दृष्‍टिकोण

भाषण गरेरमात्रै मुलुक बन्दैन

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• ९ फाल्गुण बुधबार, २०८० | ११:३३:०० मा प्रकाशित

०४६ को ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात पनि हाम्रो सामाजिक र आर्थिक अवस्था भने दयनीय छ । विश्व व्यपारिकरण, उदारिकरण र नीजिकरणको विश्वव्यापी अवधारणालाई मुलुकले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । विश्व परिवेशमा विकासको लागी राजनीति गरिन्छ । राजनैतिक पार्टी प्रजातान्त्रिक परपाटीको एक अभिन्न अंग हो । प्रजातन्त्र भनेको विकासको अपिरहार्य पर्यायवाची हो । राजनीति स्वाभिमान र संवृद्धिको लागी गरिन्छ र जनताको मुहारमा खुसी र हाँसोको लागी गरिन्छ ।  प्रजातन्त्र पश्चात नेपाली जनताले धेरै ठूला सपना र आशा देखेका थिए तर हालसम्म आईपुग्दा पनि मुलुकमा तात्विक परिवर्तनको अनुभुति हुन सकेको छैन ।   केही बाटो, केही घर र धेरै हदमा लोडसेडिङ्गमुक्त बाहेकको प्रगती देख्न बाँकी नै छभन्दा अत्युक्ति नहोला । यस बीचमा धेरै राजनेता र सरकार जन्मे, भाषण र कुरा ठूला ठूला भए, नीति नियम धेरै बनाउने प्रयत्न गरियो । राजनेताबाट काम भन्दा कुरा घेरै भयो । तुइँन विस्थापनका कुरा पनि जोडतोडले उठे, मुलुकमा रेलको संजाल, ग्यासको पाईपलाईन, पानी जहाज एव संवृद्ध र सुखी नेपालीको कल्पनासहितको वाचा जनसमक्ष गरियो । के के भनियो के के त्यो राजनेताले भुलीसके होलान् तर २१औँ शताव्दीका सचेत नागरिकले भुल्न सकेका छैनन । दुरदराजका जनतालाई विकासको अनुभुति छैन । सानो मुलुकमा तिनतहको अर्थतन्त्र ले धान्नै नसक्ने सरकार छ । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार । जुन नेपालको लागी खर्चिलो भयो भनेर सबैले आवाज नउठाएको पनि होइन । हाल यी सरकारले गर्ने नियुक्ति, सृजित गरिएका निकाय र पद एवं प्रशासनिक खर्चले मुलुक थला परेको छ ।

विदेशीले पत्याउन छोडे जति लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानी भित्रिएको अवस्था र भित्रीन सक्ने विश्वासिलो आधार खडा हुन सकेको छैन । दुर्गम र गाउँघरका जनताले चुनावपछि जनप्रतिनिधी भएको अनुभुति गर्न सकेका छैनन । व्यापार घाटा र मुद्रास्फिती यथावत छ । मुल्य वृद्धिले आकास छोएको छ । गौरवका आयोजना अलपत्र छन्, बाटाका खाल्टा र धुँवा धुलो अझै बाँकी छ । देशको दुर दराजको विकास शून्य अवस्थामा छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने दलाली र गुण्डागर्दी प्रवृतिमा सुधार हुन सकेको छैन । राजनैतिक दलका कार्यकर्तामा अनुशासनहिनता बढेको देखिन्छ ।  एक पार्टी भित्र सयौँ साना गुटगत पार्टी खडा छन् । नत तीन सरकारको बीच समन्वय छ न त एकै पार्टिभित्र समन्वय छ न त अन्तर पार्टी समन्वय छ । 

गुटबन्दी नमिल्दा एउटै पार्टीभित्रका सक्षम व्यक्ति पनि जिम्मेवारी अर्थात राम्रो पदको नियुक्तिमा पाखा परेका छन । विभिन्न तहको सरकार र निकायमा तीव्र भष्टाचार भयो भन्ने पनि जनगुनासो रहेको छ । सबै आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न र आफुखुसी विकास होस वा अन्य कार्यक्रम गर्न तल्लिन छन् । कर्मचारीतन्त्र आफ्नौ ढंगले चलेको छ । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो बरु सहयोग गरेनन् सबै हटाउनुपर्यो र हरेक ठाउँमा आफ्नाे दलको र आफुले भनेको कर्मचारी चाहियो भनिन्छ ।  

राजनेता बढि भाषण गर्दछन् तर काम निकै कम हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले जरागाडेको देखिन्छ । दण्डहिनता व्यापक छ । शक्ति र अधिकारको चरम दुरुपयोग देखिन्छ ।युवाहरुको विदेश पलायनले देशमा श्रमसंकट बढेको छ । सीमित उद्याेगधन्दा पनि बन्द हुँदै जानु, पुँजीको पलायन र विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बिग्रदै गएको देखिन्छ । भाषण नै नगरि मेयर वालेन शाहले काठमाडाैंमा गरेको सुधारलाई सबैले मनन गर्नु पर्दछ । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत भन्दा न्युन अवस्थामा रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत भन्दा बढि विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । युवाको विदेशपलायनले गाउ बस्ती खालै हुँदै गएको र कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखि मात्र हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रले मल विउ विजन र नयाँ प्रविधिको प्रयोग र पहुँचमा कठिनाई हुँदै गइरहेको स्थिति छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्याको चापले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा चुनौति थपिएको अवस्था छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा लगानीलाई हेर्दा कुल कर्जाको ७५ प्रतिशत भन्दा बढि औद्याेगिक र व्यपारिक घरानाले प्रयोग गरेको देखिन्छ । झण्डै ५५ प्रतिशत भन्दा बढि किसानहरु आज पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रको दायरामा आउन सकेका छैनन एकातर्फ भने करिव ५० प्रतिशत आर्थिक कारोबारले बैंकिङ्ग दायराले समाउन सकेको छैन । बैंकिङ्ग क्षेत्र अर्थतन्त्रको पहरेदार भएको हुँदा यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु राज्य लगायत सर्वसाधरण सबैको दायित्व हो भने बैंकिङ्ग क्षेत्रले पनि ग्राहक सन्तुष्टि, वित्तिय पहुँच र साक्षरतालाई विस्तार गर्दै ग्राहक सेवामा जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । 

दाईजो, छुवाछुत, महिला र पुरुष विरुद्धको हिंसा जस्ता सामाजिक विकृतिमा तात्विक सुधार देखिँदैन । जातिय, भाषिक र लैंगिक विभेद कायम नै छ । शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका छिमेकि मुलुकबाट अपेक्षित लाभ लिन चुकेको देखिन्छ । स्वाधिन अर्थतन्त्रको निमार्ण वैदेशिक सहायकता र ऋणबाट मात्र नभइ राज्यकै करबाट सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । तिनवटा राजनीतिक परिवर्तन हुदा पनि मुलुकले आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकेको छैन । विभिन्न पार्टी र राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, मन्त्रिले दिनहुँ संवृद्धि र विकासको भाषण गरेपनि सुशासनको अभावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन र दुरदराजमा रहने जनताको मुहारमा हासो ल्याउन सकेको देखिँदैन । एकातर्फ मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता देखिएको छैन भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दल एकठाउँमा आउने परिपाटीको विकास नहुँदा हालको बहुदलिय प्रजातन्त्र अझै शिशु अवस्थामा नै छ कि भन्ने भान हुन्छ भने अर्कोतर्फ विधिको शासन र राजकिय कोष एवं अन्य स्रोत र साधनको उद्देश्य मुलक प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । मुलुकको स्वाधिनता, स्थायित्व र संवृद्धि नारामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो भने सत्ता तथा व्यवस्था दुवै परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन । 

पछिल्लो समय शासकीय अधिकार अर्थात पदिय अधिकारको प्रयोग आफनो दल, परिवार नातागोता र आफ्ना नजिक का अन्य मानिसको स्वार्थपूर्ति अर्थात नियुक्त, वढुवा, सरुवा आदिमै सिमित हुन पुगेको छ । सार्वजनिक नीजि क्षेत्रको सहकार्यले गति लिन सकेको छैन र दिर्धकालिन लगानीको स्रोतहरु खुम्चिने हो कि भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । आत्मनिर्भरता सहितको कृषि उत्पादन, उद्याेग धन्दा र व्यपारिक क्षेत्र एवं पर्यटनक्षेत्रको विकासमा अपेक्षित ध्यान पुगेको देखिदैन । सार्वजनिक मुस्कान सहितको छिटो छरितो सेवा प्रवाहमा बादल लागेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उन्नतिशिल बनाउन कृषि, उद्याेग, पर्यटन, व्यापार र सेवा लगायतका क्षेत्रमा पुजी निवेशको जरुरी छ । दिनहुँको विकासे भाषण भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिपादित अशल अभ्यास र सुशासनको पालना गर्दै सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरिय र छिटो छरितो वनाउनु जनताको मुहारमा खुसि र हाँसो ल्याउन ढीला भइसकेको छ ।