गाउँ सहर

गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवसहितलाई छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

• गाउँ सहर संवाददाता
• २ भदौ सोमबार, २०८२ | २१:२०:०० मा प्रकाशित

 सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा जाहेरी दर्ता भएका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । परमादेश जारी गरेसँगै पीडितहरूलाई १९ वर्षपछि न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

उक्त घटनाका पीडित परिवारका एक सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । यही रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै परमादेश जारी गरेको हो ।

१९ वर्षअघि तत्कालीन फोरम र माओवादीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर नगरपालिका– ५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए । फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको कार्यक्रम बिथोल्नुका साथै वितण्डा मच्चाएका थिए, जसमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । 

प्रहरीले उक्त घटनामा अनुसन्धान अघि नबढाएपछि घाइतेमध्ये एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिटमा सोमबार परमादेश जारी भएको हो । गौर नरसंहारमा मारिएकाहरूको आफन्त र घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा उजुरी दिँदा पनि जाहेरी नलिएपछि छानबिनको माग गर्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सो घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । घटनामा पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सो गौर नरसंहारमा उपेन्द्र यादवसहित १ सय ३० जनामाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाउन भनेको थियो । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो– ‘घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका रसरकारद्वारा गठित गौर नरसंहार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’ तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ ।