दृष्‍टिकोण

सामाजिक दूरीकाे नियम कस्ताे र कसरी बनाउँदैछ सरकार ! कि अत्ताेपत्ताे छैन ?

• गाउँ सहर डेस्क
• २० बैशाख शनिबार, २०७७ | १०:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । सरकाकारका पछिल्ला गतिविधि देख्दा लाग्छ सरकार लकडाउनपछि कसरी उत्रँदैछ भन्ने कुनै अत्ताेपत्ताेकाे हेक्का नराखेकाे अवस्थामा छ । तर सामन्य दैनिकीमा फर्कनकाे लागि आगामी दिनमा जनता अनि सरकार कसरी बाहिर निस्कने र दिनाचार्य व्यतित गर्ने ठाेस याेजना र नीति ल्याउनु अपरिहार्य छ । साेहि नीती र कानूनअनुसार नै दैनिकीमा फर्कन सकिन्छ । अन्यत्र देशमा यसकाे अभ्यास भइसकेकाे छ भने नीति तथा कानूनहरू बनिसकेका छन, बन्ने क्रममा छन् ।

काेराेना कहरकाे हामी नेपाल दाेस्राे चरणमा छाैँ । बैशाख २५ सम्मकाे देशब्यापी लकडाउन साे पश्चात अवस्था हेरेर खुकुलाे र कडा गर्ने कुराहरू सार्वजनिक तथा छलफलमा आएका छन् । याे आवश्यक पनि छ, नत्र जनजीवन असामान्य जस्तै बनिसकेकाे छ, अभाव सुरू भइसकेकाे छ, आर्थिक संकट चुलिएकाे छ । गाउँका सहरमा अनि सहरका गाउँमा जनता राेकिएका छन्, राेजिराेटी गुमेजस्तै भएकाे छ । आर्थिक गतिविधहरू ठप्प प्रायः बनेका छन् ।

छिमेक भारतलाई हेरेर नेपालले पनि त्यसकै सिकाे गरिरहेकाे छ तर भारतमा लकडाउन खुकुलाे पारिएकाे छ भने पानपसल र रक्सीपसल पनि दूरी कामय राखेर खाेल्न दिइएकाे छ । उसले पूर्णतया दूरीलाई कामय राख्नुपर्ने नियम राखेकाे छ । तर नेपालमा लकडाउन र साना उद्याेगसम्म खुलेका छैनन्, दिइएकाे छैन । कर्णालीमा केही आयाेजनाहरूका कामभने सुचारू गरिएका छन् ।

आफू सुरक्षित रहनुपर्ने याे समयमा सम्पूर्ण व्यवस्था नै लक गरेर झन ठूलाे महामारी निम्तने विश्लेषकहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । त्यसैले सामाजिक दूरीका नीति नियम बनाएर जाेन अनुसार विस्तारै अब खुकुलाे पार्दै जानुपर्ने उनीहरूकाे तर्क छ ।

२ वर्ष जटिल अवस्था

एउटा भाइरसका कारण विश्व चपेटामा परेकाे सायद याे पहिले घटना बनेकाे छ । याे राेगकाे शिकार यी केहीमहिना मात्रै नभएर भ्याक्सिन नबन्दासम्म हामी सबैलाई जतिबेलै जाेखिम छ । अहिले लाग्छ अनि हराउँछ भन्ने छैन । गाउँ र सहरका सम्पर्कहरू टुटेका छन् । अत्यावश्यककाे नाममा ठालू र पहुँचवालाकाे हुकुम यसबेला पनि निरन्तर छ । कमाउनेकाे लागि, गलत नियत राख्नेलाई भाइरस बरदान सावित भएकाे छ । तर जनताकाे अवश्था कतिसमय सम्म असहज हुने हाे अत्ताेपत्ताे छैन, सरकारका मल्हममुखि गतिविधि अहिलेसम्म देखिएकाे छैन भन्दा फरक नपर्ला । मुख्य परीक्षण पीसीआरकाे दायरा बढ्न सकेकाे छैन, उपकरणकाे अभाव कायमै छ । नेपाल सरकार अबका दिनकाे याेजना बनाउनुकाे सट्टा सत्ताकाे धूनमा झुमिरहेकाे छ ।

केन्द्रीय तथ्यांकले विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने जनाइएको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २८.२० प्रतिशत हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २.५४ प्रतिशतमात्र हुने उसले बताएकाे हाे । विभागका अनुसार यस्तै १३.७२ प्रतिशत हिस्सा रहेको उद्योग, निर्माण र ग्यास तथा पानी क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आवको मध्यपछि शुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको विभागले जनाएको छ । यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.७५ कायम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसले स्पष्ट गर्छ कि नेपालीकाे अबकाे समय अत्यन्दै दुखदायी हुनेछ । 

रोगभन्दा रोकथाम घातक बन्दै

लकडाउनको दिन यत्तिका दिनमा पुग्दा जनता आजित बन्दै गएका छन् । औषधि खरिद, स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईलगायत सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण (भेन्टिलेटर, आईसीयू), कोरोनाका लागि छुट्टै नयाँ अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा व्यवस्थापन, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी, परीक्षण, विपन्न, मजदुर, किसानलाई सहयोग प्याकेज, कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन, खेतिपाती गर्न सहयोग, सीमा र विदेशमा अलपत्र नागरिक भित्र्याउनलगायतका गर्नैपर्ने काम यतिका दिनसम्म केही गरिएका छैनन् । लकडाउनको समय र त्यसपछि के गर्ने कुनै योजना छैन । केवल लकडाउनमाथि लकडाउन थपिएको छ । यो रोगभन्दा रोकथाम घातक हुने निश्चित छ । 

सरकारले अर्को देशको मोडल अनुसरण गर्नेभन्दा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने भनेजस्तै, घरेलु वातावरणलाई आधार बनाएर अब विकल्प दिनुपर्ने भएको छ । यो महामारीले केहीसमय भन्दापनि दिर्घकालसम्म दुःख दिने पक्का भएकोले परीक्षणको दायर व्यापक बनाउँदै, बाँच्नुपर्ने वाध्यतालाई सहज बनाउनु नै बुद्धिमानी देखिन्छ । काेराेनाकाे कहरसँग सति नगई अन्य विरामी तथा सामान्य नागरिकले अनाहकमै मृत्युवरण गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

कोरोना कहर अहिलेको मात्र नबनाउँ, योसँगको लडाईं विश्वको अझै जारी रहने छ । आज संक्रमित रहेका भोली दोहोरिन सक्छन र संक्रमित नभएकाहरू संक्रमित हुन सक्छन् । यो रूघाखोकी जस्तै हो जतिबेलै आउँछ अनि निको हुन्छ या ज्यानै लान्छ । तसर्थ लकडाउन मात्र समाधान होइन, त्यसपछिका तयारी र अभ्यासमा सरकार र जनतास्वयं केन्द्रित हुनु जरूरी छ । दूरी कायम राखेर दैनिकी चलाउनुको विकल्प सायद नहोला ।

सामाजिक दूरी कायम नगर्दा अमेरिका प्रत्येक सेकेण्डमा राेइरहेकाे छ

कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी प्रभावित देश अमेरिका भएको छ । अमेरिकामा भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ । अहिलेसम्म ६५ हजार सातसय ७६ को ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या ११ लाख ३१ हजार चारसय ५२ पुगेको छ । यदि १४ वर्ष पहिलेको सोशल डिस्टेन्सिङ्ग कानून (फेडरल पोलिसी) प्रस्ताव खारेज नगरिएको भए सायद यो त्रासदी रोक्न सकिन्थ्यो । यो खुलासा अमेरिकाका दुई वरिष्ठ सरकारी चिकित्सक डा. रिर्चड हैशे र डा. कार्टरले गरेका हुन् । 

डा. मेकर भन्छन्— करिब १४ वर्ष पहिलेको कुरा हो । म र डा. हैशे वाशिंगटनको उपनगरीयस्थित एक बर्गर शपमा आफ्ना केही सहयोगीसँग कुरा गर्न गयौँ । कुराकानी सोशल डिस्टेन्सिङ्ग प्रस्तावको अन्तिम समीक्षामा निहित थियो । जसमा यदी विनाशकारी महामारी भएमा मानिसहरु सामाजिक दूरी बनाउने र घरबाट काम गर्ने । जब हामीले यो प्रस्ताव पेश गर्यौँ, तब वरिष्ठ अधिकारीले न नजिकबाट प्रस्ताव हेरे, प्रस्तावलाई खिल्ली उडाए । अन्य समीक्षकले पनि दवाई उद्योगप्रति आश्वस्त रहे । उनीहरु कुनै महामारीबाट घरमा बस्नुको सट्टा स्वास्थ्य उपचारको माध्यममा केन्द्रित थिए ।

काम गरेर खानेमा त्रास

नेपालमा काेराेनाकाे कहर बढ्दैजाँदा कृषि उत्पादन गर्नेमा थाेरैकम डर दखिएकाे छ किनकी उनीहरू उत्पादनमै निर्भर छन, बाहिरकाे त्यतिबढी सामान प्रयाेग गर्नुपर्ने र काम गरेर ज्याला लिएर दैनिकी चलाउनुपर्ने छैन । तर अन्य क्षेत्र जाे अर्काकाेमा काम गरेर जीविकाेपार्जन गरिरहेका छन तिनमा त्रास बढ्दै गएकाे छ । किनकी कमाइ हुँदा मात्र चल्ने जीवनमा आउने पैसा राेकिएकाे छ, भएकाे सक्किएकाे छ । लकडाउन छ गुजारा चलाउने पैसा छैन ।

सम्पूर्ण क्षेत्र यसरी त्राहिमाम र जरजर बनेको अवस्था छ । पैसाको कारोबार नहुनाले मजदूरवर्गदेखि उद्योगपतिसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यो अवस्थामा सरकारलाई भने वैदेशिक संस्थाका सहयोग आइनैरहेका छन् । ति सहयोगलाई सरकारले अब बैंकको व्याज मिनाहा, घरभाडामा छुट्, स्कूल तथा कलेजका शुल्क तिरिदिने, अत्यावश्यक कुरा नहुेनलाई व्यवस्था गर्ने र यससमयमा रोजगारी गुमाएका वा आय नहुनेको लागि छुट्याउनु पर्दछ । यतिमात्र होइन कर, विजुलीबत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतको शुल्क पनि सबै जनताको मिनाहा गर्दै त्यो रकम सरकारले उसलाई दिनुपर्छ । सरकार यो महत्वपूर्ण कुरा गर्न र औपचारिकता दिन चुकिरहेकाे छ ।

हुन त अहिलेकाे परिवेशमा हुने र नहुने एकै भएका छन, सबैकाे सकिएकाे छ, आउने बाटाे छैन । राहतकाे आवश्यकता सबैलाई परेकाे छ । विभिन्न स्राेतहरूका मूहान बन्द भएका छन, जीवन झनै अस्तव्यस्त हुँदै गएकाे छ । यसकारण पनि सामाजिक दूरीकाे नियम ल्याउन र समाज सामन्य बनाउनुकाे विकल्प सायद कसैसँग छैन ।

सरकारले गराेस कि नगराेस हामी गराैँ

१. भिडभाड गर्ने छैनौँ, वाहियात खर्च गर्नेछैनाैँ,
२. सामाजिक दूरी कायमसँगै व्यायाममा ध्यान दिनेछौँ,
३. अपरिचित, विदेशीको सम्पर्कमा आए वा गए नियमअनुसार २ हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ,
४. भाइरसका केही लक्षण भए/देखिए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा बस्छौँ,
५. सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ, हात पटक-पटक धुने गर्छौँ,
६. खानेकुरा सफासँग धोएर वा पकाएर, स्वस्थ्वर्ध्वक खाना खान्छौँ,
७. अनावश्यक तनाव कम गर्दै काम गर्नेछौँ,
८. सेवा लिने र दिनेमा कुनै कमी र विभेद गर्नेछैनौँ,
९. मानवीयताको प्रदर्शन गर्नेछौँ, सहयोगी भावनाको विकास गर्नेछौँ,
१०. नियमका पालना गर्नेछौँ/गराउने छौँ ।

प्रकोपले सिकाओस् अत्यावश्यक के हो भन्ने

यस्ता प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो पीढिले पनि भोग्ने विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको मातहतमा राख्दै चुस्त दुरुस्त राख्नेतर्फ अब ढिला गर्नुहुँदैन । आवश्यक उपकरणमा लगानी बढाउ, अब्बल जनशक्तिमा लगानी गर । अर्काको देखासिखीले हामीले खाना खानपनि अरुको मुख हेर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न लगानी बढाउ ।

भ्रष्टचारका पाइलालाई कम गर्दै उत्पादनमुखी राज्यलाई प्रोत्साहित गर नत्र यस्ता महामारीले हामीलाई सँधै जितिरहने छ अनि यस्तो विकराल अवस्था सँधैभरि आइनै रहने छ ।