गाउँ सहर

'जनतालाई सेवा दिन सक्दिन भनेर मुद्दा हाल्ने' सरकारबाट के अपेक्षा गर्नु र ?

• गाउँ सहर डेस्क
• २१ कार्तिक शुक्रबार, २०७७ | ०९:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । काेराेनाले विश्व प्रताडित बनाएकाे छ । कहर जति लम्बिदै छ उति नै सरकार निरकुंश बन्दै गएकाे छ । दैनिक २० काे हाराहारीमा जनता मरीरहेका छन भने सरकार नेतृत्व बाजा बजाउनमा व्यस्त छ । यहि हाे मेराे देशकाे कथा ।

सरकारको आलोचना जताततै छ तर उ सुन्न चाहँदैन । सर्वोच्चको आदेशपनि पालना गर्दैन । जनता उपचार नपाएर छटपटिएर मरिरहेको यो विषम अवस्थामा कसैको कुरो सुने मरिजाउँ । यहि सरकारको अस्तव्यस्तताले जनता झनै आजित बनेका छन् ।

सरकारले काम गरेको भए नेविसंघ महामन्त्री मनोज बैद्यको समूहले आज मास्क बाँडेर हिँड्नु पर्दैनथ्यो । सरकारले नगरेर नै बैद्यहरू सामाजिक कर्तव्य गर्न वाध्य बनेका छन् । यो एउटामात्र उदाहरण हो जसले सरकारले कोरोना कहरमा के गरिरहेको छ प्रष्ट हुन्छ ।

जुनबेला देशमा संक्रमित नै थिएनन्, त्याे बेला के के न गरेकाे भन्ने सरकारले राेग झनै छिप्पँदै जाँदा जनता उपाचारमा प्याक्प्याक्ति बनेका छन् । अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३६ हजार ५१४ रहेको छ ।

देशभर २९ हजार ५७४ जना होम आइसोलेसनमा छन् । आजसम्म देशभर एक हजार २३२ जना क्‍वारेन्टिनमा रहेका छन् । देशभर ७४ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहको छ । देशभर ४२८ जना आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या एक लाख ८५ हजार ९७४ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएकाे छ ।

तर देशको मेरो सरकारले अब त न कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग न कुनै उपचार सबै जनताको टाउकोमा पारिदिएको छ । देशका अस्पतालमा भेन्टिलेटरको अभाव छ, आइसियू र अन्य उपकरणको अभाव रहेका समाचारहरू व्याप्त हुँदापनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

आज सरकार कुदेकाे भए मनाेज बैद्यजस्ता समाजसेवीहरू कहरले सडक-सडक, जनताकाे घर पुग्नु पर्दैनथ्याे, हजाराैँ स्वयंसेवीहरू दिनरात खटिरहेका छन् । भाेकाेलाई भात खुवाइरहेका छन र मल्हम पट्टी बाँधिरहेका छन् । तर सरकार तिमी दिनदिनै क्रूर र निरंकुश बन्दै गइरहेका छाै, भाेकाेकाे पेट बन्द गर्न खाेजिरहेका छाै त्यैपनि जनताले खाइनखाई तिरेकाे पैसामा ।

‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति नै हो- काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासागर शाक्य यसै भन्छन् । तर केही परोपकारी समूहहरूले महिनौँदेखि काठमाडौंको खुलामञ्चमा असहायहरूलाई खाना खुवाउँदै आएकोमा त्यसलाई रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन दियाे । मेयर शाक्यले खुलामञ्चमा खाना खुवाएर देशकै इज्जतमा धक्का पुगेकाे बताउँदा समस्यामा परेका श्रमिक, गरिब र असहायलाई दुई छाक खाने र उनीहरुको चुलो ननिभ्ने व्यवस्था कसले गरिदेला ?

कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिक तथा असहायहरू भोकभोकै मर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएका बेला सरकार स्वयंले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर उनीहरूको हेरचाह गर्नुपर्नेमा  उल्टो नागरिक स्तरबाट भइरहेको परोपकारी कार्य समेत रोक्न निर्देशन दिनु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो ।

दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई लकडाउनले आहत बनायो । बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौधौ भएर छटपटिएकालाई राजधानीका खुलामञ्च, कालीमाटी, पशुपतिलगायत ठाउँमा मनकारीहरूले निःशुल्क खाना खुवाउन सुरु गरेका थिए, जुन अधिकांश क्षेत्रमा अझैं निरन्तर छ ।

कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने सरकारबाट के अपेक्षा गर्नु र ? विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सरकार नागरिककाे दायित्वबाट टाढिरहेकाे छ । 

जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।

नागरिकको स्वास्थ्यको हकबाट सरकारले पन्छिन मिल्दैन तर व्यवहारमा त्यसाे छैन । शासकबाट जनअपेक्षाअनुरुप कार्य हुन सकेका छैनन् । हिजो दलहरुले आन्दोलनका क्रममा दिएका भाषणहरु सच्चा साबित भए वा भएनन् तथा निर्वाचनका क्रममा जनताका ढोका–ढोकामा पुगेर वितरण गरिएका घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरु केवल आश्वासनमा मात्र सीमित रहे वा कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता पनि परेका परेनन् ।

नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जनताले परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । जनताको चाहनाअनुसार शासन प्रणालीहरु परिवर्तन हुँदै गए । जनताको चाहना समृद्धि, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि थियो । पटक–पटक शासनमा मात्र परिवर्तन भयो तर जनताको जीवन कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन ।

परिवर्तनका लाभग्राही त केवल शासकहरु स्वयं र तिनका आसपासमा रहने स्वार्थी झुन्डहरु मात्र रहेछन् । जनता विभिन्न कालखण्डमा पञ्चायतको खिलाफमा लडे । राजाको खिलाफमा लडे । जनता यसरी लड्नुको कारण शासन व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि मात्र नभएर आफू र आफ्ना सन्ततिको सुखद भविष्यको चाहनाको लागि पनि थियो । तर जनताका आशा र अपेक्षा केवल गर्भमा मात्र सीमित रहे । देशको विकाश र जनताको समृद्धिका लागि बाधक तत्व शासन प्रणालीभन्दा पनि शासनको जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक नेतृत्व नै प्रमुखरुपमा जिम्मेवार रहेछन् भन्ने यथार्थ सत्यसिद्ध भएको छ ।