दशैँमा मात्रै गाउँ चाहिने प्रवृत्ति रोकौँ, समान विकास गरौँ
- अनुसा थापा
- २८ असोज बुधबार, २०८३ | १०:५२:०० मा प्रकाशित
दशैँ नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका छाडेर गाउँ फर्किनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। व्यापार–व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्योपचारलगायतका कारण उपत्यकामा बस्दै आएका मानिसहरू धमाधम आफ्नो जन्मथलो फर्किरहेका छन्। उपत्यकाका मुख्य चोकका सटरमा ताला लाग्न थालेका छन्। कार्यालय र पसल बन्द गरेर धेरै मानिस गाउँतिर लागेका छन्। सधैँ मानिसको भीडले भरिने काठमाडौँका सडकमा समेत चहलपहल घट्दै गएको छ।
यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—के गाउँ दशैँ मनाउन, चुनावमा भोट हाल्न र देशमा सङ्कट पर्दा मात्रै चाहिने हो?
दशैँ मनाउन गाउँ फर्किनेहरूका लागि यात्रा, खानेपानी, बिजुली, सडक र आवासजस्ता सुविधा गाउँमै सहज रूपमा उपलब्ध भएको भए उनीहरू वर्षभरि काठमाडौँमा डेरा गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता कति हुन्थ्यो होला? गाउँमा रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सके धेरै मानिस आफ्नो जन्मथलोमै बसेर जीवनयापन गर्न सक्थे। तर राज्यको विकास प्राथमिकता र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान काठमाडौँ उपत्यकाकेन्द्रित हुँदा बाहिरी जिल्लाका नागरिकले आधारभूत सुविधाका लागि समेत राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था छ।
गाउँमा घर हुँदाहुँदै किन बस्नुपर्छ डेरामा?
काठमाडौँ उपत्यकामा डेरा गरेर बस्नेहरूमध्ये धेरैसँग गाउँमा घर, जग्गा र खेतीयोग्य जमिन छ। कतिपयको गाउँमा रोपनीका रोपनी खेतबारी छ, जहाँ वर्षमा दुई–तीन बालीसम्म उत्पादन हुन्छ। तर ती घरमा ताला लागेको छ, खेतबारी बाँझै छन् र घरधनीहरू राजधानीमा भाडा तिरेर बसिरहेका छन्।
किन यस्तो भइरहेको छ?
गाउँमा पर्याप्त रोजगारी छैन। आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन विद्यालय र कलेजको पहुँच सहज छैन। सामान्य बिरामी पर्दासमेत राम्रो उपचारका लागि सहर आउनुपर्ने बाध्यता छ। सडक, यातायात, सञ्चार र अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि सबै ठाउँमा सन्तोषजनक छैन। यी कारणले गाउँमा घरजग्गा हुँदाहुँदै मानिसहरू सहरमा बस्न बाध्य भएका छन्।
काठमाडौँमा कोठा भाडामा लिनुपर्दा सामान्यतया मासिक सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। स्थान, आकार र सुविधाअनुसार भाडा अझ बढी पनि हुन सक्छ। सटरको भाडा ३० हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म पुग्छ। फ्ल्याटको भाडा पनि हजारौँदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ। घरभाडामा मात्रै नागरिकको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।
यता, गाउँमा आफ्नै घर छ। खेतबारी छ। तर त्यहाँ बसेर परिवार पाल्न सक्ने आम्दानीको स्रोत छैन। यही विडम्बनाले गाउँका घर रित्तिएका छन् भने सहरमा कोठा खोज्नेहरूको भीड बढेको छ।
बाहिरी जिल्लाका नागरिकले काठमाडौँलाई धानेका छन्
काठमाडौँ उपत्यकामा देशका ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्छन्। रोजगारी, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्योपचार र अन्य अवसरको खोजीमा आएका उनीहरूले उपत्यकाको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका छन्। यहाँका घरधनीले घर तथा कोठा भाडाबाट आम्दानी गरिरहेका छन्। जग्गाधनीले जग्गा बिक्रीबाट ठूलो रकम कमाइरहेका छन्। व्यापारिक सटर, फ्ल्याट र अन्य संरचनाबाट समेत आम्दानी भइरहेको छ।
बाहिरी जिल्लाका नागरिक काठमाडौँ नआउने हो भने यहाँको सडकमा अहिले देखिने भीड कति रहला? कोठा र सटर भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नेहरूको अवस्था कस्तो होला? यो प्रश्नमा पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जग्गाको मूल्य बढ्नुमा बाहिरी जिल्लाबाट आएका नागरिकको मागले समेत भूमिका खेलेको छ। जग्गा खरिदबिक्री बढेसँगै जग्गाधनीले करोडौँ रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाएका छन्। सामान्य आम्दानीका आधारमा जीवन चलाउने नागरिकलाई गाउँमा त्यही स्तरको जग्गा बिक्री गरेर ठूलो रकम कमाउन सम्भव नहुन सक्छ। तर उपत्यकामा सानो टुक्रा जग्गा बिक्री गर्दा पनि करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुने अवस्था छ।
यसको अर्थ काठमाडौँमा जग्गा किन्ने वा घर बनाउने सबै बाहिरी जिल्लाका नागरिक मात्रै हुन् भन्ने होइन। तर बाहिरी जिल्लाबाट आउने मानिस, उनीहरूको आवासको आवश्यकता र बढ्दो सहरी मागले उपत्यकाको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
त्यसैले राजधानीको विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दा बाहिरी जिल्लाका नागरिकको योगदान पनि सम्झनुपर्छ। उनीहरूलाई केवल भाडा तिर्ने, सेवा उपभोग गर्ने वा चुनावका बेला गाउँ फर्किने नागरिकका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। उनीहरू पनि राज्यका समान अधिकार भएका नागरिक हुन्।
काठमाडौँमा करोडौँको जग्गा, गाउँमा बाँझै खेतबारी
काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गाको मूल्य लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिनसमेत आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। अर्कोतिर, गाउँमा उर्वर खेतबारी बाँझै छन्। उत्पादन हुन सक्ने जमिनमा झार उम्रिएको छ। सिँचाइ, बजार, मल, बीउ, प्रविधि र श्रमको उचित व्यवस्थापन नहुँदा किसानले खेतीबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।
एउटै देशभित्र जमिनको उपयोग र मूल्यमा यति ठूलो असन्तुलन किन?
काठमाडौँको जग्गाले लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँको मूल्य पाउने तर गाउँको उर्वर जमिनले उचित मूल्यसमेत नपाउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार नपाउने तर सहरमा त्यसैका लागि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने परिस्थिति किन बनिरहेको छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। विकासको अर्थ काठमाडौँमा अग्ला घर, फराकिला सडक र ठूला व्यापारिक भवन मात्रै बनाउनु होइन। गाउँका नागरिकले पनि आफ्नो जमिनको सदुपयोग गरेर सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
गाउँमा कृषि उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय उद्योग स्थापना गर्ने र युवालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी उपलब्ध गराउने हो भने गाउँको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्छ। गाउँमै आम्दानीको अवसर पाएपछि सबै नागरिक राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुँदै जान्छ।
जनप्रतिनिधिको ध्यान गाउँतिर कहिले जाने?
संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउनुपर्छ। तर गाउँका नागरिकले आधारभूत सेवाका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था रहिरहनु विकासको असन्तुलनको सङ्केत हो।
सङ्घीय संसद्मा बाहिरी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ। उनीहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले गाउँमा रोजगारीको अभाव, विद्यालयको गुणस्तर, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, सडकको पहुँच, कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनजस्ता विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला गाउँ पुगेर मत माग्ने तर निर्वाचित भएपछि त्यही गाउँका समस्या बिर्सिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। गाउँका नागरिकले सामान्य उपचार, उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताबारे संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा निरन्तर आवाज उठ्नुपर्छ।
विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा पनि जनसङ्ख्या र राजनीतिक पहुँचलाई मात्रै आधार बनाउनु हुँदैन। भौगोलिक विकटता, नागरिकको वास्तविक आवश्यकता, सेवाको पहुँच र विकासको पछौटेपनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।
राज्यको ध्यान उपत्यकामा मात्रै किन?
काठमाडौँ उपत्यकामा सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यापारिक केन्द्र र अन्य भौतिक संरचना विस्तार भइरहेका छन्। राजधानीको विकास आवश्यक छ। तर देशको विकासलाई राजधानीको विकाससँग मात्रै जोडेर हेर्न मिल्दैन।
राज्यले बजेट कहाँ खर्च गर्ने? सडक र पुल कहाँ बनाउने? अस्पताल, विद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्था कहाँ स्थापना गर्ने? उद्योग र रोजगारीका अवसर कहाँ विस्तार गर्ने? यी प्रश्नको जवाफ दिँदा देशका सबै क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता समान रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ।
सामान्य उपचारका लागि पनि नागरिकले काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्छ। उच्च शिक्षाका लागि घरपरिवार छाडेर राजधानी बस्नुपर्ने बाध्यता घटाउन जिल्लास्तरमा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था विकास गर्नुपर्छ। रोजगारीका लागि विदेश वा राजधानी जानुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न स्थानीय स्रोत, सीप र सम्भावनामा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
सडक बनाउनु मात्रै विकास होइन। सडक बनेपछि त्यहाँबाट कृषि उपज बजारसम्म पुग्नुपर्छ, बिरामीले समयमै उपचार पाउनुपर्छ, विद्यार्थीले विद्यालय पुग्न पाउनुपर्छ र स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य पाउनुपर्छ। विकासको उपलब्धि नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ।
गाउँ छाड्नु रहर होइन, बाध्यता हो?
गाउँबाट सहर पस्ने सबै मानिस अवसरको खोजीमा मात्रै आएका हुँदैनन्। कतिपय आफ्ना छोराछोरीको भविष्यका लागि गाउँ छाड्छन्। कतिपय बिरामी अभिभावकको उपचारका लागि सहरमा बस्छन्। कतिपय रोजगारी नपाएर राजधानी आउँछन्। गाउँमा आफ्नै घर र जग्गा हुँदाहुँदै पनि सहरमा कोठा भाडामा लिएर बस्नु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो।
यदि गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी उपलब्ध हुने हो भने धेरै परिवार आफ्नै घरमा बस्न रुचाउनेछन्। आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गर्नेछन्। स्थानीय बजारमा व्यापार गर्नेछन्। आफ्नै समुदायमा बसेर सामाजिक सम्बन्ध र संस्कृतिको संरक्षण गर्नेछन्।
आफ्नो गाउँमा बस्न पाउनु नागरिकको रोजाइको विषय हो। तर गाउँमा बस्दा आधारभूत सुविधा नपाइने र सहरमा आएपछि मात्रै सेवा पाउने अवस्था रहनु राज्यको सेवा प्रवाहमा रहेको असमानताको प्रश्न हो।
काठमाडौँमा घरजग्गा जोड्न नसक्ने नागरिकले आफ्नो गाउँमा रहेको घर र खेतबारीलाई नै जीवनको भरपर्दो आधार बनाउन पाउनुपर्छ। भोलि कुनै विपत्ति आइपर्दा आफ्नै घर फर्केर सुरक्षित जीवन बिताउन सक्ने अवस्था रहनुपर्छ। गाउँको जमिन केवल पुर्ख्यौली सम्पत्ति होइन, त्यो नागरिकको सुरक्षा, पहिचान र भविष्यसँग पनि जोडिएको छ।
दशैँ र चुनावमा मात्रै होइन, सधैँ चाहिन्छ गाउँ
दशैँ आउँदा गाउँ फर्किने परम्पराले परिवार, आफन्त र जन्मथलोसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँछ। विदेश वा सहरमा रहेका नागरिक गाउँ फर्किँदा स्थानीय बजार चलायमान हुन्छ। आफन्तबीच भेटघाट हुन्छ। गाउँमा चहलपहल बढ्छ। तर दशैँ सकिएपछि फेरि गाउँ रित्तिने अवस्था रहिरह्यो भने त्यसले गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्दैन।
चुनावका बेला गाउँमा पुगेर मत माग्ने, आश्वासन बाँड्ने र विकासका सपना देखाउने तर चुनावपछि गाउँका आधारभूत समस्या बिर्सने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्छ। गाउँ नागरिकको मत प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, उनीहरूको जीवन, श्रम, संस्कृति र भविष्य जोडिएको थातथलो हो।
कोरोना महामारीका बेला लकडाउन भएपछि काठमाडौँमा बस्न कठिन भएका धेरै मानिस आफ्नै गाउँ फर्किएका थिए। त्यसबेला आफ्नै गाउँ र घरको महत्त्व धेरैले महसुस गरे। सहरमा रोजगारी गुमेपछि वा बस्न कठिन भएपछि फर्किन सकिने ठाउँ हुनु नागरिकका लागि ठूलो आधार हो। तर गाउँमा फर्किएपछि पनि जीवन चलाउन नसकिने अवस्था छ भने त्यस्तो सुरक्षित आधारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्न राज्यसामु रहन्छ।
गाउँमा नागरिकलाई टिकाइराख्न भाषणभन्दा बढी व्यवहारिक योजना चाहिन्छ। कृषि, पर्यटन, घरेलु उद्योग, पशुपालन, जडीबुटी, स्थानीय उत्पादन र अन्य सम्भावनाको पहिचान गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। स्थानीय स्रोत र सीपलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ। गाउँमा उत्पादन भएको वस्तुले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बाँझो जमिन राख्नेलाई होइन, उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौँ
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ। तर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजका लागि आयातमा निर्भरता बढ्ने अवस्था गम्भीर चुनौती हो। यसलाई सम्बोधन गर्न खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जग्गा बाँझो राख्नुका पछाडि रोजगारीका लागि बसाइँसराइ, श्रमिकको अभाव, सिँचाइको समस्या, उत्पादन लागत, बजारको अनिश्चितता र खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी नहुनुजस्ता कारण छन्। त्यसैले बाँझो जमिन राख्ने नागरिकलाई दोष दिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। खेती गर्न चाहने नागरिकलाई आवश्यक सुविधा, प्रविधि, सहुलियत ऋण, कृषि बीमा, सिँचाइ र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
साथै, जमिन लामो समयसम्म उपयोग नगर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउँदा वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्छ। विदेश वा सहरमा काम गर्न बाध्य नागरिकलाई उचित विकल्प नदिई दण्डात्मक व्यवस्था लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। जग्गाको सदुपयोग बढाउने नीति न्यायोचित, व्यवहारिक र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले बाँझो जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी इच्छुक किसान, कृषि समूह वा सहकारीमार्फत खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। उत्पादनलाई सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोड्न सकिन्छ। यसबाट गाउँमा रोजगारी बढ्नुका साथै खाद्य सुरक्षामा समेत योगदान पुग्न सक्छ।
समान विकास नै समृद्धिको आधार
काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यधिक जनसङ्ख्या केन्द्रित हुँदा आवासको अभाव, महँगो घरभाडा, सडक जाम, प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन र अन्य सहरी समस्या बढ्दै गएका छन्। अनियोजित तथा अव्यवस्थित बसोबासले उपलब्ध सेवामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यसैले राजधानीको विकाससँगै अन्य सहर र जिल्लामा पनि अवसरको विस्तार गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले अहिलेबाटै ठोस कदम चाल्नुपर्छ। सबै जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरेर योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले जिल्लाहरूबीचको असन्तुलन घटाउने नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले स्रोत र बजेटको न्यायोचित वितरण गर्दै पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको समस्या नियमित रूपमा उठाउनुपर्छ। विकासका नाममा राजधानीमा मात्रै स्रोत थुपार्ने प्रवृत्तिको समीक्षा हुनुपर्छ। गाउँमा बसेर पनि सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
अन्ततः विकासको मापन राजधानीमा कति अग्ला घर बने, कति महँगा जग्गाको कारोबार भयो वा कति फराकिला सडक बने भन्ने आधारमा मात्रै गर्नु हुँदैन। दुर्गम गाउँका नागरिकले कति सहज रूपमा उपचार पाए, विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाए, युवाले आफ्नै ठाउँमा कति रोजगारी पाए र किसानले आफ्नो उत्पादनको कति उचित मूल्य पाए भन्ने आधारमा पनि विकासको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
गाउँ दशैँ मनाउन मात्रै होइन, जीवन बिताउन योग्य बनाऔँ। गाउँ चुनावमा भोट माग्न मात्रै होइन, नागरिकको भविष्य निर्माण गर्न सम्झौँ। देशमा सङ्कट पर्दा मात्रै होइन, हरेक दिन गाउँको महत्त्व बुझौँ।
देशका सबै भूभागमा समान अवसर, समान अधिकार र आधारभूत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्रै सन्तुलित विकास सम्भव हुन्छ। काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने र गाउँलाई समृद्ध बनाउने काम एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु परिपूरक हुन्।
त्यसैले आजैदेखि गाउँमुखी विकासको स्पष्ट योजना बनाऔँ। बाँझो जमिनमा उत्पादन बढाऔँ, गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरौँ, स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको उपयोग गरौँ र जनप्रतिनिधिलाई गाउँका वास्तविक समस्याप्रति उत्तरदायी बनाऔँ।
दशैँमा गाउँ फर्किने नागरिकलाई सधैँ गाउँमै बस्न सक्ने विकल्प दिऔँ। चुनावमा गाउँ खोज्ने होइन, विकासका हरेक योजनामा गाउँलाई प्राथमिकता दिऔँ। यही नै समान विकास, सन्तुलित अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार हो।
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
.png)
प्रतिकृया दिनुहोस