गाउँ सहर

खलनायक ओली !

समाचार टिप्पणी

• शिवराज खड्का
• ५ पौष आइतबार, २०७७ | १४:१७:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषदकाे बैठक बाेलाए । प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटी बैठकअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने विश्वासमा थिए । तर प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने भयो भनेपछि मन्त्रीहरूमा एक्कासी चिसाे पस्याे । प्रधानमन्त्रीले  मुख्य सचिवलाई भाषा मिलाएर लेख्नु भनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस तयार भएकाे एक मन्त्रीले बताए । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो भुसको आगो हुँदै डढेलो बनेपछि अन्ततः संसद विघटनको विन्दुसम्म पुगेको छ । तत्कालित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक आपसमा एकता गर्ने सहमति भई तर एकता अघि नै भएको निर्वाचनमा पाएको झण्डै दुई तिहाई मतसहितको राजनीति स्थिरता फेरि अस्थिरतामा बद्लिन पुगेको छ । 

त्यसाे त पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुनै हालतमा कुर्सी नछोड्ने बरु भाँचिदिने’ धम्की यसअघि नै दिएका थिए । यसलाई नपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रसेले पाएको बहुमत सरकारले २०५१ मा संसद विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न थालेका छन् । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलको बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता नदिई संसद विघटन गरि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरेको इतिहास छ । विगतका घटनाक्रम हेर्दा त्यस बेलाको कांग्रेस र अहिले नेकपाको किचलोमा खासै अन्तर देखिँदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको झण्डै दुई तिहाईको राजनीतिक मजबुदीलाई पुनः तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झै संसद विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । नेकपा भित्रको अर्काे खेला पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल खेमासँगको तिब्र टकराबले स्थिरतालाई दिइएको जनताको अभिमत निरर्थक बन्ने भएको छ । 

तर नेपालको नयाँ संविधानमा यसरी ठाडै  संसद विघटन गर्ने प्रावधान छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा 'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ' भन्नेसम्म उल्लेख छ । 

त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान मात्र छ ।

तत्कालित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक आपसमा एकता पार्टी एकता प्रक्रियाको कारणले उत्पन्न सङ्क्रमणको व्यवस्थापन नहुँदा परिस्थिति संसद विघटनकाे अवस्थासम्म आइपुगेकाे छ । अहिले सबैकाे ध्यान प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेकाे संसद विघटनमा राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्छिन भन्नेमा केन्द्रित छ ।

एमाले र माओवादीबीच अपर्झट एकीकरण भएकाे थियाे । धेरैलाई याे विश्वासै थिएन । संयुक्त रूपमा घाेषणा-पत्र तयार गरेर चुनाव लडेकाले नै एमाले र माओवादीकाे जाेड्दा झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितकाे सांसद संख्या जित्न सफल भएकाे हाे । नत्र समानुपातिकसहित मत संख्यालाई हेर्दा कांग्रेस पहिलाे पार्टी देखिन्छ । 

नेपालकाे इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएर सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र मात्र हाेइन सरकार विकास र समृद्धिकाे नाममा अधिनायकवादी बन्दै गयाे । जनताका आधारभूत अधिकार कुल्चने, प्रतिपक्षीहरूकाे सराेकार बेवास्ता गर्ने, आफूखुशी अघि बढ्दै जाँदा अन्तताेगत्व संसद विघटन सिफारिससम्म आइपुगेकाे छ ।   

अधिनायकवाद भनेकाे बहुमत र व्यक्तिकाे महत्वकांक्षी तथा हठले निम्त्याउने हाे । अहिले संसारमा जति अधिनायकहरू छन् तिनीहरू निर्वाचनबाट चुनिएका र त्यसमा बहुमतभन्दा बढि मत पाउनेहरू छन् । यहाँ अहिले बहुमतकाे भन्दा पनि ओली प्रवृत्ति अर्थात व्यक्तिगत उन्माद र अर्काेकाे कुरा नसुन्ने र बेवास्ताले याे परिणतिमा देश पुगेकाे छ ।

ओलीको यो जमिन्दारी शैलीले अहिलेकाे राजनीतिक संकटमा जेलिएकाे छ । ओलीले पार्टीभित्र आफ्नाे विरोधीहरुलाई तह लगाउन याे हदसम्म पुग्नु दुखद हाे । आफू अनकूल समीकरण निर्माणमा अब्बल सावित भएका बेला ओलीले आफ्नो समकालीन पुस्ता अर्थात झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतलाई भविष्यविहीन बनाउनतिर लागे ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताको विश्वास गुमाउँदै जाँदा र त्यही अनुपातमा असान्दर्भिक बन्दै जाँदा पनि पदलिप्सामा लिप्त ओलीले सत्ताप्रधान र राजनीतिमा कट्टर बन्न पुगेका छन् । ओलीलाई बिरोधको एकरत्ति मतलब छैन उनी जे मन लाग्यो त्यहि गर्छन् जे मुखमा आयो त्यहि बोल्छन् । न कसैको कुरा सुन्छन् न कसैलाइ टेर्छन् । बहुमतको आडम्बरले नायक बन्ने अवसर गुमाएर खलनायक बन्ने बाटोतिर लागेका ओलीलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिन्न ।