गाउँ सहर

भुक्तानी नगरेकाे भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्णायक आन्दोलनकाे तयारीमा

• गाउँ सहर संवाददाता
• १९ पौष शुक्रबार, २०८१ | ०८:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नगरेकाे भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुकाे विकल्प नभएकाे चेतावनी दिएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सात दिनमा भुक्तानी गर्छु भनेपनि अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नगरेको बताए । उनले सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई ट्रयापमा पारिएको बताए । बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर सम्झौता गर्ने तर योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरु खारेज नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने चेतावनी दिए ।

महासंघले निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलनका लागि पुस २७ राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । बिहीबार महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासिनताबिरुद्ध पुस २७ गते निर्णायक आन्दोलनका लागि राष्ट्रिय भेला-२०२१ आयोजना गर्ने जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भेलाको आदेशअनुसार आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनुपर्ने वक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताए । बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए ।

आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शीर्षक नै नभएका आयोजनाहरु आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे । आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनैपनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने माग राखे ।

आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी श्रोत बिनाका ठेक्काहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय भन्दा बढी र डण्डीमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।