दृष्‍टिकोण

देशभित्र : धार, दाेधार, चमत्कार र बेकार

बकवास कुराले दिने मनाेरन्जन क्षणिक रूपमा रमाइलाे त हाेला तर देश समृद्धि हुँदैन र भएन ।

• शिवराज खड्का
• १३ माघ मंगलबार, २०७७ | १२:२१:०० मा प्रकाशित

शनिवार त्रिभुवन विमानस्थलमा एक्कासी सन्नाटा छायो । मलिन अनुहारहरूले कोही खोजिरहेका थिए । साह्रै भाव विह्वल दृष्य क्षणभरमा अनलाइन समाचारहरू र सामाजिक सञ्जालमा छायो । सुन्दर सपना बोकेर विदेश गएका छोराछोरीकाे शव राखेको वाकस आइपुग्दा जाेकाेहीकाे परिवार पीडाबाट टाढा रहन सक्दैन । 

शनिवार एकसाथ १८ वटा शवको लस्कर निकाल्दा युवा अवस्थाका छोराछोरी गुमाएका वृद्ध बुबाआमा, परिवारका अन्य सदस्य, साथीभाइको आँखामा आएको आँशुले आकाश रोएको जस्तै भान हुन्थ्यो । विमानस्थलकाे दृश्य साच्चिकै "हृदयविदारक" थियाे । बुवाको ऋण तिर्ने आमाको चोली फेर्ने सपना बोकेर बदाइका हात हल्लाउर गएका ती छोराहरु सेतो बाकसमा सामान जस्तै बेरिएर फर्काइए । 

वैदेशिक राेजगारीकाे सिलसिलमा मलेसियामा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका एक जनाकाे अस्तुसहित १९ जनकाे शव ल्याइएकाे थियाे । मलेशसयास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अझै ३७ शव ल्याउन बाँकी छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरेको लकडाउनका कारण चैतयता शव ल्याउन सकेको थिएन । नेपाल एअरलाइन्सबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा आफन्तको शव आइपुग्दा परिवारको आँखा ओभानु हुन सकेन ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०७६/०७७ वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका ६ सय ३९ पुरुष र १७ महिला गरी ६ सय ५६ पुरुषले ज्यान गुमाएका छन् । रोजगारीका लागि मलेसिया, साउदी, कतार र कुवेत गएका धेरै कामदारको मृत्यु हुने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामा नै हुने गरेको छ । सन् २०२० मा एक महिलासहित २ सय ७५ जना नेपालीको मलेसियामा मृत्यु भएको तथ्यांक छ । बोर्डका अनुसार रोजीरोटीकै लागि परदेश पुगेका तीन महिलासहित २५ जना कोमा (अचेत अवस्था)मा विदेशमै छन् । जसमध्ये कतारमा ९, साउदीमा ५, कुवेत र बहराइनमा ४/४, र ओमान, यूएई, जापानमा १/१ जना कामदार कोमामा छन् । 

मुलुकमा राजनीतिक किचलाे र युवामैत्री रोजगारीका अवसर नहुँदा खाडीलगायतका देशहरूमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा ठगिने र मानव तस्करमा पर्नेहरूका पीडा अर्के छ । हाल नेपालका १९ प्रतिशत परिवार वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन् । यो तथ्यांकमा भारतमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरूकाे संख्या समेटिएको छैन । एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार भारतमा मौसमी रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या १० लाखभन्दा बढी छ । तर सरकारले वैदेशिक राेजगारीमा रेमिट्यान्स मात्र देखिरहेकाे छ । रगत र पसिनासँग साटिएको रेमिटेन्स गन्न कति भयावह सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ सरकारले कहिल्यै गम्भीरताकासाथ लिएकाे देखिँदैन । 

धार

यतिबेला देशभित्रकाे राजनीतिक खिचातानी र गाली, गलाैजले जनता वाक्क भइरहेका छन् । पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालनका लागि नेकपालाई दिएकाे बहुमत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा बाटाेमै तुहाइदिए । सुन्दर भविष्यकाे सपना बाेकेर उडेका युवा बाकसमा फर्केकाे वर्षाैँ भइसक्याे । बाकसमा शव फर्कने वर्ग राज्यकाे प्राथमिकतामा परेकै छैनन् । वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएकाले स्थायी सरकार दिन्छाैँ, विकास र समृद्धि ल्याउँछौं, स्वदेशमै उद्याेगधन्दा, कलकारखाना खाेलेर राेजगारकाे सृजना गर्ने भनेपछि दिएकाे मतकाे यतिबेला अनादार भएकाे छ । विकास र समृद्धिकाे नारा कागज र भाषण र घाेषणापत्रमा सीमित छ । जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिएकाे म्याण्डेटमा नेकपाले सिँगाैरी खेल्दा खेल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सनककाे भरमा बाध्यात्मक कदम भन्दै प्रतिनिधिसभै भंग गरेर अस्थिरतातिर धकेलिदिएर पशुपतिनाथकाे शरणमा पुगेका छन् ।

यतिबेला नेकपामा एक मुटु दुई ज्यान छ । मुटुसहित काे छुट्टिने भन्ने पिरलाेमा छन् । औपचारिक रूपमा छुट्याइदिने डाक्टरकाे खाेजीमा छन् । दुवै पक्ष नेकपाको आधिकारिकता र बहुमत हामीसँग छ भनेर दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने, निम्नस्तरका गाली गलाैजमा उत्रिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीकाे साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि हटाएको छ । उनको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । तर निर्वाचन आयोगले पुस ५ अघि नेकपामा कुनै पनि विवाद नरहेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यसयताका दुवै पक्षका बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अध्यक्षद्वयको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने बैठकमात्रै आधिकारिक हुने तर्क गरेको छ ।

यता ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको छ । नेकपाका दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेकाे छैन । आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन उनीहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । नेकपाकाे आधिकारिता विवाद तत्काल टुंगाे लागिहाल्ने देखिन्न । 

नेकपाभित्र देखिएको विभाजन कुर्सीकै लागि हो भन्ने आम बुझाएको निष्कर्ष देखिन्छ । पछिल्लाे समय त देशमा सरकार नै छ कि छैन भन्ने आभाष हुन थालेकाे छ । सरकारमा रहनेहरू पार्टीकाे कामका लागि राज्य काेषकाे रकम दाेहन गरि दाैडधुप गरेकाे देखेर जनता वाक्क दिक्क भइसके । झन प्रधानमन्त्रीकाे भाषणमा देखिएकाे अभिमान र अपमानले जनता देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कोही पनि नेपाली अब भोकै पर्नु नपर्ने, केही बर्षभित्र नेपाल अल्पविकशित देशको सूचीबाट विकसित देशमा पुग्ने, सरकारका हरेक कदम सुधारका लागि, विकासका लागि र जनताका हितका लागि हुने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने बताएका थिए । अझै भन्न छाडेका छैनन् । ताम झामकासाथ बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याइयाे । पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरूपमा विदेश जानु नपर्ने गरी सरकारले ल्याएकाे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ताले हसिँया, कुटाे, काेदाले बाेकेर केही दिनकाे भत्ता खाने बेपरवाह खर्च, उपलब्धी कम भएकाे हास्यास्पद कार्यक्रम भएकाे छ । अहिले त झन् राेजगारीकाे लागि विदेश जान खुट्टा उचालेर बसेका युवा लाखाैँ छन् । 

नेकपासहित सबै पार्टी गुट उपगुटको जालोले घेरिएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय कार्यकर्तासमेत गुट उपगुट बनाउन सक्रिय छन् । नागरिकका समस्याकाे पाेकाे कहाँ फुकाउने, कसलाई सुनाउने ? ठाउँ छैनन् । जबसम्म राजनीतिमा गुटको ऐजेरु झाँगिरहन्छ तबसम्म राजनीति शुद्धिकरण पनि हुँदैन । विकास र समृद्धि कार्य अघि बढ्ने अबस्था रहन्न । सत्ताधारी पार्टीभित्रकाे समूहगत विभाजन र धारले जनताकाे विकास जनताकाे सबल देशकाे सपना आर्यघाट पुग्छ नै । 

धार

राजनीति दाउपेचकै खेल हाे । एउटा पक्षलाई घाटा नभइ अर्काे पक्षलाई नाफा हुने कुरै हुन्न । संसद्, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजयपछि सडक र सदनमासमेत 'निम्छरो' उपस्थिति देखाइरहेकाे नेपाली कांग्रेसलाई नेकपाभित्रकाे सिँगाैरी सत्तामा चढ्ने सिँढी देखिरहेकाे छ । त्यसाे त विघटनकाे मुद्दामा कांग्रेस स्वयम् विभाजित छ । घात, अन्तर्घात, असन्तुष्टि, अहमता, स्वार्थकाे गुट कांग्रेसभित्र त झन् नहुने कुरै भएन । कांग्रेसमा गुट त नयाँ विषयबस्तु नै हाेइन ।  

तीन वर्षअघि भएको १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाकाे तीन समूह थियाे । तर संसद्, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको लज्जास्पद पराजयपछि ती समूहबाट दर्जनकाे समूह मौलाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ‘संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा कि घोषित निर्वाचनको पक्षमा ?’ भन्ने भित्रिरूपमा अन्योल कांग्रेसमा कायमै छ । यद्यपी प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधमा स्थानीय तहको तल्लो निकाय वडादेखि बिराेध कार्यक्रम गरेकाे छ भने निर्वाचनमा सघाउने निर्देशनसहितको पत्र पनि पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिलाई पठाएको छ । पार्टीकाे निर्णय एकातिर भाषण नेतैपिच्छे फरक फरक स्वार्थ अनुसार दाेधारे छ ।  

माैकामा चाैका दाउ किन नहान्ने भनेर कांग्रेसभित्र स्वार्थ अनकूल गुट-गुटकाे गाेटी चाल्ने काम भइरहेकाे छ । नेकपा विभाजितकाे असर प्रदेश सरकारमा  प्रचण्ड-माधव समूहले  विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरूद्ध अविश्वासकाे प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । कांग्रेसको साथ नभई नेकपाका दुवै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेल गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् । कांग्रेसले भने नेकपाको प्रतिष्ठाको लडाइँमा आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री लिन दाउ पर्खिएर बसेकाे छ । नेकपाका दुवै समूहमध्ये कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय नगरेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा आँखा लगाइरहेको छ ।

विपक्ष पार्टी भनेकाे जनताकाे मुद्दा सदन र सडकमार्फत उठाउने, जनतालाई सुसूचित गराउने, जनपरिचालन गर्ने, सरकारका गलत काम र रवैयाकाे खबरदारी र भण्डाफाेर गर्ने, राष्ट्रिय एजेण्डा सेटिङ गर्ने, प्रजातन्त्र र व्यवस्थाकाे सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने, जनताकाे प्रत्यक्ष जीवनसँग जाेडिएका मुद्दामा लबिङ गरिरहने हाे । सरकारले गरेका गलत कृयाकलापकाे फड्के किनाराकाे साक्षी बस्ने हाे र ? हरेकजसाे भ्रष्टाचार र अनियमितताकाे विषय जबजब चरमचुलीतर्फ लम्कँदै गर्छ अनि विपक्षका नेताकाे नाम सरकारले किन जाेड्छ ? बिस्तारै विषय र मुद्दालाई किन किनारा लगाइन्छ ? जनताले साेधिरहने मुख्य प्रश्न हाे याे । कति गरे गरेन यसकाे जवाफ जनताले निर्वाचनमामार्फत देलान् नै । 

चमत्कार

विपक्षी र आलोचकप्रति अनुदार निर्वाचनअघि सुनाैला सपना बाँडे । पाँच वर्षका लागि दिएकाे बहुमतलाई राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा चमत्कार शैली अपनाउन खोज्ने ओलीको बेहाेराले पार्टीभित्र सन्तुलन बिग्रन खोज्दा कहिले कसलाई च्यापेर र कहिले कसलाई हुत्याएर हुन्छ, ओलीले पार्टी र सरकारको साँचो आफ्नै हातमा राखिराख्न खाेजे । अन्तत पार्टीभत्रैबाट सत्ताकाे कुर्सी खाेसिने भएपछि ‘इगाे’ ले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । पार्टीभित्र र सरकारका सहयात्रीसँग पनि कुनै परामर्श नगरि एकल निर्णय गर्ने हठी स्वभावले देश उल्टाे चमत्कारकाे परिबन्धमा फसेकाे छ । 

आफनो घरमा कलह चर्काएर ओलीले नागरिकले देखेकाे विकास समृद्धि, स्थिरतामा आगो झोसिदिए । नेकपामा घर मिलाउन भन्दा घर भत्काएर खरानी दल्न हताराे देखियाे । त्यसाे त सुन्निएको नेकपा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटनामा पर्ने शंकाकाे सुविधा शुरूदेखि नै थियाे । तथापि स्थिर सरकार हुनेछ जनताका समस्याकाे सुनुवाइ हुन्छ । राजनीतिक एजेण्डा सकियाे विकास र समृद्धिकै काम कुरा हुन्छन् भन्ने थियाे । तर गफ मात्र भयाे । गफ र हल्लाले मानिसलाई प्रभाव पार्ने याे युग हाेइन याे । सार्थक परिणाम प्राप्त भएन भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । फूलमालामै अझ वरीपरिकाे स्वस्तीगानमै आरती गर्ने कै रमझममै रमाइरहने हाे भने त्याे गुणात्मक रूपमा घृणामा रूपान्तरण हुने छ । अहिले भएकै त्यहि हाे । 

अझै प्रधानमन्त्री ओली समृद्धिकाे राेटी सेकाइरहेका छन् । भ्रमलाई ढाक्ने काेशिस गरिरहेका छन् । छट्टु र चातुर्यताले क्षणिक सफलता जस्ताे देखिए पनि मानिसकाे मनबाट घृणा पैदा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्न सकिने अबस्था छैन । बकवास कुराले दिने मनाेरन्जन क्षणिक रूपमा रमाइलाे त हाेला तर देश समृद्धि हुँदैन र भएन । प्रचण्डकाे परिवारिक माेहकाे राजनीतिले पनि देश बनेन । माधव नेपाल झलनाथका गनगनबाट पनि मानिसमा उर्जा छाएन । निरासा र असफल झुण्डबाट नयाँ पुस्ता चम्किलाे बन्न सक्ने धेरै अवसर पनि उनीहरूले डढेलाे लगाएकाे आगाेका खरानी धसेर घाटकाे यात्रा पछ्याउँदैछन् । यसलाई चमत्कार मानेर नेपाली जनताल कति वर्ष कुर्ने ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बिराेधस्वरूप लाजैले तीन वर्षपछि गाउँ फर्किएकाे कांग्रेस नेतृत्वबाट चमत्कार आशा त कुतर्क नै हुन्छ । आत्मविश्वास, सृदृढ संगठन, नैतिक मूल्य र साहस भएकाे, पारदर्शी र सशक्त, जनतालाई अपिल गर्नसक्ने जनताका समस्या सदन र सडकबाट उठाउने प्रतिपक्ष कांग्रस हाेस् भन्ने अपेक्षा थियाे । तर शिथिल, उर्जाविहीन, नैतिक साहसहीन, गन्तव्यविहीन विपक्ष कांग्रेसले निमाेठिँद‌ै गरेकाे प्रजातन्त्रको प्राणपखेरूकाे रक्षा गर्नसक्छ भनेर कसले कसरी पत्याउलान् र ?

बेकार

कोरोना महामारीबीच अलपत्र एवं अलमल्ल परेका नेपालीहरू सहयोगको आशमा सरकारतर्फ हेरिरहेका छन् । तर यस विकराल परिदृश्यलाई पछाडि धकेल्दै सरकार आफ्नै नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । भ्रष्ट खेल, क्रुर उपेक्षामाथि खुराफात र पाखण्डको परम नमुनासँग, राष्ट्रको शक्ति एवं सत्ताको मञ्चमाथि यस्ता कुरूप नाटक प्रदर्शन भएका छन् । यसले जनताको मतकाे अपमानित भएको छ । आँत थाकेको छ । विफलता र भ्रष्टताले आ–आफ्नै रङ–रङका तमासा दोहोर्‍याइसकेका छन् । पुराना गल्तीबाट सिकेर नयाँ निकास दिनु त कता हो कता । तिनै गल्तीहरूको पुनरावृत्ति र विस्तार गर्दै भएको सबै मानसिक ऊर्जा र रचनाशीलता जति सत्ता टिकाउने साँघुरो खेलमा सीमित गरे । शक्ति भ्रष्टताको पर्याय बन्यो र नेतृत्व पतनको ।

देशको नेतृत्व गर्ने युवा पहुँचभन्दा धेरै पर छन् । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न देश एवं विदेशको छेउ र कुनातिर अल्झिई बाँच्नु परेको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । हरेक दिन करिब १ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका र रेमिट्यानस आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५.४ प्रतिशत रहेको उक्त योजनामा उल्लेख छ । तिनै युवाहरू देशकाे भद्रगोल राजनीतिक अबस्था देखेर बेकार मानिरहेका छन् ।

उमेरकाे उर्जा, श्रम, सीप, ज्ञान बेचेर रत्ताे हात फर्कन बाध्य छन् युवा । राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । देशले कोभिड-१९ लगायत विपत्तिको सामना गरिरहँदा आम युवाहरु उद्धार, राहतमा परिचालित हुन पर्नेमा, दुर्भाग्य राजनैतिक लडाईमा उपयोग मात्रै भई रहेको युवाको समस्या पहिचान र परिचालनको लागि गतिलो व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न नसकेकै कारण युवा बिदेशिनु बाध्यता नै रहेको छ । युवा सहभागीताको सन्दर्भमा समाज उदार छैन । युवा सोँचको कार्यान्वयन नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेको छैन । जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका युवा पलायन हुनबाट रोक्नु अहिलेको सबैभन्दा जटिल चुनौती हो । जसमा राज्यको बागडोर सम्हालेका शक्तिको खम्बा नराम्रोसँग चुकेको छ । युवाको सहभागीता र सक्रियता बिना विकास कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ ।

युवाको परिचालन र साझेदारी नहुने वातावरणले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति पनि केबल चाहना मात्रै बन्नेछ । अब युवाहरूले राजनीतिक पार्टीका वरिष्ठहरूको हनुमान हुने छोटो राेज्ने, राजनीति बेकार हाेइन । युवाको नाममा आफ्नो भाग खोज्ने एवं आएको भाग सबै एकलौटी पार्न खोज्ने पाखन्डी र लोभी मानसिकताले थुप्रै पुस्ताहरूदेखि, थुप्रै सत्ताहरूसँग ठगिएर जीर्ण बनेका छन् ।भोलिको त्यो सुन्दर दिनका निम्ति आजैदेखि भर्‍याङ र साझा मैदान बनाउन नेतृत्व लिने आँट र सामर्थ्य राख्ने आजका युवाहरूले सामूहिक सपनालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ नत्र सुन्दर सपना बाेकि उडेकाे युवा बाकसमा फर्कनुपर्ने नियति भाेगिनै रहनुपर्नेछ ।