सेवा

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिमा २० अर्ब ९० करोडको बीमा दाबी, भुक्तानी २३ करोड मात्रै

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबापत बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार २०८३ असोज २८ गतेसम्म १८ वटा बीमा कम्पनीमा दुई हजार ४२७ बीमितले उक्त रकम बराबरको दाबी गरेका हुन्। तर, कुल दाबीमध्ये हालसम्म २३ करोड ५२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा सबैभन्दा बढी १६१ बीमितबाट ६६ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। त्यस्तै, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा १९२ बीमितको ३४ करोड ३२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्समा ४५९ बीमितको २६ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २२९ बीमितको १७ करोड ५८ लाख १४ हजार रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा २६६ बीमितको १२ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

दाबी भुक्तानीतर्फ शिखर इन्स्योरेन्स अगाडि देखिएको छ। कम्पनीले हालसम्म १९ करोड ८९ लाख तीन हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले एक करोड ४९ लाख ६२ हजार, आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले एक करोड १६ लाख ५३ हजार र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।

सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा बढी दाबी

बीमाको प्रकारअनुसार सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा बढी रकमको दाबी परेको छ। यस शीर्षकमा ५७२ बीमितबाट ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म आठ करोड ६२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाअन्तर्गत १७४ बीमितले ४३ करोड ९७ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी गरेका छन्। यसमध्ये ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

मोटर बीमाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै एक हजार ६८ बीमितबाट २८ करोड ५० लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। यस शीर्षकमा हालसम्म छ करोड सात लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

त्यस्तै, परिवहन बीमाअन्तर्गत १०६ बीमितको २३ करोड ४० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा सात करोड ८२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। अन्य बीमाअन्तर्गत ४५५ बीमितको १५ करोड १० लाख तीन हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ७६ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ५२ बीमितबाट दुई करोड ३९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ।

जेन–जी आन्दोलनको क्षतिमा पनि २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी

पछिल्लो समय आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण बीमा कम्पनीहरूको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिबापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा तीन हजार ३६४ वटा दाबीमार्फत २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरिएको थियो।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार उक्त दाबीमध्ये हालसम्म सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

आन्दोलनका क्रममा निजी आवास, उद्योग, सवारीसाधनका बिक्री कक्ष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनासमेत क्षतिग्रस्त भएका थिए।

बीमाको प्रकारअनुसार सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा बढी रकमको दाबी परेको थियो। यस शीर्षकमा ७२१ वटा दाबीमार्फत १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा पाँच अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

मोटर बीमाअन्तर्गत दुई हजार ३४४ वटा दाबीमार्फत तीन अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा दुई अर्ब पाँच करोड छ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाअन्तर्गत २२९ वटा दाबीमार्फत ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। परिवहन बीमाअन्तर्गत १२ वटा दाबीमार्फत एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अन्य बीमालेखअन्तर्गत ५८ वटा दाबीमार्फत ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा नौ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

प्रदेशगत विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एक हजार ८४५ वटा दाबी परेको थियो। ती दाबीमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग गरिएकोमा पाँच अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

अभिकर्ताको प्रोत्साहन रकम कटौती नगर्न माग

यसैबीच, जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्तालाई दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम कटौती गर्न थालेपछि पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

अभिकर्ताको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी प्रोत्साहन रकम कटौती गरिए पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले आवश्यक हस्तक्षेप नगरेको संघको गुनासो छ। संघले प्रोत्साहन रकम कटौती नगर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ।

प्रोत्साहन रकम कटौतीले अभिकर्ताको आम्दानी र पेसागत स्थायित्वमा असर पर्ने भन्दै संघले सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्नसमेत माग गरेको छ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत