गाउँ सहर

पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला

• गाउँ सहर संवाददाता
• २९ कार्तिक बिहीबार, २०८१ | १८:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह-याएको छ । समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक दावी गरेपनि सो जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएको गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाँप्रति पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखिएको उल्लेख छ ।

‘वादी (समिति) आफैँले गरेको करार सम्झौताको शर्तबाट यी बादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढङ्गले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते गरेको फैसलामा वार्षिक रु ५१ हजार बुझाउनेलगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको हो ।

फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिकस्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्णजवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गत असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आँफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।