राजनीति

यस्ता छन्, नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता

• गाउँ सहर डेस्क
• ५ जेठ शुक्रबार, २०८० | १८:००:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । संघीय संसद्‍को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत गरेका छन्  ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सडक खाली नगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद्‍ पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले राष्ट्रपति पौडेललाई संघीय संसद्‍ भवनमा स्वागत गरे ।

राज्य र गणतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा बढेको छ, सुशासनमा कुनै सम्झौता हुने छैन, संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास उत्साहजनक भएकाे राष्ट्रपति पौडेले बताए । 

यस्तो छ, राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम :

राज्यको तीन वटै तहमा विधिको शासन कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहेको छ । 

अर्थतन्त्रको विस्तार, विकासनिर्माण कार्यमा तीव्रता, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सरकार आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति संरक्षणमा अघि बढेको छ।

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगालिक अखण्डता हाम्रो सर्वोपरी लक्ष्य हो ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, शासकीय व्यवस्थामा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेछ ।

तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अर्थतन्त्रको समग्र, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून वृद्धिदर खर्च, राजस्व परिचालनको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको साझेदारको रुपमा अघि बढाइने छ । विदेशी लगानी प्राथमिकताको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ ।

आगामी वर्ष हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशको नीति स्पष्ट पारिनेछ ।

राष्ट्रिय र संघीय यातायात नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सार्वजनिक, निजी, साझेदारी लगानी ऐनमा समयनाकुल संशोधन गरिनेछ ।

सूचीकृत पर्यटन गन्तव्यहरुको अन्तर्राष्ट्रिकरण गरिनेछ ।

२०८० को दशकलाई भ्रमण दशकको रुपमा मनाइनेछ ।

‘हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारमा जोड दिइनेछ । सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पहिचान गरिनेछ ।

साझेदारी लगानी ऐनमा समय अनुकुल संशोधन गरिनेछ ।

निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

साहसिक पर्यटन र चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिनेछ ।

स्रष्टाको वृत्ति, विकासका लागि स्रष्टा वृत्ति कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो र १२ महिना सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रविधि र प्राविधिक सहयोग गरिनेछ।

ग्रामीण उत्पादनको सजिलै बजारीकरण गर्न साना बजार, आधारभूत सेवासहित विकास गरिनेछ ।

काठमाडौं, उपत्यका लगायतका नदी किनारमा रहेका भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थित गरेर नदी किनार खाली गराइने छ ।

मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासका १० वटा सहरलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गरिनेछ ।

एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित आवास, पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ ।

सरकारी कार्यलयमा विद्युतिय सवारीसाधान खरिद गर्ने नीति ल्याइनेछ ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतका प्रमुख नदीमा जलमार्गको विकास गरिनेछ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

देशका प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत प्रणालीलाई विस्तार गरिनेछ ।

बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको सभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ ।

ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याइने छ ।

तीनै तहको सरकारको समन्ययनमा ससफाई कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।

सहरी तथा राजमार्ग वरीपरी यात्रु, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने स्थलमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रियबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण ठूला परियोजनामा केन्द्रित गरिने ।

सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगको रुपमा विकास गरिनेछ ।

सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीमार्फत अन्तर आबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

आगामी वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रशारण सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

दुरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने ।

तीनै तहबीच विपत् सम्बन्धी कार्यक्रमलाई चुस्त बनाइनेछ ।

जलवायु जन्य जोखिमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने काम हुनेछ ।

साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइनेछ ।

हिमाल बचाउ अभियान सुरु गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवृद्दि गरिनेछ ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउन थप प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण प्रणाली ल्याइनेछ ।

कानुन निर्माण गरी कार्बन व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य खनिज ढुंगा, गिटी बालुवा जस्ता अनियन्त्रित दोहान रोक्न, मानव बस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण र सहज आपूर्ति लगायत सरकारको जिम्मेवारी एकिन गर्न आवश्यक कानुनको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

सबै समुदायको महिला तथा किशोरीको आय आर्जन हुने गरी सामाजिक तथा आर्थिक प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताल थप सुदृढ गरिनेछ ।

जेष्ट नागरिकको ज्ञान र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको लागि उपयोग गरिनेछ ।

अपांगता भएको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण, सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउने तथा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

हिंसा पीडित, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिला तथा किशोरीको आर्यआर्यजन र वृद्धि विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सबैखाले बालशोषणको अन्त्य गरिनेछ ।

दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्न तथा व्यवस्थित गरिनेछ ।

नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधत्वलाई सूनिश्चित गर्दै व्यक्तित्व विकासमा जोड दिइनेछ ।

जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवामा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षको अवधारणा बमोजिम शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढाइनेछ ।

सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गरिनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रका छात्रवृद्धि कार्यक्रम एकद्धार प्रणलीबाट प्रदान गरिने ।

विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

कमाउँदै पढ्दै अभियानलाई कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल परिवर्तन गरिनेछ ।

कमाउँदै पढ्दै अभियानलाई कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिने ।

हाम्रो स्कुल, बनाऔं राम्रो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यस वर्ष जस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चित हुनेछ ।

उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बनाइनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा लगायतको विषय सम्बोधन गरिनेछ ।

हरेक स्थानीय तहको एक विद्यालयलाई ‘स्मार्ट विद्यालय’ बनाइनेछ ।

योग र ध्यानका विषयलाई उच्च शिक्षाको पठन पाठनमा समावेश गरिनेछ ।

शैक्षित क्यालेन्डर परिमार्जन गरिनेछ ।

प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिनेछ ।

निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

सामुदायिक अस्पतालमा एक चिकित्सक व्यवस्था गरि बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन गरिने ।

मेडिकल कलेजहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ ।

असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।

महिलामा हुने पाठेघरको मुखको र स्तनको क्यान्सरको प्ररम्भिक उपचारलाई देशैभरी विस्तार गरिनेछ ।

वार्षिक खेलकुद क्यालेन्डर तयार गरिनेछ ।

राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

एक वर्डा एक खेल मैदान एक पालिका एक कभर्डहल बनाइनेछ ।

दुई वर्षभित्र कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाइनेछ ।

निजामती अस्पतालाई विशिष्टिकृत बनाउँदै सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ ।

आधारभूत आवश्यक औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति मिलाइनेछ ।

युवा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी नतिजामुखी बनाउँदै काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । विदेशी दूतावासमा राखिएको श्रमिक हेल्थ डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

हरेक वडामा जनगुनासो सुन्ने केन्द्र बनाइनेछ ।

सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ ।

आयुर्वेदिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ ।

सघीय निजामती विधेयकलाई चालू अधिवेशनमा संसदमा पेश गरिनेछ ।

सुरक्षा निकायलाई समयानुकुल ब्यवसायिक र सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ ।

हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाएर स्थनीय तहसम्म विस्तार गरी स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तरको वृद्धि गरिनेछ ।

सबै संघीय अस्पताल र निजामती अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरिनेछ ।

लागू पदार्थ सेवनविरुद्धको अगुवाइमा देशैभर अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

गेटा विश्व विद्यालय सम्बन्धि विद्येयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चानमा ल्याइनेछ ।

सीमा स्तम्भको नियमित सम्भार, मर्मत गरिनेछ ।

नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्ब समाधान गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।

न्याय सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन उच्चस्तरीय न्यायसुधार आयोग गठन गरिनेछ ।

युवाहरुमा राष्ट्र सेवा भाव जागृत गर्न शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने काम अगाडि बढाइनेछ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र समाधान गरिनेछ ।

कालोबजारी र एकाधिकार गर्नेलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

भ्रष्टाचार विरुद्दको शून्य सहनशीलतालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उच्चपदस्थ वा जो कोहीले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति छानविन गरिनेछ ।

कालोबजारी र एकाधिकार गर्नेलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

भ्रष्टाचार विरुद्दको शून्य सहनशीलतालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको प्रक्रियालाई पालना गरिनेछ ।

संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।

गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको प्रहुँच सुनिश्रित गरिने छ ।

आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको प्रक्रियालाई पालना गरिनेछ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको संरक्षण गरिनेछ ।

मुलुकको स्वतन्त्र र सावैभौमिकताको रक्षा गर्दै सीमासम्बन्धी सबै समस्या कूटनीतमार्फत समाधान गरिनेछ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकृत प्रसारण सुरु गरिने ।

नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको विकासमा सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललको विश्वास लिए ।