राजनीति गर्ने शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्न उच्च अदालतकाे आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- २० मङ्सिर सोमबार, २०७८ | १३:०२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
अजित भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै आइतवार अदालतले सो फैसला गरेको हो ।
रिट दर्ता गर्दा भण्डारीले शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो मुद्धामाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बडादशैंको टीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट
- जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
प्रतिकृया दिनुहोस