विशेष

अस्थिर सरकारी नीतिहरू : पुन: प्रदर्शनमा “हेलमेट काण्ड”- सास्ती नै सास्ती !

• गाउँ सहर डेस्क
• १६ फाल्गुण शुक्रबार, २०८१ | १९:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । हुन त माेटरसाइकलमा बस्ने दुबै जनाले हेलमेट लगाउँदाजस्ताे सुरक्षा एकलमा पक्कै छैन । त्यस्तै बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था एकदमै सराहनिय कार्य हाे । तर कहिले कानूनकाे अभाव त कहिले तयारीकाे नाममा परीक्षण गर्दै सरकारहरूले दिएकाे दुःख र जनताले भाेगेकाे सास्तीले पुनः पीडित बनेका छन् माेटरसाइकल चढ्नेहरू ।

सुरक्षाकाे सवालमा एकमत देखिएपनि बन्दै र भत्कँदै गर्ने नियमले न सरकारकाे नीति तथा कानूनकाे दिगाेपना देखियाे न जनता त्यसतर्फकाे गाम्भीर्यतामा अडिग रहे । धेरैकाे मत सरकारकाे हेल्मेट व्यापारसँग जाेडिएकाे बताउन थालेका छन् ।

सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएसँगै यी कुराहरू बजारमा सुनिन थालेकाे छ ।

नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको छ । मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठूलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ ।

कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ ।

लाइसेन्सविना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा  दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र  ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । साथै रुटको अनुमति नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जाँचपास नगराइ सवारी चलाएमा दुई  पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदुषण जाँचपत्र नराखेमा क्रमशः एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमति नलिइ सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा कक्षा ८ पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षको अवधिमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा १८ क्याटेगोरी (प्रकार) का सवारी लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सवारी साधनको वर्गीकरणका आधारमा सवारी लाइसेन्सको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रकारबारे पनि उल्लेख छ । प्लेटको पछाडि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादित मिति, समय, गुणस्तर एन्स्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इन्पुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र संलग्न हुनुपर्ने छ ।

तर बन्ने ऐन र लागू गर्ने सरकार र मान्ने जनताबीच तालमेल पटक्कै देखिँदैन । हेल्मेट र इम्बाेस्ड नम्बरकाे मुद्धा समकालीन मन्दीकाे असरले अक्रान्त पारेकाे याे समयमा सरकार जनताबाट असुल गर्ने क्षेत्रकाे मात्र खाेजी गर्नमा व्यस्त हुनुले सरकारले थप व्यापारकाे यात्रा गर्न थालेकाे त हाेइन भन्ने भान भएकाे छ । किनकी सरकारले राेजगारी र जनजीविका त सहज बनाउन नसकिरहेकाे याे विषम अवस्थामा सुरक्षा देखाएर जनतामा बाेझ थप्नु राम्राे हाे त ? जनताले के अपेक्षा गर्ने  जुन नीति-नियम उसले नै लागू र दिगाे राख्न सक्दैन !