दृष्‍टिकोण

बाफिया के हो ? बैंकिङ्ग क्षेत्रमा यसको भुमिका र मुख्य व्यवस्थाहरु 

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• २७ जेठ आइतबार, २०८१ | ०७:३७:०० मा प्रकाशित

बाफिया के हो ?

बाफिया भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ हो । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरी एउटै एकिकृत छाता ऐनको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३ जारी भएको थियो र यसको संशाेधन २०७३ मा भएको थियो । यो ऐनमा परिच्छेद १४ र दफा १३४ रहेका छन् । यसरी पूर्वस्वीकृती लिनका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको दस्तुर सहित प्रबन्धपत्र, नियमावली, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, संस्थापकहरुको व्यक्तिगत विवरण, संस्थापकहरुबीच पूर्व सम्झौता भएको भए त्यस्तो सम्झौता, कर चूक्ता प्रमाणपत्र र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य विवरण तथा कागजपत्र सहितको निवेदन राष्ट्र बैकमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले १२० दिनभित्रमा स्वीकृती दिने र स्वीकृती दिन इन्कार गरेमा त्यसको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनका सवल र दुर्वल पक्षहरु 

ऐनका सबल पक्षहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना तथा संचालन मार्गदर्शन, साझा ऐन बैंकिङ्ग कसुर तथा संजाय सम्बन्धि व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुमिका अहम् रहेको छ । यो ऐनको दुर्बल पक्षहरुमा कार्यान्वयन पक्ष फीतलो, सजायको लागी मुद्दा प्रक्रिया र संचालकहरुको योग्यता रहेको देखिन्छ । 

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खेलेको भुमिका

यसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खेलेको भुमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ जस्तै सर्वसाधरणमा बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रति विश्वासनीयता जगाउनु, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण, गुणस्तरिय बैंकिङ्गको लागी जोड, वित्तिय जोखिम कम गर्न, वित्तिय क्षेत्रको उदारीकरणको लागी, अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन, वित्तिय संस्थाको स्थापना, संचालन, व्यवस्थापन र नियमनको लागि र बैंकिङ्ग कानुनको व्यवस्थ गर्ने लगायत छन् । ऐनले मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । 

ऐनका प्रमुख विशेषताहरु 

ऐनले बैंकिङ्ग क्षेत्रबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्धराउने लक्ष्य लिएको, वित्तीय स्थायित्व तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवं सुदृढ बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संस्थापना तथा इजाजतपत्र, शाखा बिस्तार, कारोबार आदिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको ढाँचामा संस्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखी नाफामूलक संस्था रहने व्यवस्था गरिएको, धितोपत्र स्वामित्वमा सर्वसाधारणको न्यूनतम ३० प्रतिशत हिस्साको प्रष्ट व्यवस्था भएको, संचालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव, लेखा कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा र अवकासको १ वर्षसम्म सो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था, व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री, चल अचल सम्पत्तिको कारोवार गर्न नपाउने व्यवस्था,'क', 'ख' र 'ग' वर्गको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको, संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि स्वतन्त्र संचालक समेत रहेको संचालक समितिले नीति तर्जुमा गर्ने, सो नीति बमोजिम कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापन गर्ने तथा लेखापरीक्षण समितिले निरीक्षण गर्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई चुक्ता पूँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी नेपाल राष्ट्रबैंकले इजाजतपत्र दिने व्यवस्था, 'घ' वर्ग बाहेक 'ख' र 'ग' वर्गले माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन चाहेमा नेपाल राष्ट्रबैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी हुनसक्ने व्यवस्था, संघीय संरचना अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रबैंक ले तोकेको शर्त, सीमा वा निर्देशनको अधिनमा रही प्रदेश स्तरमा वित्तीय संस्था संचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको, कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था तथा कर्जा असुलउपर गर्न लिलामी आदिको प्रष्ट व्यवस्था, लेखापरीक्षण कार्य गर्न आवश्यक प्रक्रिया र लेखापरीक्षक आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, मर्जर, एक्वीजिसन आदिको व्यवस्था गरिएको, बैंक खारेजीका स्वेच्छिक तथा बाध्यात्मक अवस्था प्रष्ट पारिएको, यस ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन भएमा कारवाही तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको,  निक्षेप उपर हकदाबिमा हुने दुविधा हटाइएको देखिन्छ । यसरी वाफिया २०७३ का माथिका अलावा अनेकन विशेषताहरु रहेका छन् । हाल अत्याधुनिक बैंकिङ्ग कारोबार विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको र सो का कारण विभिन्न जटिलताहरु पनि उत्पन्न भइरहने हुनाले ऐनले निरन्तर त्यस्ता जटिलतालाई चिर्न समयानुकूल रुपमा अद्यावधिक यसलाई संशाेधन गर्दै जान सकेमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको उद्देश्य हासिल हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।

बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने  

यो ऐनको परिच्छेद २ को दफा ७ ले बैंक स्थापना गर्न स्विकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ जसमा राष्ट्र बैंकको नियमनकारी कारबाहीमा परेको, बैंकिङ्ग कसुरमा सजाय पाएको, ठगी, जालसाजी, किर्तेमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय भएको, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीरबन्धक, जवरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति वा संस्था भएमा बैंक खोल्ने स्विकृती दिन नेपाल राष्ट्रवैक वा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले इन्कार गर्न सक्ने छ । 

संचालक समितीको गठन

यस ऐनको परिक्ष्छेद ४ दफा १४ बमोजिम संचालक समितिको गठन यस प्रकार हुने देखिन्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । सञ्चालकको नियुक्ति यस ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ । तर, बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापकद्वारा गरिनेछ । वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिनेछ । कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको भएमा सो संस्थाले शेयरको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थामा मनोनयन गर्न पाइने छैन । (घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक हुन भने यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । सञ्चालक समितिले ऐनको दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरी सोको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारण सभामा दिनु पर्नेछ । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।  उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक परिवारबाट एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा एकैपटक एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन । सञ्चालकले आफुमध्ये बहुमतबाट छानेको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर लिएको कम्पनी, संगठित संस्था, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सञ्चालकको अतिरिक्त निजको अनुपस्थितिमा काम गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक सञ्चालक समेत नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा १५ वमोजिम सबैं संचालक र कार्यकारी अधिकृत लगायतको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । कार्यकारी भने २ कार्यकालको लागी मात्र नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस ऐनको दफा १६ अनुसारको योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्र संचालक हुन पाउने व्यवस्था छ । 

संचालक पदमा वहाल नरहने अवस्था र समितको बैठक

ऐनको दफा १९ ले निम्न अवस्थामा संचालकहरु आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्ने छैनन् । नियुक्त हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति, साधारणसभाले पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, राजिनामा स्वीकृत भएमा, काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनीयत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा, सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएका कुनै काम गरेमा पदमा वहाल रहने छैन । दफा २१ वमोजिम संचालक समितीको वैठकको व्यवस्था निम्न अनुसार रहेको छ । वर्षमा कम्तीमा १२ पटक बस्नुपर्ने, २ बैठक बीचको फरक २ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने, एक तिहाई सदस्यले माग गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत बैठक बोलाउनुपर्ने, बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने, अनुपस्थितिमा बहुमतले छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्ने, बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्ने, बहुमतको निर्णय मान्य हुने, अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्ने, निजी स्वार्थ भएको प्रस्ताव उपर छलफलमा भाग लिन नपाउने, निर्णयको छुट्टै माइन्युटमा उपस्थित सम्पूर्णको दस्तखत सहितको अभिलेख राख्नुपर्ने, फरक बिचार अभिलेखित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संचालक समितीको काम, कर्तव्य र अधिकार र जवाफदेहिता

ऐनको दफा २२ अनुसार संचालक समितीको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार तोकिएको छ। साधारणसभाबाट हुने काम बाहेक नियम, कानुन बमोजिम संस्थाले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार समितिमा निहित हुने, आवश्यक विनियम बनाउन सक्ने, आफ्नो प्रतिनिधि तोक्न सक्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, उप–समिति गठन गर्न सक्ने । दफा २३ ले जवाफदेहिताको व्यवस्था गरेको छ जसमा, कामको सिलशीलामा व्यक्तिगत फाइदा लिने काम गर्न नहुने, कार्यभार सम्हाल्नुपूर्व संस्थासंग कुनै सम्झौता वा निजी वा वित्तीय स्वार्थ भएमा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने, व्यक्तिगत फाईदा लिएको पाइएमा संस्थाले असुल उपर गरिलिने, आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी गरेको काम कारवाहीप्रति संस्था उत्तरदायी नहुने, व्यक्तिगत हितमा गरेको काममा संस्थासँग दावी गर्न नपाउने। बैंकको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, राष्ट्र बैंकले समय समयमा दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ । 

प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति र काम, कर्तव्य अधिकार 

यस ऐनको दफा २९ र ३० ले यस सम्बन्धि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसमा ऐन, नियमको अधिनमा रही संचालक समितिले नियुक्त गर्ने, कुनै विषयमा स्नातोकत्तर  हासिल गरी बैंकिङ्ग,, वित्तीय वा संगठित क्षेत्रको कार्यकारी तह (अधिकृत तह वा सोभन्दा माथि) वा संचालक पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, संस्थाको प्रमुख प्रशासक हुने, पदावधी बढीमा ४ वर्षको हुने, थप एकपटक भन्दा बढि पुनः नियुक्ती हुनसक्ने, पारिश्रमिक र सेवाको शर्त संचालक समितीले तोकेबमोजिम हुने । काम कर्तव्य र अधिकारमा समितिको निर्णय लागू गर्ने, ऐन, नियमको अधीनमा रही संस्थाको काम, कारवाही तथा कारोबारको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, संस्थाको बजेट र कार्ययोजना तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, समिति, साधारण सभा र राष्ट्र बैंकका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने, सरोकारवाला निकायमा विवरण, कागजात पेश गर्ने, तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, आफ्नो कामको निमित्त समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ । 

कारोबार संचालन र इजाजत पत्रमा बन्देज

यस ऐनको दफा ३५ अनुसार निम्न अवस्थामा कारोबार संचालन र इजाजत पत्र दिन बन्देज गर्न सक्ने छ । दफा ३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकले देहायको कुनै अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंक· तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता उपर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणको निमित्त वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उचित र उपयुक्त नहुने भएमा, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार पूरा नभएमा, यस ऐन बमोजिमका अन्य विवरण वा शर्तहरु पूरा भएको नदेखिएमा । यस दफा बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन नसकिने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले सोको कारण खुलाई निवेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सो को सूचना दिनु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मुख्य कार्यहरु 

दफा ४९ अनुसार बैंकले निम्न कार्यहरु गर्दछन । निक्षेप लिने र भूक्तानी दिने, कर्जा प्रवाह गर्ने, विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने,हायर पर्चेज, हाइपोथिकेशन, लिजिङ्ग, हाउसिङ्ग तथा सेवा व्यवसायमा कर्जा दिनेपारिपासु सम्झौता अनुसार सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्ने, जमानतपत्र जारी गर्ने, सुरक्षण, धितोबन्धक र तेश्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने, वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने,प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट र अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, डिष्काउण्ट गर्ने, खरिद बिक्री गर्ने, टेलिफोन, टेलेक्स, फ्याक्स, कम्प्युटर, म्याग्नेटिक टेप वा अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप लिने, दिने र रकमान्तर गर्ने, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, चार्ज कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने र सो कार्यका लागि एजेण्ट नियुक्त गर्ने, अटोमेटेड टेलर मेसिन र क्यास डिस्पेन्सिङ्ग मेसिनको माध्यमबाट निक्षेप तथा कर्जा कारोबार गर्ने, अधिविकर्ष कर्जा दिने, धितो सम्पत्तिमा पुनः कर्जा दिने, सरकारी कारोबार गर्ने विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट स्वदेश तथा विदेशमा रकमान्तर गर्ने, सुन, चाँदी, शेयर, डिवेञ्चर, बण्ड आदि खरिद, बिक्री गर्ने, शेयरको लाभांश तथा प्रतिज्ञापत्र, डिवेञ्चर, वण्ड आदिको व्याज असुल गर्ने, ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेण्ट भइ काम गर्ने, ऋणपत्र खरिद, बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने, सेफ डिपजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, सामुहिक जमानीमा तोकेबमोजिमको कर्जा दिने, ऋणी वा ग्राहकको विवरण लिने, दिने, ग्राहकको तर्फबाट जमानी बस्ने, पूजी परिचालन गर्ने, पुनरकर्जा लिने, अन्य संस्थासँग कर्जा लिने दिने, परियोजना सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गराउने तथा तालिम, परामर्श र जानकारी उपलब्ध गराउने, परियोजना प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त रकम कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा दिँदा आवश्यक शर्त गराउने, चल अचल जायजेथा धितो राखी कर्जा लिने, कर्जा अपलेखन गर्ने, आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध वा बिक्री गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । 

बैंकले गर्न नहुने कार्यहरु 

यस ऐनको दफा ५० वमोजिम निम्न कार्यहरु बैंकले गर्नु हुँदैन जसमा, व्यापार गर्ने उद्देश्यले कुनै मालसामान वा अचल सम्पत्ति खरिदगर्न नहुने, आफ्नो शेयरको शुरक्षणमा कर्जा दिन, संस्थापक, संचालक, १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख, तिनका परिवार, संचालक नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न वा वित्तीय स्वार्थ भएकोलाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न, एउटै ग्राहक, कम्पनी, एउटै समुहको कम्पनी वा साझेदारी फर्मलाई तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन, संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै किसिमको कर्जा दिन, क, ख, र ग वर्गका संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न, वित्तीय कारोवारमा आपसमा मिली कुनै प्रकारको एकाधिकार वा अन्य नियन्त्रित अभ्याश गर्न, प्रतिष्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै किसिमको कारोवार गर्न, राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने भनी तोकेको कुनै किसिमको कार्य गर्न लगायत छन । 

कारवाही, कशुर तथा दण्ड सजायँ

यो ऐनको दफा ९९ देखि १०४ सम्ममा कारबाही, कसुर र दण्ड सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । 
 
नियमनको कारबाही गर्न सक्ने  

यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा निम्न अनुसारको कारबाही हुनेछ । सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएकोनियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन नगर्न वा सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफनो शेयरधनीलाई दिने लाभांशको वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्न वा लाभांश वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने, बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जा वा निक्षेप स्वीकार गर्न वा कर्जा दिने कार्यमा सीमा तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने, बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।

वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था  

बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्तगरेको मितिले छ महिनाभित्र बैंक· तथा वित्तीय कारोबार सुरु नगरेमा, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई बैंक· तथा वित्तीय कारोबार गर्न बन्द गरेमा, निक्षेपकर्ताको हकहित विपरीत हुने गरी बैंक तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेमा वा मागेको वा म्याद पुगेको निक्षेप माग गर्दा फिर्ता नगरेमा वा गर्न नसकेमा, राष्ट्र बैंक ऐन, यस ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त उल्लंघन गरेमा वा पालना नगरेमा, झुट्टा विवरण पेश गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पाइएमा, प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप सुरक्षण नगराएमा ।

बैंक पदाधिकारीलाई गरिने कारबाही 

कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ।  निजले लिएको सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने, बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा निलम्बनमा राख्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने, बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको निरीक्षण वा अनुगमनबाट निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हितमा काम नगरेको पाइएमा निजलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने, तर यस खण्ड बमोजिमको कारबाही गर्दा निजलाई आफू उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न तीनदेखि पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले अवकाश पाए बापतमा कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्था भएको सुविधा पाउने छैन र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाच वर्षसम्मका लागि सेवामा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ । खण्ड (ग) बमोजिमको कारबाही गर्दा त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य कर्मचारीले कारबाहीको पत्र नबुझेमा वा पत्र बुझी स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको जानकारी दिन सक्ने, यस ऐन विपरीत वा अस्वाभाविक तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको वा दिइएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचलित कानून बमोजिमको व्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दिने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यावसायिक रुपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिने ।

जरिबाना गर्न सक्ने  

यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरेको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा राष्ट्र बैंक वा सो कार्यका लागि राष्ट्र बैंकबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ । म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ, खण्ड (ख) को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैंकले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैंकले उलङ्घनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी दशलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबानाको रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई नबुझाएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिनेछ । 

कसुर  

कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा शर्त वा सीमा विपरीत हुने गरी देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ । इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा, गलत वा झुट्टा विवरण दिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएमा, बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैंक तथा वित्तीय कारोबार गरेमा, इजाजत बिना विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गरेमा, यस ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा, कर्जा प्रवाह गर्दा, धितो मूल्याङ्कन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा अनियमितता गरेमा, धितोमा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्नु पर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा धितो लि“दा गरिएको मूल्याङ्कन बनावटी मूल्यमा गरेमा, गाभ्दा गाभिदा, प्राप्ति गर्दा, खारेजी गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा, खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै किसिमले मद्दत पु¥याएमा । उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुँदाका बखत आफनो पदमा बहाल रहेको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कसुरमा सहयोग गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति समेतले त्यस्तो कसुर आफनो सहमति बिना भएको वा त्यस्तो कसुर हुन नदिन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो कसुर निज स्वयंले गरेको मानिनेछ । विदेशी बैंकको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ।

दण्ड सजाय  

देहायको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:
दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी बिगोको दुई गुणासम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद, दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी बिगो बराबरको जरिबाना र एक वर्ष सम्म कैद, (घ) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा । उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि बिगो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बिगो कायम गर्नु पर्नेछ । उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मको जरिबाना गर्दा बिगो खुलेकोमा सोही बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैया“देखि पचास लाख रुपैया सम्म जरिबाना हुनेछ ।  दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना र पाच वर्षसम्म कैद हुनेछ । दफा १०३ बमोजिमको कसुर कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले गरेमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम सजाय हुनेछ र त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्ति यकिन हुन नसकेमा सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रमुखलाई सो बमोजिमको सजाय हुनेछ । दफा १०३ बमोजिमको कसुर गरी कसैले आफु, आफनो परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो रकम र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ ।

सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने 

यस ऐनको दफा १२१ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखले आफनो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र तयार गरी सम्बन्धित बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी विवरण पेश गर्दा सोको आय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ । (डा. बशिष्ठ बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि विज्ञ हुन् ।)