितालाई सम्मान गर्दै अर्को व्यक्तिको सामाजिक तथा संरचनागत वञ्चितताको वास्तविकतालाई पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ।

समावेशी कोटाको औचित्यलाई आर्थिक हैसियतका आधारमा मात्र निर्धारण गर्न मिल्दैन। त्यसको कानुनी व्यवस्था, सम्बन्धित समुदायको पहिचान, ऐतिहासिक वञ्चितता र प्रतिनिधित्वको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। साथै, खुला प्रतिस्पर्धामा सक्षम उद्योगी–व्यवसायीले अवसर पाउने बाटो र समावेशी प्रतिनिधित्वको उद्देश्य दुवैलाई सम्मान गर्ने पार्टीगत अभ्यास विकास गर्नु आवश्यक छ।

कांग्रेसले उद्यमीलाई सम्मान गर्ने र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दुवै काम गर्न सक्छ। यी दुईमध्ये एउटा रोज्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन।

राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक क्रान्ति

नेपालले अब आर्थिक समुन्नतिलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नु नपरोस्, लगानीकर्ताले नीतिगत अनिश्चितता भोग्नु नपरोस्, श्रमिकले उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्यस्थल पाऊन्, युवाले स्वदेशमै अवसर पाऊन् र साना उद्यमीले पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकून्।

यस्ता लक्ष्य पूरा गर्न उद्योगी–व्यवसायीको अनुभव आवश्यक छ। तर अर्थतन्त्रको नेतृत्व कुनै एक व्यक्तिको उपस्थितिले मात्रै सम्भव हुँदैन। सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, विज्ञहरूको टोली, प्रभावकारी सार्वजनिक संस्था, पारदर्शी प्रशासन र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता चाहिन्छ।

भारतमा सन् १९९१ को आर्थिक सुधारबाट सिक्नुपर्ने पाठ पनि यही हो। मनमोहन सिंहलाई जिम्मेवारी दिनु महत्त्वपूर्ण थियो, तर त्यससँगै सुधारलाई अघि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत निरन्तरता पनि उत्तिकै आवश्यक थिए। नेपालले पनि अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने मात्र होइन, उनीहरूले प्रस्ताव गरेका सुधारलाई परिणाममा बदल्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

विनोद चौधरीले कांग्रेसको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासलाई आर्थिक समुन्नतिको नयाँ इतिहासमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। अब त्यो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती छ। पार्टीले आर्थिक सुधारको स्पष्ट खाका बनाउने, निजी क्षेत्रको अनुभवलाई नीतिमा समेट्ने, साना उद्यमीलाई अवसर दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्ने काममा कति प्रगति गर्छ भन्ने कुराले त्यसको सार्थकता निर्धारण गर्नेछ।

देशलाई धनी मानिस राजनीतिमा आएर मात्रै पुग्दैन; उनीहरूले आफ्नो अनुभव र क्षमता देशको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने राजनीतिक वातावरण पनि चाहिन्छ।

राजनीति धनीलाई लखेट्ने र गरिबलाई शङ्का गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। यो सबै वर्गका मानिसलाई समान नियमभित्र राखेर उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्ने, अवसरबाट वञ्चितलाई अघि बढाउने र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने साझा माध्यम बन्नुपर्छ।

नेपाललाई उद्योगी पनि चाहिन्छ, श्रमिक पनि; लगानीकर्ता पनि चाहिन्छ, किसान पनि; आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने नेतृत्व पनि चाहिन्छ, सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने प्रतिनिधि पनि। यी सबैलाई समेटेर आर्थिक विकास र समावेशितालाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको जीवनमा वास्तविक अर्थ राख्नेछ।