दृष्‍टिकोण

काेराेना उपचारमा सरकार र बीमा समिति दुबै साइड, जनता अब त्यसै मर्ने ? नालायक सरकार

• गाउँ सहर डेस्क
• २ कार्तिक आइतबार, २०७७ | १९:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताएको छ । उता बीमा समितिपनि विभिन्न बहाना देखाउँदै नियम संशाेधन गर्दै जान थालेकाे छ । पटकपटक परिवर्तन गर्न सरकार नै लागिपरेकाे छ । ८३ प्रतिशत संक्रमितकाे रकम तिर्न अझै आलटाल गरिरहेका छन बीमा कम्पनीहरू ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचरी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने बताएका हुन् । र उनीहरुमा पनि लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए ।

तर कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार बीमा रकमबाट लिइने पनि उनले बताए । अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था कात्तिक २ गतेदेखि नै लागू भएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताए ।

२०७७ असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे । यो निर्णय सबै किसिमका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा लागू हुनेछ ।

सबै निजी र सहकारी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै किसिमका शय्या, आईसीयू लगायतका पूर्वाधारहरु कोभिड १९ को उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । यस्तै पछिल्लो ३ दिन कुनै पनि लक्षण नभएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने र त्यसरी डिस्चार्ज भएकाहरु ७ दिन होम आइसोलेसनमा बस्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको समेत प्रवक्ता गौतमले बताए ।

यस्तै कोभिड १९ परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरुले दसैंको नवमी, दशमी र एकादशीका दिनबाहेक पूर्णरुपमा सञ्‍चालन गर्ने/गराउने सरकारले निर्देशन दिएको छ । तर यी तीन दिनहरुमा सबै प्रयोगशालाहरुले परीक्षण चापअनुसार गर्न/गराउनुपर्ने पनि सरकारले भनेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ ।

तर शव व्यवस्थापनको काम भने मृतकका आफन्तहरुले नै गर्नुपर्नेछ । पन्जा, मास्क, पूरा बाहुला भएका गाउन प्रयोग गरेर शवलाई र्‍याप गर्ने र बडी ब्यागमा राख्ने, शव बाहनमा राख्ने वा खटमा बोकेर घाटसम्म पुर्‍याउने काम पनि मृतकका आफन्तहरुले नै गर्नुपर्ने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यता संक्रमितलाई बेडको अभाव देखाउँदै आइरहेका छन् अस्पतालहरू अनि ठूलै ओहोदाको सोर्सफोर्सबेगर कुनै काम नबन्ने देखिएको छ । जहाँपनि पैसा हुने र भनसुन हुनेको मात्र उपचार हुने गरेको पछिल्ला उदाहरणहरू धेरै छन् । सरकारकाे निर्देशन पालना नै भएका छैनन् ।

पछिल्लाे समय लक्षणबेगरका आइसीयू र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने विरामीकाे संख्या बढ्दै गएकाे छ भने सरकार आफैँ व्यवस्थापन र उपचार गर्नु भनिरहेकाे छ जुन गैरजिम्मेवार बाेली छ । जनताबाट असुल्न सरकारले एकइन्च गिरेकाे छैन हुँदा हुँदा काेराेना संक्रमितप्रति गरिँदै गएकाे व्यवहारकाे जति गाली गर्दा पनि कम देखिएकाे छ ।

जनता र सरकार झन मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने याे विषम समयमा सरकारका कुनैपनि कार्यहरू प्रभावकारी नदेखिनु र माफियालाई पाेस्नेमात्र कार्य गर्नुले सरकारप्रतिकाे थाेरैपनि विश्वास अब रहेन ।

अब जनताले सरकारलाई जवाफ गत्तिलै गरी दिनैपर्छ, कर तिर्न बन्द गराैँ, सरकारकाे विराेध गराैँ र याे निरंकुशताकाे खुलेर विराेध गराैँ । अहिले करमात्र नतिरे पुग्छ कुनै भिड गरेर विराेध गर्नै पर्दैन ।

चैत्रदेखि ओहोदाका सबैको तलब भत्ता, सेवा सुविधा आदि सबै फिर्ता गराऔँ र त्यो रकम जनताको उपचारमा खर्च गरौँ । हुँदाहुँदा दशैँ बोनस खानुपर्ने, सित्तैमा खानुपर्ने, कमिशन खानुपर्ने, स्वास्थकर्मीको तलबाट कटौति गर्दै किटमा भ्रष्टाचारीको पक्ष लिने सरकारलाई किन मान्ने ?

जनताप्रतिकाे कुनै उत्तरदायित्व बाेध गर्न नसक्ने सरकार अब किन चाहियाे ?