दृष्‍टिकोण

आगामी वजेटको प्राथमिकता ओझेलमा, निरन्तर सत्ता परिवर्तनले जनअपेक्षा पुरा हुनेमा शंका

• डा. दिबाकर बशिष्ठ
• १७ चैत शनिबार, २०८० | ०८:५५:०० मा प्रकाशित

संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए । तर सत्ता परिवर्तनसँगै उक्त प्राथमिकता ओझेलमा फरेको छ । आगामी वजेटको सिद्धान्त के हो र प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रमा दिने भन्ने कुरा विधेयकमा थियो । तथापी पटकै पिच्छेको सत्ता परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्रीको परिवर्तन र आफूअनुकूल कर्मचारी मिलान गर्ने पद्धतिले वजेट प्राथमिकतामा बारम्बारको आफूअनुकूल फेरबदलले जनताकोे अपेक्षा पुरा गर्ने वजेट आउने कुरामा शंका उव्जेको छ । जसले प्रस्ताव गरेको भएतापनि जनअपेक्षासहितको कार्यक्रमलाई  प्राथमिकतामा राखि अघि बढ्नु सबैको कर्तव्य हो ।

कोभिड १९ र विश्व आर्थिक मन्दिले महँगी र अभावको मार खेपेका व्यवसायिक क्षेत्र र जनताले आगामी वजेटबाट आर्थिक राहत हुने र व्यवसायिक जगतमा पुर्नताजगी हुने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । वजेट भनेको एक आर्थिक वर्षको आय र व्यायको अनुमानित विवरण हो । नेपालमा घाटा वजेट पूर्ति गर्ने प्रमुख आधार भनेको राजस्व, र सार्वजनिक ऋण एवं अनुदान हो । हाल आर्थिक संकटको कारण प्रयाप्त राजस्व संकलन हुन नसक्दा एकातर्फ सार्वजनिक ऋण बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई साधरण खर्च धान्नसमेत धौ-धौ परेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेमा सार्वजनिक ऋणको भारमा कमी आउने र पुँजीगत खर्चको जोहोसमेत हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । हाल पर्याप्त राजश्व संकलन खुम्चिनुको प्रमुख कारणहरुमा आन्तरिक उपभोग, वचत, लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व खुम्चिनु, कृषि र उद्याेग क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुन नसक्नु, आयातमा नियन्त्रण, राजस्व वक्यौतामा सुधार नहुनु, न्यून विजकीकरणको समस्या, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो भई ४९.५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु, करदाता शिक्षाको अभाव, राजस्व व्यवस्थापनमा सोध अनुसन्धानको कमी, संस्थागत सुशासनको अभाव, कमजोर बजार अनुगमन, राजनीतिक प्रभावमा कर छुट दिने परिपाटी, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी लगायत रहेका छन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्नको लागी नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, सस्थागत संरचनामा सुधार हुनुपर्ने, कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयकर र प्रतक्ष्य करमा जोड दिनुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, प्रतक्ष्य वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिमको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत छन् । 

अहिलेको जनअपेक्षा भनेको सहकारी लगायतमा रहेको निक्षेपको सुरक्षा, पूर्वाधारको विकास, आधारभुत आवश्यकताको पूर्ति, महँगी नियन्त्रण, उच्च व्यवसायिक वातावरण, सहुलियत दरको कर्जा सुविधा, उत्कृष्ट कार्य संस्कृति र उच्च कर्मचारी उत्पादकत्व, सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र वजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, कृषि र उद्याेग, वाणिज्य एवं पर्यटन क्षेत्रको विकास, रोजगारीको अवसर, युवा विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम, प्रविधिको विकास, वजार अनुगमनमा कडाई, नियमन र सुपरिवेक्षणलाई भरपर्दो र नियमित बनाउने, सार्वजनिक ऋणको भार कम गर्ने, जलस्रोतको विकास र विस्तार, सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र छिटो छरितो, पुँजीबजारको विकास, लगानीको उचित वातावरण, सुरक्षा, सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको विकास, विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउने कार्यक्रम, छायाँ बैकिङ्गको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता राष्ट्रिय मुद्दामा आपसी सहमति, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था, खानेपानी र विजुलीको सहजतालगायत रहेको देखिन्छ ।

आगामी वजेट २०८१ प्रति जनअपेक्षा बढेको छ । जनअपेक्षा पुरा गर्दै वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउन वजेटमा निम्न नीतिगत कुरा प्राथमिकताको आधारमा समावेश गर्नुपर्दछ । जसमा नीजि क्षेत्र संगको सम्बन्धलाई विकास गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने, मौद्रिक नीतिलाई व्यवसायिकमैत्री र लचक बनाउने, पुँजीबजारको विकास, गरिवी निवारण, कृषि, उद्याेग र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिने, रोजगारीको अवसर सृजना गरि युवा विदेशीने क्रमलाई रोक्नुपर्ने, जलस्रोतको पहिचान गरि विद्युत उत्पादनमा जोड दिने र आगामी वैशाख २०८१ म हुन गइरहेको लगानी सम्मलनमा पारस्परिक हितको आधारमा  विद्युतको निर्यात बढाउने सम्बन्धमा वृहत्तर छलफल चलाउने जसले आयात र निर्यात बीचको खाडललाई केही हदसम्म पुर्न सक्छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने र सकेसम्म वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भारलाई कम गर्दै लैजाने र व्यवसायकको पहिचान गरि सबैलाई करको दायरामा ल्याउने । सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व वर्षेनी बढेको छ । आगामी वर्षको लागी ऋण भुक्तानी गर्न करिव १ खर्व वजेटको आवश्यकता पर्दछ । राजस्व संकलन हाल लक्षको १० प्रतिशत वृद्धि दर मात्र रहेको छ ।  सार्वजनिक खर्चलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र जनसाधरणको मुहारमा खुशी र हाँसो ल्याउने गरि वजेटको परिचालन र स्रोत र साधनको मितव्ययी ढंगले परिचालन जरुरी छ । अनावश्यक र फजुल खर्च तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । 

हाल बैकिङ्ग  क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि ( कुल निक्षेप ६१ खर्व) (कुल कर्जा लगानी ५१ खर्व ) भइरहेको हुँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी योग्य वातावरण हुनुपर्ने । जसले पुँजी पलायनलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सकोस् । विदेशी मुद्राको बढ्दो संचितीले बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएतापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि कठीन मोडमा छ । सर्वसाधरणले महँगीको मार अझै खेप्नु परिरहेको छ । कोभिड-१९ विश्व आर्थिक मन्दि र बेला बखत परिआउने प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकको व्यायभार बढाएको हुँदा मुलुकलाई साधरण खर्च पनि धान्न हम्मे-हम्मे पर्नु स्वभाविक हो तथापी सरकारले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको लागी  मितव्ययिता र राजस्व संकलनको लागी आगामी वजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

गौरवका आयोजना लगायत अन्य आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारणपनि सार्वजनिक खर्चमा एकातर्फ वृद्धि देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चमा सुशासन कायम गर्नु त्यतिकै जरुरी छ । शुसासनको कारण पनि विभिन्न देश तथा दातृ निकायहरुले ऋण तथा अनुदानको लागि कबाेल गरेको रकम पनि पूर्ण रुपमा प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । हाल राजस्वले खर्च धान्न निकै कठीन भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ आगामी वजेटलाई मितव्यक्ति बनाउने हेतु साधरण खर्च कटौती गर्ने र करको दायरालाई विस्तार गर्दै लैजाने साथै कर छली नेपालको फेसन जस्तै भएको हुँदा यसलाई कडाई मात्र गर्न सकेको खण्डमा सरकारलाई साधरण खर्च धान्न र वजेटले परिलक्षित गरेको योजना पुरा गर्न कठिनाई हुने देखिँदैन । त्यसमा पनि केहि समयभित्र हाम्रो सार्वजनिक ऋण हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने चिन्ता छ ।

तसर्थ सार्वजनिक ऋणको परिचालन विदेशी दातालाई विश्वासमा लिने गरि उत्पादनको क्षेत्रमा बढाउनुपर्दछ । यसलाई कदापी साधरण खर्चमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । राष्ट्र ऋणको प्रभाव वर्तमानमा नपरेर भविष्यको उपभोगमाथि पर्दछ । सार्वजनिक ऋण रकमलाई यदि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरि गरिव मानिसहरुको आयस्तरमा कर वृद्धिको माध्यमबाट ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्यो भने त्यसको वास्तविक भार जनतामा पर्दछ । तसर्थ सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने, साधनको दुरुपयोग, चुहावट आदीमा नियन्त्रण गर्ने र वित्तिय अनुसासनलाई कार्यक्रम वजेटमार्फत सुदृढ गर्ने र वैदेशिक सहायकतालाई सर्तरहित अवस्थामा मात्र स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास गर्न  सकेमात्र वित्तिय स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ ।  

उच्च व्यापार घाटा, उत्पादकत्व कम भइरहेको हालको अवस्थामा  निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्दछ । आर्थिक आर्जनमा सक्रिय युवा शक्ति रोजगारीको लागी विदेश जान कसरी रोक्ने र विशेष गरि उनीहरुलाई  कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने योजना वजेटमा आउनु पर्दछ । १६ औं योजनामा प्रस्तावित नीति, २०२६ सम्म विकासशिल देशमा नेपालको स्तरउन्नती, २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण भएको हुँदा यसलाई पुरा गर्ने विस्तृत कार्यक्रम वजेटमा आउनु पर्दछ ।

दिगो एवं समावेशि आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त संतुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक विकास र न्याय, नीजि क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण, संघियता र शुसासनको प्रवर्धन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन, जलविधुतको विकास, कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावसायीकीकरण, सुचना प्रविधि एव पूर्वाधारको विकास, सान्ति सुरक्षा र वित्तिय क्षेत्रको सुदृढिकरण, अन्तराष्ट्रिय सहयोग विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको भएता पनि उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न शुसासन र मितव्ययिता जरुरी छ ।  अनावश्यक फजुल खर्चमा कटौती, शुसासन, नागरिकको इच्छा, चाहना, रुची, भावना र क्षमताको विश्लेषण, कर प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने, कालो बजारीप्रति निर्मम भई नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण, स्थायी सरकारको श्रपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा  उत्प्रेरणा र तालिममा वृद्धि, भारत र नेपालकोबीच खुला सिमानाको कारण अवैध व्यापार अर्थात चोरी, निकासी, पैठारी मौलाएको हुँदा यसको नियन्त्रण, तीन तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्ने, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल गर्ने, घर जग्गा कारोवार र पुँजीवजारमा संरचनागत सुधार गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, व्यापार घटालाई कम गर्ने, सोधनान्तर वचतलाई उत्पादनमुखी बनाउने,  लगायतले लगायतका कार्यले एकातर्फ राजस्व संकलनलाई बढाउँदछ भने अर्कोतर्फ जनअपेक्षा पुरा गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । (लेखक बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि विज्ञ हुन् ।)