गाउँ सहर

चिनियाँ रेल, तेल र झेल

• गाउँ सहर डेस्क
• २९ भदौ आइतबार, २०७६ | ०९:४५:०० मा प्रकाशित

नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ केही समयपछि नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा छ । भ्रमण मिति तय नभएपनि निकट भविष्यमै भ्रमण हुने बताइएकाे छ । नेपालका नेताहरूले आफूहरू चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाडाैंमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउन थालेको धेरै भयो । 

राष्ट्रपति सी काे भ्रमणकै तयारीका लागि चीनका विदेशमन्त्री काठमाडाैं आएर फर्किसकेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे नेपाल भ्रमण भएमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरवलोकनको अवसर दिन्छ।

राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको तयारीका क्रममा, के कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने तयारी पक्कै दुई देशबीच भित्री रूपमा तयारी हुँदै हाेला ।

विभिन्न दातृराष्ट्रले नेपालमा पूर्वाधार तथा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने गरेका भए पनि तदनुरूप सबै काम भने हुने गरेको छैन। पहिला भारतले नेपालसँग प्रतिबद्धता गरेअनुसार आयोजनाहरू नबनाएको बताइन्थ्यो भने अहिले चीन सम्मिलित केही आयोजना पनि अलपत्र परेको पाइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार चीनले थालेका केही आयोजनाको निर्माणकार्य तोकिएको मितिमा सकिएको छैन तथा प्रतिबद्धता जनाइएका केही आयोजनामा लामो समयदेखि लगानी आएको छैन।

नेपाल सरकारले दुवै देशबाट आएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन चासो दिने हो भने यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने र नेपाल सरकारलाई चीनसँग भएका सम्झौताहरूको निरन्तर निगरानी गर्न र कूटनीतिक तवरमा कुरा उठाउन विज्ञहरूकाे सुझाव छ ।

पछिल्ला समयमा चिनियाँहरू नेपालका विकास निर्माणदेखि विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न हुन थालेका छन् जसकाे कारण पनि पहिले चिनियाँहरूले राम्रै काम गरे पनि अहिले विश्वास कम हुँदै गएकाे छ । 

त्यसाे त विकासनिर्माणदेखि औद्योगिक वातवारण बनाउने जिम्मा भने नेपाल सरकारकै हाे । किनभने नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउने कुरा सुरु भएदेखि नै अवरोध सिर्जना हुने गर्दछ । एउटै रुख काट्नुपर्‍यो भने कति झन्झट छ। न जग्गा अधिग्रहण सहज छ न त विदेशीले जग्गा किन्नै पाउँछ । 

नेपाल सरकारले त्यहाँबाट आएको लगानी प्रतिबद्धतामा निरन्तर खोजखबर नगर्दा वा लगानी गर्नेले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले फलोअप नगर्दा, लगानीको उपयुक्त वातावरण नबनाइएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित नभएको र प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको हुन सराेकारबालाहरू बताउँछन्।

पछिल्लो पटक नेपालबाट चीनमा भएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका भ्रमणका बेला सम्झौता गरिएका कतिपय आयोजनाहरूको प्रगति खासै हुन सकेको छैन। जस्ताे औद्योगिक पार्क स्थापना, कालीगण्डकी गर्ज आयोजना, त्रिशूली-गल्छी आयोजना, सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना, पूर्वी तराईको सिँचाइसम्बन्धी सम्झौता, रसुवागढी-केरुङ प्रसारणलाइन आदि छन्।

त्यस्तै लामो समयदेखि पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरूमा पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन।काठमाडाैं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि निर्माण भइरहेको मेलम्ची आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि इटालीको ठेकेदारलाई दिइएको थियो।

नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता भएपछि जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेकाे छैन । बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत ठोस रूपमा दुई देशबीच हुनुपर्ने सहकार्यको ढाँचा बनेको अझै पनि देखिँदैन।

बीआरआईसँग जोडिएका यातायात एवम् पारवहन सञ्जाल, जलविद्युत्‌जस्ता मुख्य परियोजनासहित अन्य सम्भावनाका कुरामा नेपालले समेत अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ।

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको हामीले आफैँलाई हेरेर तयार पारिने चीनसँगको आर्थिक रणनीति नै हो। नेपाल-चीन अन्तरसीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत् हुने उत्पादनले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय नेपालका लागि आवश्यक छ।

आठ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा दिइएको चिनियाँ करछुटलाई हामीले उत्पादनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनाैती छ । त्यसबीचमा पनि नेपालको भौगोलिक विशेषता र संवेदनशीलताका कारण पर्यावरणमैत्री रणनीतिसाथ हामी उपस्थित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

दूरगामी रूपमा नेपालको लागि रेलको अर्थ निकै रहेपनि यससँगै जोडिएका अन्य कुराहरूबारे हामीले सोचिएन भने त्यसको औचित्य हुँदैन। तिब्बतको पर्यटन बजारलाई लक्षित गर्दै नेपालले त्यहाँ उपयोगी हुने उत्पादन बढाउन ध्यान देओस् भन्ने चीनको एउटा अपेक्षा छ जुन हाम्रो रेलको औचित्यसँग समेत जोडिन्छ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले केही समयअघि बताएकी थिइन् ‘राजनीतिक सहमति भयो भन्दैमा भोलि नै रेलवे लाइन बनिहाल्छ भन्ने छैन । यद्यपि रेल नेपालसम्म ल्याउन चिनियाँ सरकार पूरै प्रतिबद्ध छ ।’

क्रस बोर्डर रेलवे लाइन निर्माण भौगोलिक रुपमा धेरै कठिन र धेरै खर्चिलो रहेको उनले बताएकि थिइन् । यसका लागि अझै विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

केरुङ्ग–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बनी हुँदै चल्ने रेलको विषयमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न चरण गरी चार पटक छलफल भइसकेको छ । तर, हालसम्म ठोेस प्रगति भएको छैन ।

बरू त्यसका लागि हामीले चीनसँगको सहकार्यमा उत्पादन कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

चार वर्ष अघि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल तेल खोज्दै चीनतिर पुगेको थियो । चीनले अनुदानमा तेल दिएन मात्र, दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा चाँडै व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चैत ०७२ मा जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको ८ औं बुँदामा नेपालतर्फ चाँडै व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति भएको उल्लेख थियो । त्यसैबेला नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीच तेल ब्यापारका लागि दुईपक्षीय समझदारीसमेत भएको थियो ।तर २०७२ माघमा भारतीय नाकाबन्दी हटेसँगै नेपाललाई चिनियाँ तेलको तिर्सना लाग्न छाडेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि यो मुद्दामा खासै स्थान नपाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन भौगोलिक विकटताका कारण पनि कठिन छ । सुरुमा चीनले कर र ढुवानीलगायतको विषयमा सहयोग गर्न नसक्ने भनिदिएकाले पनि समस्या भएको तर्क वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरे ।

नेपालमा धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन भएको छ। चीनले यो अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आफूलाई विश्वशक्ति राष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।

यो अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व खेप्यो, दरबार हत्याकाण्ड भोग्यो, जनआन्दोलनको आँधीबेहरीमार्फत् राजतन्त्रको अन्त्य देख्यो र त्यसपछिको लामो सङ्क्रमणकालीन प्रक्रियाअन्तर्गत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बनायो।

नेपालले लगातार तिब्बतको मामिलामा चीनलाई साथ दिइरहेको छ। हामी दुई देशबीच गहिरो मित्रता पनि छ। यो बीचमा नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुरा गर्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनले प्राथमिकता पाएको सन्देश जान्छ। दक्षिण एशियाका अरू मुलुकहरूमा चिनियाँ नेताको भ्रमण हुने तर नेपालमा चाहिँ नहुने भइरह्यो भने केही समस्या छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसको खोजबिन गर्नुपर्छ र चीनलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ । 

संसारका शक्तिशाली नेतामध्येका एक राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको ठूलो रणनीतिक महत्त्व र अर्थ हुने भएकाले त्यसका लागि त्यही स्तरको तयारी हुनुपर्ने विज्ञहरूकाे सल्लाह छ । 

खासमा अहिले पनि नेपालको घरेलु राजनीतिक अवस्था अस्थिर नै देखिन्छ। सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष दुईजना छन् र उनीहरूका अभिव्यक्तिले बेलाबेलामा नेपालको वास्तविक धारणा कुन चाहिँ भनेर संशय उत्पन्न गराउँछ। सरकारी संयन्त्रहरू बलियो देखिएका छैनन् र यसले विदेशनीति सञ्चालनमा समेत चुनौती देखिएका छन्। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुँदा त्यसको दूरगामी महत्त्व रहन्छ। तर त्यसको खासै ठूलो स्तरको तयारी गरिनुपर्दछ । 

नेपाल आएर महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू नगरी फर्कँदा चीनले नेपाललाई प्राथमिकता दिएको छैन कि भन्ने जस्तो सन्देश जान्छ। अन्तर्देशीय रेलजस्ता संरचना अघि बढाउनुअघि नेपालको परम्परागत साझेदार र खुला सीमा भएको छिमेकी भारतलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा चीन छ।

यसै वर्ष चीनमा भएको बेल्ट एन्ड रोड फोरमको बैठकमा नेपाल चीन सीमापार रेल सञ्जाललाई उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ पूर्वाधार लगानी परियोजनाअन्तर्गत राखिएको थियो।

सन् २०१५ मा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी बेहोरेको थियो। त्यसबेला चीनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए। त्यसबेला नेपालले व्यावसायिक रूपमा आफ्नो मागको एकतिहाइ इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो जुन पछि कार्यान्वयनमा गएन।

सन् २०१८ मा भएको आफ्नो दोस्रो भ्रमणमा ओलीले रेल्वेसहित १४ वटा विभिन्न समझदारी कायम गरेका थिए। नेपाल भारत र चीन त्रिदेशीय मामिलामा दख्खल राख्ने कोइरालाका विचारमा चीन नेपालसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै निर्णय लिँदा भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धमा कुनै आघात नपुगोस् भन्नेमा पनि सावधान देखिन्छ।

नेपालले चीनसँग जोडिएका आफ्ना सीमाको स्तर पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकेको छैन। उच्चस्तरको भ्रमण र साझेदारीका लागि चिनियाँहरूले नेपालबाट यो भन्दा माथिल्लो स्तरको स्पष्टता र प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् भनेर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। कतिपय विश्लेषकहरू चीनसँग छलफल भइरहेका भनिएका अर्बौँ डलर लागतका परियोजनाहरूमा वार्ता र समझदारी बनाउन नेपाल अझै पनि सिकारुजस्तै देखिएको ठान्छन्।

रेलजस्ता ठूला परियोजनामा लाग्ने अर्बौँ डलर चीनबाट अनुदानमा लिने या ऋण माग्नेजस्ता विषय र परियोजना विशेष लाभ र हानिका बारेमा समेत उपयुक्त ढङ्गबाट नेपाली पक्षले चीनसँग कुरा गर्न नसकिरहेको विज्ञहरू बताँउछन्।

उनीहरूका अनुसार नेपाल अहिले चीन र भारतबीचको भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ र यहाँ एशियामा बढिरहेको चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति पनि प्रकट भइरहेको छ।

यस्तोमा क्षेत्रीय र शक्तिराष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिने र चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाडाैं अवतरण गराउने कामलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्रनीतिको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।