दृष्‍टिकोण

प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना बेमौसमको बाजा, त्रिवि सुधार राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• २० चैत मंगलबार, २०८० | ०८:२९:०० मा प्रकाशित

शिक्षा क्षेत्रमा हाल नयाँ समाचार बाहिर आएको छ । निजामती कर्मचारी सरह पहुँच हुने गरि प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना हुने रे । जसलाई शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको भनिएको छ । हाल वहालवाला निजामती कर्मचारी एकातर्फ पर्याप्त काम नदिएर वा नपाएर कार्यालय समयमा भौतारिएको देखिन्छन्, साथै युनियन गतिविधिको नाममा करिब ४० प्रतिशत कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयलाई काम दिन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिक आस्थाको आधारमा पहुँचवाला कर्मचारीलाई आफुले चाहेको स्थानमा काम गर्दा भ्याई नभ्याइ छ । यस्तो अवस्थामा भइरहेका कर्मचारीलाई बढिभन्दा बढि उत्प्रेरित गरेर काममा लगाउनु पर्नेमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नतर्फ लाग्नुले चरम बेथिती उब्जने हुँदा यो बेमौसमी बाजा जस्तै हो ।

यसै विषयलाई लिएर भोलीका दिनमा कर्माचारी हडताल र तालाबन्दी नहोला भन्न सकिँदैन यो त कुनै पनि निकायमा कार्यरत कर्मचारीको फेसन नै भइसकेको छ । फेरि मन्त्रीले पनि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर काम लिनुपर्नेमा अवकास, सरुवा गर्ने र अन्य बाहिरबाट आफूअनुकूल कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीले भइरहेका कर्मचारीसँग निहुँ खोज्ने बाहेक अरु के हुन सक्छ र ? यसरी भर्ना गर्न खोजिएका प्रशिक्षार्थी कर्मचारीबाट सरकारका महत्वपूर्ण सुचना बाहिर चुहिने उतिकै त्रास छ । नयाँ मन्त्रीबाट मानिसले धेरै आशा गरेका छन् र थिए पनि । मुख्य रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारको कुरा थियो त्यो कहांँ पुग्यो ? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट विद्यार्थीको कपी हराएको छ । समयमा परीक्षा हुन सकेको छैन । समयमा नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । नयाँ उपकुलपतिले नियुक्ति हुँनासाथ प्रतिवद्धता गरेको कुरा कता गयो ? जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भने जस्तै भएन र ? भएका कर्मचारीलाई काम नदिएर उनीहरुले आफुले लगाएको काम मानेनन् वा उनीहरुमा दक्षता भएन भन्दैमा नयाँ भर्ना गर्दै जाने हो भने यो बेथिती अरु मन्त्रालयमा पनि सर्नेछ ।

त्यसो भने यस्तो परम्पराको थालनी हुने हो भने कतिपय सचिव भइसकेका व्यक्ति पनि विषय विज्ञ छैनन् उसो भए सचिव नै करारमा बाहिरबाट भर्ना गर्नु पर्ने हो कि त ? यदि यो समाचार साँचो हो भने सबै मन्त्रालयलाई  कर्मचारी विहिन बनाएर कार्यालयको काम गर्न  ठेक्का वा टेण्डरमा दिए भइहाल्यो नि त ? विश्वविद्यालयको सुधार भन्दा नीति बढि बनाउने र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा आवश्यकताभन्दा बढि मिडियाबाजी लगायतका टीकाटिप्पणिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नयाँ उपकुलपति नियुक्ति भएपनि ओझेलमा परेको छ । विश्वविद्यालयकाे सुधारभन्दा पनि उपकुलपति, रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष, डिन लगायतको नियुक्तिमा सिनोमा गिद्धको रजाईँजस्तै राजनीतिक दाउपेच हट्न सकेको छैन । राम्रो भन्दा हाम्रो नियुक्ति गर्ने परम्पराले विश्वविद्यालयमा चरम वेथिती पैदा भएको छ । यसतर्फ मन्त्रीको चासो जानु पर्दछ नकि नयाँ कर्मचारी भर्ना । 

हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाको लागी विदेश पलायन भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धी,आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने एकातर्फ चुनौती छ भने अर्कोतर्फ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख भएको देखिन्छ । आगामी दिनमा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मका कक्षाहरु पनि विदेशी शिक्षण संस्थाले संहाल्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने त्रासले अभिभावकहरु छटपटाईरहेको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रको बेथितीले गर्दा नेपालमा कोही पनि नपढ्ने हो कि भन्ने डर बढिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको भएतापनि देशमा संचालित विश्व विद्यालयको गुणस्तर र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गरेको सेवा एवं सिकाई के कसरी भएको छ भन्ने कुरातर्फ आयोगवाट अपेक्षित चासो र सुधार भएको देखिँदैन ।

विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यसम्पादनमा आधारित हुनु पर्ने हो तर हचुवा र पहुँचको भरमा अनुदान दिने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ । नेपालले २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न र सन् २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तर मा पुर्‍याउन राखिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य  पुरा गर्न गुणस्तरिय र व्यवसायिक शिक्षाको जरुरी पर्दछ । कुल जनसंख्यामा सन २०२३ को साक्षरता दर हेर्दा  पुरुष करिव ७६ प्रतिशत देखिन्छन् भने महिला करिव ५५ प्रतिशत साक्षर रहेको पाईन्छ । वि.स. २०७७ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा विश्वविद्यायको संख्या ११ कलेजहरुको संख्या १४३७ र चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित मेडिकल कलेज ४ रहेको देखिन्छ । गुणस्तरको कुरा गर्दा नीजि क्षेत्रतर्फ संचालित मेडिकल कलेज लगायत अधिकांशमा चर्को शुल्कको दबदबा भएको गुनासो विद्यार्थीहरुले बेला बखत गर्ने गरेका छन् । सस्तो शुल्क र गुणस्तरिय शिक्षा खोज्दै भारत धाउने विद्यार्थी पनि मनग्गे देखिन थालेको अवस्था छ । 

नेपालको उच्च शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज अनेक समस्याले ग्रस्त भएको छ । देशभर क्याम्पसहरुको विस्तार गरेर पनि नपुगेकोले नीजि क्याम्पस खुल्दै आईरहेका छन् । विश्वविद्यालय र अन्तरगतका क्याम्पसहरुले विद्यार्थी भर्नाको चाप प्रत्येक वर्ष थेग्दै आईरहेका थिए । विश्वविद्यालय अन्तरगतका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीको चाप आवश्यक कोटाभन्दा बढि थियो सिम्याट उतिर्ण गरेर नि सरकारी कलेजमा भर्ना पाउन विद्यार्थीलाई हम्मे-हम्मे पर्नेे अवस्था रहेकोमा विगत ३ वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना घटेका छ । विद्यार्थी भर्ना सरकारी कलेजमा मात्र घटेको नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशभरमा रहेको विभिन्न विश्वविद्यालयबाट संवन्धन प्राप्त कलेजमासमेत विद्यार्थी भर्ना न्युन रहेबाट पुन सिम्याट वा पुन परिक्षा लिँदासमेत विद्यार्थी संख्या कोटा अनुसार नपुगेको अवस्थाले सरकार, विश्वविद्यालय र कलेज संचालकहरु समेत पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रको भविष्य के हुने हो भनेर निकै चिन्तित बनेका छन् । विशेष गरि विद्यार्थीे विदेश जानुपर्ने केही कारणहरु खोज्दा व्यवसायिक शिक्षाको अभाव, रोजगारीको अभाव, सरकारी कलेजमा पूर्वाधारको अभाव, नियमित पढाईको अभाव, समयमा परीक्षा नहुने, परिक्षा भएपनि परिणामको लागी एक वर्ष भन्दा पनि बढि कुर्नुपर्ने कारण अनाहकमा विद्यार्थीहरुको अमूल्य समय नष्ट भएको देखिन्छ ।

एकातर्फ पाठ्यक्रममा समयअनुकूल सुधार गर्दै व्यवसायिक शिक्षा अर्थात सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक शिक्षामा जोड नदिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदीको प्रयाप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन साथै प्राप्त डिग्रीको आधारमा रोजगारीको समेत व्यवस्थामा सुधार भएको  देखिँदैन । उच्च शिक्षा प्राज्ञिक हुनुपर्नेमा प्रशासनिक भएको देखिन्छ । अपवादलाई छोडेर नीजि क्याप्पसहरुमा पनि प्रयाप्त भौतिक सुविधाको अभाव छ भने चर्को शुल्कलाई थेग्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । सहर बजारमा उच्च र मध्यम वर्गीयको पहुँचमा नीजि क्षेत्रबाट संचालित महँगा कलेजहरु छन् जुन सामाजिक मागको नीति विपरित देखिन्छ । त्यसो त विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसक्नुको कारणहरुमा प्रयाप्त वजेट विनियोजनको अभाव, कलेजका अधिकांश प्राध्यापकहरु सरकारी कलेजमा हाजिर गरेर आर्थिक लाभलाई मध्य नजर गर्दै नीजि कलेजमा अध्यापन गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप, बेला बेलामा हुने तालावन्दी, चुनाव  लगायत ले शैक्षिक क्यालेण्डरलाई अस्तव्यस्त बनाएको हुँदा समेत शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तसर्थ यस्तो कार्यहरुमा नवनियुक्त उपकुलपति र मन्त्रीको ध्यान जानु पर्ने होइन र ?

 अहिलेको विश्वविद्यालयहरुको मुख्य चुनौती भनेको १२ कक्षा पास गर्दा वित्तिकै विद्यार्थीहरु विदेश किन जान्छन र यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै हो । विद्यार्थी मुलुक बाहिर जानुको ४ वटा मुख्य कारणहरु छन् जसमा प्रथम कारण गुणस्तरिय शिक्षाको खोजी, दोस्रो व्यवसायिक शिक्षाको खोजी, तेस्रो रोजगारीको खोजी, चौथो केहीमा परिवारबाट अलग हुँदाको स्वतन्त्रता, विलासिता र मनोरञ्जन मोह र साथीभाईको प्रभाव देखिन्छ फलस्वरुप नेपालको करोडौँ विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ र व्रेन ड्रेनको समस्या तीव्र हुने गरेको छ ।  तसर्थ विश्वविद्यालय सुधारको लागी तत्कालै सम्बन्धित निकायले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ मात्र गुणस्तरिय एवं व्यवसायिक र रोजगार मुलक शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्रि.वि.वि. लगायत हरेक विश्वविद्यालयकाे संरचनागत सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यवसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षामा जोड, अनुसन्धानमुलक बनाउने, सम्बन्धनलाई नियन्त्रण गर्दै समय सापेक्षा भौतिक संरचनामा सुधार गर्ने, परिक्षा समय र नतिजालाई समयमा प्रकाशन गर्ने, नियुक्तिको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्दै भागवण्डाको संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हटाउने, अनुगमनलाई तिव्रता दिने, स्थायि शिक्षकलाई अन्य निजी कलेजमा अध्यापन गर्न निरुत्साहित गर्नको लागि आर्थिक प्याकेजमा वृद्धि गर्ने, विश्वविद्यालयमा प्राविधिक र अप्राविधिक शिक्षाको मात्र केन्द्र नभइ चेतना, सोच र शिक्षाको थलो समेत भएको हुँदा विद्यार्थीसँग मनग्य अन्तरक्रियाको वातावरण कायम गर्ने, भौतिक पुस्तकायलय लगायत इ-लाईव्रेरी समेतको प्रयाप्त व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयमा व्यवस्थित र सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था गर्ने,  विद्यार्थीमैत्री र प्रविधिमैत्री वातावरण सृजना गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र अर्थात हाम्रो होइन की राम्रो व्यक्तिको खोजि गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने नकि राजनीतिक दल केन्द्रित, विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा इन्ट्रि बन्द गर्ने, शिक्षा आर्जन गरेपछि रोजगारीको लागि नेपालमै प्रयाप्त अवसर छ भन्ने सुनिश्चिता सहितको शिक्षा दिने वातावरणको सृजनागर्ने कार्ययोजना सहितको कार्यान्वयनले  मात्र विश्वविद्यालयहरुको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा मन्त्री र उपकुलपतिको ध्यान यतातर्फ जानुपर्नेमा सबै गतिविधिलाई राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा पार्नु विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड बाहेक के हुन सक्छ र ? (उपरोक्त कुराहरु लेखकका नीजि विचार हुन् ।)