पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा भनिएजस्तै छ ?
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३ असार बिहीबार, २०७८ | ०७:२१:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैँ । सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा २०७८ बैशाख मसान्तमा रु.१२८ अर्ब ४४ करोड लगानीमा रहेको देखिएकाे छ ।
देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दश महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित) तथ्यांकले यहि भन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा २०७८ बैशाख मसान्तमा रु.१२८ अर्ब ४४ करोड लगानीमा रहेको छ । यस बाहेक करिव रु.२० अर्ब पुनरकर्जा स्वीकृत भई लगानीको क्रममा रहेको छ ।
२०७८ बैशाख मसान्तसम्ममा ९५ हजार ८ सय ६ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु.१४९ अर्ब ७६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४३ हजार ९ सय ९७ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.१०० अर्ब १० करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४९ हजार ४ सय ५० महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु.४६ अर्ब ४६ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ५९ ऋणीको रु.३ अर्ब २० करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएकाे छ ।
उसका अनुसार “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७८ बैशाख मसान्तसम्ममा रु.४८ करोड ६१ लाख स्वीकृत भएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- मृत्यु भएका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगको अनुरोध
- बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
- प्रधानमन्त्री बालेनले भदौ १० मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने
- भदौका लागि वाणिज्य बैंकहरूको यस्ताे छ नयाँ ब्याजदर
- पब्जी मोबाइल विश्वकपमा नेपालको होरा इस्पोर्ट्सले जित्यो झन्डै दुई करोड पुरस्कार
- आजदेखि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गर्ने
- आज नाग पञ्चमी पर्व मनाइँदै, यस्तो छ महत्त्व र पूजा विधि
- भोलिदेखि ग्यासको बिक्री–वितरण पुरानै प्रक्रियाबाटै
- दोरम्बा हत्याकाण्डको २३औँ स्मृति दिवसमा शहीदहरूको योगदान सम्झिँदै
- शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशन गर्नेसहित पारित भए यी ५ प्रस्ताव
प्रतिकृया दिनुहोस