दृष्‍टिकोण

जेन–जीको रगतले जन्माएको सरकारसँग अब जनताको प्रश्न

• शिवराज खड्का
• २३ भदौ मंगलबार, २०८३ | ०८:३४:०० मा प्रकाशित

एक वर्ष बित्यो। तर भदौ २३ र २४ गतेको त्यो दिन धेरैका लागि अझै सकिएको छैन। कसैको घरमा सहिदको तस्बिर छ, कसैको शरीरमा गोलीका दाग छन्, कसैको मनमा त्यो दिनको त्रास अझै उस्तै छ। सडकमा पोखिएको रगतले देशको सत्ता त बदल्यो, तर त्यो रगतसँग जोडिएका परिवारको जीवन भने अझै सहज बन्न सकेको छैन।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए। ४२ जना जेन–जी युवा सहिद भए। देशभर ५६२ जना घाइते भए, जसमध्ये करिब एक सय जना गम्भीर घाइते भएका थिए। आज त्यही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। वर्ष बिते पनि सहिद परिवारको पीडा ताजै छ, घाइतेको घाउ आलै छ।

त्यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई हल्लायो। सरकार परिवर्तन भयो, नयाँ निर्वाचन भयो र दशकौँदेखि राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका पुराना शक्तिहरू कमजोर भए। नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो। गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ सांसदसहित बनेको सरकारको नेतृत्व अहिले नयाँ पुस्ताका नेता वालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन्।

अर्थात्, आजको सरकार निर्माणको राजनीतिक जगमा जेन–जी आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ। त्यसैले एक वर्षपछि सरकारलाई हेर्ने प्रश्न पनि अरू सरकारलाई हेर्नेभन्दा फरक हुनुपर्छ- जेन–जीले सत्ता परिवर्तन मात्रै खोजेका थिए कि राज्य सञ्चालनको शैली नै बदल्न खोजेका थिए?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा आन्दोलनको उपलब्धिलाई सरकार परिवर्तन, निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। सडकमा उत्रिएका युवाको मूल आकांक्षा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, जवाफदेहिता, विधिको शासन, पारदर्शिता र देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नु थियो। उनीहरूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट मुक्ति चाहिएको थियो। राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको खेल नभई नागरिकको जीवन बदल्ने माध्यम बनोस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो।

एक वर्षमा राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। तर परिवर्तनको अनुभूति समाजको तल्लो तहसम्म कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

आशा र निराशाबीचको एक वर्ष

जेन–जी आन्दोलनपछि केही समय युवामा आशा जागेको थियो। लामो समयदेखि देश छाड्न बाध्य भइरहेका युवामध्ये केहीले स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेका थिए। नयाँ सरकार, नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वले पुराना बेथिति हटाउने विश्वास उनीहरूमा थियो।

तर अहिले त्यो आशा विस्तारै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्ने, युवालाई रोजगारी दिने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र देशभित्रै उद्यम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने विषयमा सरकारबाट अपेक्षित गति देखिएको छैन। सरकारका गतिविधिले युवालाई ‘अब केही हुन्छ’ भन्ने भरोसा दिन सकेका छैनन्।

देश विकास रातारात हुँदैन। नयाँ सरकारले केही महिनामै दशकौँदेखिका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसका लागि समय आवश्यक हुन्छ। तर सरकारसँग तत्कालै मागिएको परिवर्तनको परिणाम होइन, परिवर्तनप्रतिको आशा हो।

नागरिकले सरकार आफ्ना लागि काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ। युवाले ‘यही देशमा बसेर पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ’ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो विश्वास निर्माण गर्ने दिशामा सरकारले स्पष्ट संकेत दिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

रोजगारीको प्रश्न झन् गम्भीर

नेपालका युवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या रोजगारी हो। देशभित्र पर्याप्त अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा दैनिक ठूलो संख्यामा युवा बाहिरिरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि केही समय यो प्रवृत्ति घटेको देखिए पनि अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको छ।

यसलाई केवल युवाको विदेश जाने व्यक्तिगत चाहना भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। यसको पछाडि देशभित्र अवसरको अभाव र उपलब्ध अवसरको असमान तथा अपारदर्शी वितरणको ठूलो भूमिका छ।

युवाले सरकारी जागिर मात्रै खोजेका होइनन्। उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ। नयाँ सोच र प्रविधिमा काम गर्ने अवसर चाहिएको छ। स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि लगानी र बजार चाहिएको छ। उद्योग, कलकारखाना र निजी क्षेत्र विस्तार हुने वातावरण चाहिएको छ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य आधार निजी क्षेत्र हो। तर आन्दोलनपछिको वातावरणमा निजी क्षेत्रको मनोबल अझै पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा परेका धेरै उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ, तर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःनिर्माण गर्न समय लाग्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई तर्साएर उद्योग खुल्दैनन्। उद्योग नखुले रोजगारी सिर्जना हुँदैन। रोजगारी नबढे युवाको विदेशिने क्रम रोकिन्न।

त्यसैले जेन–जी आन्दोलनको मर्म बुझ्ने सरकारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु पनि सुशासनकै एउटा हिस्सा हो।

सहिद र घाइतेको घाउ अझै आलै

सरकारको सबैभन्दा ठूलो नैतिक परीक्षा भने सहिद परिवार र घाइतेसँग जोडिएको विषय हो।

जुन आन्दोलनले आजको सरकारको राजनीतिक बाटो खोल्यो, त्यसै आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवार र गोली लागेर घाइते भएका युवाले एक वर्षपछि पनि राहत, उपचार, क्षतिपूर्ति, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा राज्यको स्पष्ट अनुभूति गर्न नसक्नु दुःखद छ।

२४ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जेन–जी प्रतिनिधिमण्डलले गरेको सहमतिमा सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको थियो।

तर ती प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो सहिद तथा घाइते परिवारको छ।

एक वर्षअघि आन्दोलनमा होमिँदा उनीहरूले देश बदलिने सपना देखेका थिए। आज उनीहरूलाई आफ्नो जीवन नै राज्यले कहिले बदलिदिन्छ भन्ने प्रतीक्षा छ।

छातीमा गोलीको चोट बोकेका घाइतेका लागि आन्दोलनको सम्झना कुनै राजनीतिक इतिहास मात्र होइन। औषधि, उपचार, फलोअप, कुरुवा र पोषणमा भएको खर्च उनीहरूको वर्तमान जीवनसँग जोडिएको समस्या हो। कतिपय घाइतेलाई भविष्यको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ।

सहिद परिवारका लागि पनि सार्वजनिक बिदा वा औपचारिक श्रद्धाञ्जली पर्याप्त हुँदैन। राज्यले उनीहरूको जीवनको जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्छ।

एक दिनको बिदाभन्दा ठूलो सम्मान

सरकारले जेन–जी सहिद दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु र आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा सम्झनु सकारात्मक पक्ष हो। यसअघि आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकामध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा पनि गरिएको थियो।

तर आन्दोलनको सम्मान दिवस मनाएर मात्र हुँदैन।

एक दिनको सार्वजनिक बिदाले आन्दोलन सम्झन सकिन्छ, तर आन्दोलनको मर्म पूरा गर्न राज्यको व्यवहार बदलिनुपर्छ।

सहिद परिवारको जीवन सुरक्षित बनाउने, घाइतेलाई दीर्घकालीन उपचार र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने, दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने र आन्दोलनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने काम नै वास्तविक सम्मान हो।

सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने दायित्व

जेन–जी आन्दोलनको अर्को जटिल पक्ष २४ भदौमा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनी हो।

२३ भदौमा भएको गोली प्रहारबाट धेरै युवाले ज्यान गुमाएपछि २४ भदौको प्रतिरोध स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित थियो। तर केही समयमै त्यो प्रतिरोध व्यापक विध्वंसमा परिणत भयो। राष्ट्रपति निवास/कार्यालय, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, मिडिया हाउस, प्रहरी कार्यालय, सरकारी संरचना, व्यापारिक केन्द्र, उद्योग तथा उद्यमीका घरसम्म आगजनी र लुटपाट भयो।

यस्ता घटनाको सत्यतथ्य जनसमक्ष आउनुपर्छ। जेन–जी आन्दोलनलाई सम्मान गर्ने हो भने आन्दोलनका क्रममा भएका गलत कामबारे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। राज्यका तर्फबाट अनावश्यक बल प्रयोग भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता तय हुनुपर्छ। आन्दोलनको आवरणमा आपराधिक गतिविधि भएको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

न्याय भनेको आफ्नो पक्षका गल्ती लुकाउनु होइन। सत्यलाई स्थापित गर्नु हो।

नजी प्रदर्शनबारे अध्ययन गर्न बनेका दुई आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु यही कारणले पनि चिन्ताको विषय हो। एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीमाथि कारबाही र सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार

जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि पुस्तान्तरण हो। वर्षौँदेखि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै नयाँ पुस्ता निर्णय प्रक्रियामा पुगेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा युवाको उपस्थिति बढेको छ।

यो परिवर्तन आफैँमा ऐतिहासिक छ। तर नयाँ अनुहार आउँदैमा राजनीति स्वतः नयाँ हुँदैन। नयाँ पुस्ताले पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्‍यायो भने केवल अनुहार बदलिन्छ, शासन शैली बदलिँदैन।

त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो– युवाको ऊर्जा र राज्य सञ्चालनको संस्थागत विवेकबीच सन्तुलन कायम गर्नु।

बहुमत ठूलो छ। जनादेश पनि स्पष्ट छ। तर ठूलो बहुमतसँग ठूलो जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ। बहुमतलाई शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने कि सुधारको आधार बनाउने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ।

सुशासनका नाममा प्रतिशोध होइन, विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा राजनीतिक प्रतिशोध होइन, संस्थागत सुधार हुनुपर्छ। पुराना दल र नेताको आलोचना गरेर मात्रै नयाँ राजनीति स्थापित हुँदैन। आफ्नो शासनबाट फरक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ

जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्षमा नेपालको राजनीति धेरै बदलिएको छ। तर नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन भने अझै अपेक्षाभन्दा कम छ।

देश बन्ने कुरा युवाको मात्र मुद्दा होइन। यो सबै नेपालीको साझा आकांक्षा हो। त्यसको जिम्मेवारी अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारमाथि छ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनको जगलाई सम्झनुपर्छ। आन्दोलनले उसलाई सत्ता दिएको हो भने त्यसले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि उसैको हो।

युवाले खोजेको कुरा असम्भव होइन। उनीहरूले भ्रष्टाचारमुक्त समाज, उत्तरदायी राज्य, राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण खोजेका हुन्। यी माग पूरा गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ, तर त्यसतर्फको यात्रा आजैबाट सुरु गर्न सकिन्छ।

त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ– निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उद्योग र लगानीको वातावरण बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संस्था बनाउने र राज्यका सबै निकायलाई कानुनप्रति जवाफदेही बनाउने।

अन्ततः जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक विरासत निर्वाचनमा कसले जित्यो भन्नेमा होइन, आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यले कति दियो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

एक वर्षअघि सडकमा रगत बगाउने युवाले देश बदल्ने सपना देखेका थिए। आज उनीहरूले त्यही परिवर्तनको सरकारलाई हेरिरहेका छन्।

सिंहदरबारका अनुहार फेरिनु परिवर्तनको सुरुवात हुन सक्छ। तर सहिद परिवारको आँसु पुछिनु, घाइतेको जीवन सुरक्षित हुनु, युवाले देशमै भविष्य देख्नु, व्यवसायीले निर्धक्क लगानी गर्नु र नागरिकले राज्य आफ्नै पक्षमा काम गरिरहेको अनुभूति गर्नु मात्रै वास्तविक परिवर्तन हो।

जेन–जी आन्दोलनले सत्ता बदल्ने बाटो खोल्यो। अब त्यो सत्ता जनताको जीवन बदल्ने दिशामा अघि बढ्छ कि बढ्दैन-यसैबाट आन्दोलनको वास्तविक सफलता तय हुनेछ।