गाउँ सहर

बारले आजदेखि देशभरका अदालतमा बहस–पैरवी नगर्ने, प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा पहिलाे शर्त

• गाउँ सहर संवाददाता
• ५ मङ्सिर आइतबार, २०७८ | ०६:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आजदेखि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ ।

तेस्रो चरणको साताव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत आइतबार देशभरका कुनै पनि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने बारको कार्यक्रम छ । 

बारले १४ कात्तिकदेखि जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिँदै आएको छ । राजीनामा नदिएपछि साताव्यापी रूपमा थप संघर्षका कार्यक्रम बारले सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरी बारले थप आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजीनामा नदिएसम्म कुनै वार्ता नगर्ने उसको निर्णय छ । 

सर्वाेच्चमा कानुन व्यवसायीमाथिको दमनलाई पनि बारले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ । ‘अदालतभित्र दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने, कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण धर्ना, विरोध कार्यक्रमलाई दबाउन हतियारसहितको दंगा प्रहरी ठूलो संख्यामा तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीलाई दमन, हातपात, कुटपिट गरी घाइते बनाएको विरोधमा देशभरका सबै अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस–पैरवी नगर्ने भनी निर्णय गरिएकाले सोबमोजिम गर्न–गराउनु हुन, बहस नगरिने व्यहोराको सम्बन्धित अदालतहरूमा पत्राचार गर्नसमेत सबै बार इकाइहरूलाई जानकारीका साथ अनुरोध गरिन्छ,’ आइतबारको कार्यक्रमबारे नेपाल बारले आफ्ना सबै इकाइलाई जानकारी गराएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग मागेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको, गैरन्यायिक आचरण देखाएको, न्यायमा विचलन ल्याएकोजस्ता आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरिरहेको छ । 

आइतबार : देशभरिका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस–पैरवी नगर्ने 
सोमबार : देशभरिका अदालतमा १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टीसहित धर्ना दिने, केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र/ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने 
मंगलबार : कानुन व्यवसायीले हदम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादबाहेक कुनै पनि अदालत र न्यायाधिकरणमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने 
बुधबार : देशभरका सबै उच्च अदालतमा बृहत् विरोधसभा गर्ने
बिहीबार र शुक्रबार : उपत्यकाका सबै बार इकाइ सहभागी हुने गरी सर्वोच्चमा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने