दृष्‍टिकोण

राष्ट्रपतिले पढ्ने, सांसदले सुन्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सधैँ प्रश्न

• शिवराज खड्का
• ६ जेठ शनिबार, २०८० | १७:३८:०० मा प्रकाशित

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि संसदमा छलफल चलरिहेको छ । आगामी वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषयसमेत सरकारले प्राथमिकता राखेको छ । त्यसैगरि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ । हरेक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि नेताहरुको प्रतिक्रिया मिश्रित हुने गर्दछ । सत्तापक्षीय सांसद तथा नेताहरुले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले अपूर्ण रहेको, महत्वकांक्षी, विगतको निरन्तरता, कर्मकाण्डी, निबन्ध, दन्त्यकथा तथा कार्यान्वयनको आधार नरहेकोजस्ता टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको पनि यस्तै प्रतिक्रिया सुन्ने गरिन्छ । हरेक वर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सधैँभरि उठ्ने एउटै प्रश्न भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । इमानदारसाथ नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्ने, जवाफदेहिता नलिने निरन्तर प्रवृत्तिले गर्दा हरेक वर्ष घोषणा हुने यस्ता कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी रुपमा लिइनु स्वभाविकै हो । त्यसो त संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि यसलाई कार्यान्वयमा लैजाने काम सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, निजी सबैको साझा दायित्व हो । तर यसको जवाफदेही लिनुपर्ने संसदका सत्ता पक्ष सधैँ रक्षात्मक हुने र प्रतिपक्षी आलोचनामा मात्रै रमाउने बानीले सबैले कर्मकाण्डीमात्रै गरेका हुन् भन्न सकिन्छ । 

आगामी वर्षको लागि सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने, प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति राम्रो मान्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने, सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबा चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने सरकारको नीति सकरात्मक छ । सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्र समेट्ने गरी एकिकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाउने, वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने, सिँचाइका लागि किसानलाई विद्युत महसुल छुट, विकास आयोजनाका समस्या समाधान गर्न कानुन ल्याइने, अनावश्यक कार्यालय, संघसंस्था खारेजी गर्नेजस्ता नीति कार्यान्वयनमा आए सकारात्मक मान्न सकिन्छ । 

तर, हरेक सरकारले वार्षिक रुपमा ल्याउने गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एउटै योजना, एकै खालका कार्यक्रम समावेश हुने गरेको एक दशकभन्दा बढि भइसक्यो । कार्यान्वयन पनि नहुने र छुट्दा पनि नछुट्ने खासै अर्थपनि नराख्ने योजनाहरु निरन्तरजस्तो परिरहन्छन् । विशेष गरि राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी भनिएका ठूला परियोजनाहरुको लागत र समय बढाउँदै जाने, बिना तयारीका आयोजनाहरु राजनीतिक दबाबमा राख्न लगाउने र हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने कार्यान्वयन नगरिने कर्मकाण्डी भने चलिनैरहेको छ । त्यसैगरि सडकसञ्जाल, रेल, जलविद्युत आयोजनहरु, पानीजहाज, किसानका लागि रासायनिक मल तथा बीउ बिजनको सुनिश्चित गरिने, गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल बनाउने उद्योग स्थापना, कृषिमा नयाँ प्रविधिको भित्र्याउने जस्ता कार्यक्रमहरु सधैँजसो देखिन्छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिकाे अन्त्य, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा र सबै नेपालीलाई बीमा कार्यक्रम पनि हरेक नीति तथा कार्यक्रममा छुट्दैनन् तर नागरिकले महसुस हुने गरि कार्यान्वयन छैनन् । 

प्रत्येक वर्ष सरकारले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न यस्ता कयौँ कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । सबैथरि अटाएको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा सरकार नै अन्योलमा देखिन्छ । पूर्व तयारीबिनै कयौँ योजनाहरु अघि बढाइने गरिएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । अघि बढाइने, जोड दिइने, प्रभावकारी तुल्याइने, सुनिश्चित गरिनेजस्ता शब्दले यस्ता कार्यक्रमलाई कति महत्व दिइएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा दोहोरिने नारा कहिल्यै पूरा हुन सकेका छैनन् । बजेटमा समेटिएका विकास निर्माणका बुँदाहरु पुरा हुने आशमा बसेका जनताका लागि यसपटक पनि पुरानै कुराहरु दोहोरिएका छन् । तर अघिल्ला वर्षहरुभन्दा केही कम भने अवश्य छन् । कार्यान्यनमा जोड दिने अहिलेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।  

तत्कालका अफ्ठेराहरु के हुन् र दीर्घकालीन योजना के गर्ने, कहिलेसम्म सक्ने भन्ने बारेमा समयसीमा केही तोकिन्न । यसपटक सरकारले पहिले नै नयाँ र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रम थपघट गरि कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताएको थियो । त्यसैले शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै र परम्परागत कार्यक्रम नै दोहोरिएका छन् । गरिबी घटाउने, असमानता कम गर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा मल कारखानादेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन, विद्युतमा सबैको पहुँचजस्ता नारा हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिरहने गर्दछन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा नचाहिँदा गफ भने कम छन् । महत्वकांक्षी योजनाका फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छैन । तथापी सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा शंका गर्न सकिन्छ । 

ढुंगा, गिटी बालुवाको उत्पादन र निर्यातको नीति, उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा उपलब्धता सहज बनाउने, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने, नेपालमै उत्पादन भएको बस्तुको प्रयोग गर्ने विषय राम्रो मान्न सकिन्छ । यहि नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रकम बिनियोजन गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यहि जेठ १५ गते बजेट संसदको दुवै सदनमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गर्नेछन् । 

मुख्य कुरा कार्यान्यनको सुनिशि्चता छैन । यही संयन्त्रलाई परिचालन गरेर यही रफ्तारमा जाने हो भने पूरा हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । अहिले पनि विकास खर्च हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा उच्च लक्ष्य राखेर यही संयन्त्रको प्रयोग गर्ने तर संयन्त्रको वृदि्धमा ध्यान नदिने र संयन्त्रको विकासका लागि लगानी नगरी सरकारले भनेजस्तै समयमै गर्न सम्भव देखिन्न । सरकारले खर्च बढाउन तदारुकता बढाउनुपर्दछ । विकास खर्चको ढाँचा परम्परागत छ । परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या छ । जबसम्म लगानीको निमि्त विश्वासिलो वातावरण बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर कल्पनाको विषयमात्रै हुनेछ । त्यसैले लगानीको निमि्त अनुकूल वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वास हासिल गर्न सरकार लाग्नुपर्दछ । वैदेशिक र आन्तरिक लागनीमा खासै उत्साह देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रम भनेको एक वर्षको काम र सुधारको दस्तावेज हो । दशकौँदेखि नीति तथा कार्यक्रममको हालत उस्तै देखिनुमा राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिएर राख्न लगाउने तर कार्यान्वयनमा नजाने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

स्रोतको सुनिश्चित नभएका आयोजना अगाडि नबढाउने, बलियो अनुगमन संयन्त्रको स्थापना, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकाेण एवम् धरातलीय यथार्थमा आधारित परियोजनाको खोजी गर्नु जरुरी छ । अन्यथा हरेक नीति तथा कार्यक्रममा राखे प्रचार गर्ने कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । विकास निर्माणको कामले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार नगरेसम्म जस्तोसुकै नीति कार्यक्रम पनि कागजी पुलिन्दाबाहेक केही हुनेछैन । विगतका परम्परा र अभ्यासलाई हेर्दा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन निकै फितलो हुने देखिन्छ । शासक र स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण आमजनता आजित भएका छन् । त्यसैले अब शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्दै क्षमता र कौशलको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या र चुनौती छ । जसमा लक्ष्य परिवर्तन भइरहनु, विनाअध्ययनका योजना तथा नीति घोषणा हुनु, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमबीच तालमेल नमिल्नु, समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, नीति तर्जुमा गर्ने संयन्त्रबीच कमी, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारमै अन्योल हुनु, कमजोर संस्थागत समस्या हुन् ।  निजी क्षेत्रबाट लगानी नबढेसम्म सरकार एक्लैले देशको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन । जतिसुकै उदार अर्थनीति र लोकतन्त्रको कुरा गरेपनि देशमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि राजनीतिको नाममा गरिने ट्रेड युनियनको दादागिरी, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेर हरेक वर्ष फि्रज हुने गरेको छ । सरकारी निकायका बीचमा तालमेल मिल्न सकेको छैन । परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव छ भने सरकारी नीतिमा हुने बारम्बारको परिवर्तनले झनै समस्या उत्पन्न गरेको छ । देशमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित नभएसम्म सुन्दा मीठो लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम कागजी रुपमा दराजमा थनि्कने बाहेक केही हुन्न । ०४६ सालपछि बनेका दर्जनौँ सरकारले बनाएका सयौँ कार्यक्रमले आमनागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । भाषणभन्दा काम बढि हुन आवश्यक छ । 

सरकारले ल्याउने कतिपय कार्यक्रमको लक्ष्य नै अमूर्त हुन्छ । कसरी र कहिलेसम्म योजना सम्पन्न गर्ने निश्चित नगरि कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका हुन्छन् । सरकारी नीतिमा समावेश कार्यक्रम कयौँ कार्यक्रम वषौँसम्म अलपत्र छन् । वर्षौँसम्म उही लक्ष्य पूरा गर्ने भन्दै एउटै कार्यक्रम दोहोर्याउने लज्जास्पद अभ्यास गरिँदै आएको छ । नीति घोषणाअघि पर्याप्त पूर्वतयारी हुनुपर्छ । नीतिले समेट्ने लाभग्राही वर्ग यकिन हुनुपर्छ भने यसको प्रभावलगायत विषयमा पनि आवश्यक अध्ययन हुनुपर्छ । नीति घोषणा भएपछि बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ । बजेट नभए घोषणा भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा र बजेटबीच तादाम्य हुनुपर्छ । कार्यान्यन गर्नु जरुरी नठान्ने र जवाफदेहिता पनि नलिने प्रवृत्तिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ भन्दा पनि नयाँ नयाँ नीति वा एउटै नीतिलाई दोहोर्याई तेहेर्याइ घोषणा गरेको देखिन्छ । यसपटक भने सरकारले भनेको जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रमहरुलाई बजेट छुट्याइनुका साथै कार्यान्यन पनि होस् । त्यसको जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, पत्रकार तथा नागरिक तहबाट पनि खबरदारी गरिनु जरुरी छ । जसले आमागी दिनमा कार्यान्वयनको लागि प्रणालीको विकास हुँदै जाओस् र नागरिकले विकास भएको अनुभूत प्राप्त गर्न सकुन् ।