राजनीति

सर्वाेच्चकाे परमादेशः कतै उत्साह त कतै विराेध, कसले-के भने ?

काठमाडाैँ । सर्वाेच्च अदालतले असार २८ मा एक परमादेश (प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ) सुनाएकाे छ । 

अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर; सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेकाे छ । 

उक्त फैसलाबारे विपक्षी दलहरूका नेताहरूले विभिन्न काेणबाट प्रतिक्रिया जाहेर गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता, नेकपा-एमाले माधवकुमार नेपालले भनेका छन् - सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानको रक्षा भएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ र संविधानको कानुनी व्याख्या भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले भनेका छन् - संविधान रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान सफल भयो । संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको छ । यसका निम्ति सर्वोच्चका न्यायमुर्तिलाई धन्यवाद र मेरा मित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक बधाई !

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन् - बालुवाटार र शीतल निवासले आवेगमा जुन निर्णय गरेका थिए सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले सच्याइदिएको छ । लिक बाहिर जान लागेको संविधानलाई सर्वोच्च अदालतले ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएकाे बताएका छन् । उनले भनेका छन् - “संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो । त्यसकारण म सर्वोच्चको यो फैसिलालाई स्वागत गर्दछु । मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । उहाँहरुले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो । यसको लागि उहाँहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । पटकपटकको संसद विघटन र पटकपटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थिति थियो । त्यसकारण यो आम नेपाली जनताको जीतको रुपमा अगाडि आएको मैले देखेको छु । यो इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा भएको छ । इतिहासले यसलाई सम्मान गरिराख्ने छ ।”

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् - खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको असंवैधानिक/प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुन: एकपटक रोकेकोमा अदालतलाई र यस अभियानमा संलग्न सबैलाई हार्दिक वधाइ/धन्यवाद ! अब कुनै किन्तुपरन्तु गर्ने ठाउॅ छैन । संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिनिधिसभाबाट स्थीर सरकार दिऊॅ; प्रतिगमनकारीलाई दण्डित गरौं !

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले भनेका छन् - वरिष्ठ राजनीतिज्ञ स्व.राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटी लिएं- “सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू व्यायो” राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा ।

नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन् - राज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसबारे हामी पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।

एमाले नेता महेश बस्नेतले भनेका छन् - आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वाेच्च अदालत चुकेको दिन । निर्दलिय शासन व्यवस्थाकाे पुनः बिजारोपन भएको दिन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेट्ङ्गवाला केही न्याय मुर्तिका नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण । अब देश राजनैतिक द्वन्दमा प्रवेश गरेको छ । यो परमादेश कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ ।

यता जनमानसमा पनि पछिल्लाे राजनीतिलाई लिएर चिन्ता र चासाे दुबै बढाइदिएकाे छ । कतै खुसियाली त कतै विराेध देखिएका छन् । सरकारपक्षका विराेधमा उत्रिएका छन् भने अन्य विपक्षी गठबन्धनमा न्याय नहराएकाे चर्चा छ । विवेकशील पार्टीले त संविधानमाथिको मनपरी रोकिएको छ; राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ भनिसकेकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ, “यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन।”

गाउँ सहर संवाददाता