दृष्‍टिकोण

नेपालको अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती र भावी कार्यदिशा

• श्याम न्यौपाने
• २६ चैत बिहीबार, २०८२ | ०७:०३:०० मा प्रकाशित

नेपालको आर्थिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा यो सधैं 'असीमित सम्भावना र अकल्पनीय चुनौती' को चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ। वि.सं. २०८२ (सन् २०२६) को प्रारम्भिक महिनाहरूसम्म आइपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा विशिष्ट र ऐतिहासिक मोडको सामना गरिरहेको छ। एकातिर, सन् २०२५ को उत्तरार्धमा देखिएको 'जेन-जी' (Generation Z) को अभूतपूर्व राजनीतिक आन्दोलनले निम्त्याएको अस्थिरता र त्यसले भौतिक पूर्वाधार एवं लगानीको वातावरणमा पारेको गहिरो चोट छ भने, अर्कोतिर २०८२ फाल्गुन २१ को आम निर्वाचनपश्चात गठन हुने नयाँ, युवा-केन्द्रित र 'डेलिभरी' मुखी सरकारले जगाएको आर्थिक पुनरोत्थानको झिनो आशा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू, विशेष गरी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई 'मिश्रित' श्रेणीमा राखेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (FY25) मा ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनु सकारात्मक देखिए तापनि, आन्दोलन र नीतिगत सुस्तताका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (FY26) मा यो वृद्धिदर २.१ देखि ३.५ प्रतिशतको बीचमा खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि, बाह्य क्षेत्र (External Sector) तर्फ विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्सको आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई तत्काल 'कोल्याप्स' हुनबाट जोगाएको छ। तर के रेमिट्यान्सको जगमा ठडिएको यो स्थिरता दिगो छ? के हामी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी दिशामा जान सक्छौं? यो स्तम्भले यिनै प्रश्नहरूको वरिपरि रहेर नेपालको अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने प्रयास गरेको छ।

१. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य: तथ्याङ्कको ऐनामा अर्थतन्त्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको मध्यावधि समीक्षा र फागुन २०८२ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रका केही मुख्य सूचकहरू यस्ता देखिन्छन्:

१.१ बाह्य क्षेत्रको मजबुती र आन्तरिक शिथिलता

नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले इतिहासकै बलियो अवस्थामा छ। सन् २०२६ को जनवरीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २०.४१ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १८ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा निकै सुरक्षित अवस्था हो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको ३९ प्रतिशतको बढोत्तरीले शोधनान्तर स्थिति र चालू खातालाई बचतमा राखेको छ।

तर, विडम्बना के छ भने बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने 'मन्दी' (Recession) को नजिक देखिन्छ। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार जम्मा ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुनुले बजारमा माग र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास दुवै घटेको पुष्टि गर्छ। बैंकहरूमा तरलता (Liquidity) थुप्रिएको छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा घटेर नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशतमा झरेको छ, तापनि उद्यमीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन्।

१.२ मूल्यवृद्धि र उपभोगको ट्रेन्ड

मुद्रास्फीति (Inflation) २.४२ प्रतिशतमा झर्नु उपभोक्ताका लागि सुखद देखिए तापनि यो 'न्युन माग' को सूचक पनि हो। खाद्य वस्तुमा देखिएको 'डिफ्लेसन' (Deflation) ले कृषि उपजको उचित मूल्य नपाएको संकेत गर्छ भने गैर-खाद्य वस्तुको न्यून वृद्धिले मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेको देखाउँछ। जेन्जी आन्दोलनका कारण ठप्प भएको पर्यटन र थोक व्यापार विस्तारै तङ्ग्रिने प्रयासमा त छन्, तर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

२. अर्थतन्त्रका मूलभूत चुनौतीहरू: संरचनागत पासो

नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू केवल सामयिक मात्र होइनन्, यी संरचनागत (Structural) प्रकृतिका छन्।

२.१ राजनीतिक र संस्थागत अस्थिरताको मूल्य

सन् २०२५ को राजनीतिक विद्रोहले भौतिक संरचनामा मात्र क्षति पुर्‍याएन, यसले नेपालको 'कन्ट्री रेटिङ' र लगानीको वातावरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धुमिल बनाइदियो। सरकार परिवर्तनको खेल र नीतिगत अस्थिरताका कारण ठूला वैदेशिक लगानीकर्ताहरू 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा छन्। विशेष गरी FATF को 'ग्रे लिस्ट' मा पर्न सक्ने जोखिमले बैंकिङ च्यानल र वैदेशिक सहायतामा तरबार झुण्ड्याइरहेको छ।

२.२ 'डच डिजिज' र रेमिट्यान्सको पासो

नेपालको अर्थतन्त्र 'रेमिट्यान्स-आधारित उपभोग' को चक्रमा फसेको छ। सक्रिय जनशक्ति (युवा) विदेशिने र उनीहरूले पठाएको पैसाले विदेशी सामान आयात गरेर उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक उत्पादनलाई ध्वस्त पारेको छ। कृषि क्षेत्र, जसले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ, त्यसको GDP मा योगदान खुम्चिएर २४ प्रतिशतमा झर्नुले हामी खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुँदै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ।

२.३ बैंकिङ क्षेत्र र निष्क्रिय कर्जा (NPL) को जोखिम

विगतमा घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अत्यधिक ऋण लगानीका कारण अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। साना तथा मझौला उद्योग (MSMEs) हरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु र सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटले सर्वसाधारणको बचत डुब्नुले वित्तीय स्थायित्वमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

२.४ जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधारको कमजोरी

नेपाल विश्वको सबैभन्दा जलवायु संवेदनशील राष्ट्रमध्ये एक हो। बेमौसमी वर्षा, बाढी र पहिरोले बर्सेनि अर्बौंको कृषि उपज र पूर्वाधार नष्ट गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र न्यून पूँजीगत खर्च (६३ प्रतिशत भन्दा कम) ले विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ।

३. भावी कार्यदिशा: रूपान्तरणका सात प्रस्थानविन्दु

२०८२ फाल्गुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ नेतृत्वसँग अब पुरानै ढर्रामा चल्ने छुट छैन। अर्थतन्त्रलाई ७ प्रतिशतभन्दा माथिको उच्च र दिगो वृद्धितर्फ लैजान निम्न कार्यदिशा अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ:

३.१ लगानीमैत्री वातावरण र 'अटोमेटिक रूट' को पूर्ण कार्यान्वयन

विदेशी लगानी (FDI) भित्र्याउन केवल ऐन संशोधन गरेर पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनमा 'डिजिटल एकद्वार प्रणाली' लागू हुनुपर्छ। सन् २०२६ फेब्रुअरीमा घोषणा गरिएको १०२ क्षेत्रको 'स्वचालित अनुमति' (Automatic Route) लाई प्रभावकारी बनाउँदै लगानीकर्ताको मुनाफा फिर्ता (Profit Repatriation) लैजाने प्रक्रियालाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइनुपर्छ। IT र सेवा क्षेत्रमा न्यूनतम् लगानीको सीमा हटाउनु एउटा क्रान्तिकारी कदम हुन सक्छ।

३.२ ऊर्जा: 'ह्वाइट गोल्ड' बाट औद्योगिक क्रान्ति

नेपालले जलविद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई 'ऊर्जा-केन्द्रित औद्योगिकीकरण' (Energy-led Industrialization) गर्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै 'हरित हाइड्रोजन' उत्पादनमा विश्वव्यापी साझेदारी खोज्नुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले मात्रै हाम्रो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ।

३.३ कृषिमा 'क्लाइमेट-स्मार्ट' रूपान्तरण

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई विस्थापित गरी व्यावसायिक र जलवायु-अनुकूल (Climate-Smart Agriculture) बनाउनु पर्छ। सिंचाईमा सुधार, उन्नत बीउबिजन र 'डिजिटल एक्सटेन्सन' सेवामार्फत उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। कृषि उपजको 'पोस्ट-हार्भेस्ट लस' घटाउन कोल्ड स्टोरेज र प्रशोधन केन्द्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यदि कृषिमा ३ प्रतिशतको वृद्धि सुनिश्चित गर्ने हो भने यसले समग्र GDP मा १ प्रतिशतको योगदान थप्न सक्छ।

३.४ डिजिटल अर्थतन्त्र र 'स्टार्टअप' इकोसिस्टम

नेपालका युवाहरू आज विश्वव्यापी डिजिटल बजारमा काम गरिरहेका छन्। सफ्टवेयर निर्यात, बीपीओ (BPO) र डिजिटल सेवाहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न 'ई-गभर्नेन्स' लाई सरकारी कार्यालयको आधारभूत सर्त बनाइनुपर्छ। स्टार्टअपहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्र होइन, 'इन्क्युबेसन सेन्टर' र 'भेन्चर क्यापिटल' को पहुँच सहज बनाइनुपर्छ।

३.५ वित्तीय क्षेत्रको शुद्धीकरण र सहकारी व्यवस्थापन

बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी' (AMC) को अवधारणा अघि सार्नुपर्छ। संकटग्रस्त सहकारीहरूलाई गाभ्ने (Merger) र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने ठोस योजना ल्याइनुपर्छ। मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै कर्जालाई घरजग्गाबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ मोड्नुपर्छ।

३.६ पर्यटनको विविधीकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र गौतम बुद्ध एवं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नुपर्छ। केवल 'पदमार्ग' मा मात्र सीमित नभई सांस्कृतिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको ब्रान्डिङ चीन र भारतका उदीयमान मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी गरिनुपर्छ।

३.७ सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु 'नीतिगत भ्रष्टाचार' र 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' हो। ठेक्कापट्टामा हुने सेटिङ र ढिलासुस्ती अन्त्य नभएसम्म पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्दैन। नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ।

निष्कर्ष: अबको बाटो 'आत्मनिर्भरता र नवप्रवर्तन'

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले 'भेन्टिलेटर' मा छैन, तर यो 'आइसीयू' बाट भर्खरै 'जनरल वार्ड' मा सरेको बिरामी जस्तै छ। हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्सको रूपमा एउटा बलियो सुरक्षा घेरा (Cushion) त छ, तर यसकै भरमा सधैं बाँच्न सकिँदैन।

सन् २०२६ को यो समय नेपालका लागि 'मेक अर ब्रेक' को अवस्था हो। यदि हामीले जलविद्युत्, कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल सेवालाई केन्द्रमा राखेर साहसिक संरचनागत सुधार (Structural Reform) गर्न सक्यौं भने, नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा 'इच्छाशक्ति', कर्मचारीतन्त्रमा 'व्यावसायिकता' र निजी क्षेत्रमा 'नवप्रवर्तन' को त्रिवेणी आवश्यक छ।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्र केवल तथ्याङ्कको खेल होइन, यो आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारको माध्यम हो। जबसम्म गाउँका युवाहरूले स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण पाउँदैनन् र सहरका उद्यमीहरूले बिना अवरोध व्यवसाय गर्ने सुनिश्चितता पाउँदैनन्, तबसम्म ७ प्रतिशतको वृद्धिको सपना केवल कागजमै सीमित रहनेछ। समयले हामीलाई अन्तिम मौका दिएको छ सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने कि फेरि अर्को दशक चुनौतीकै गन्तीमा बिताउने? निर्णय हाम्रै हातमा छ। (स्तम्भकार काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।)