गाउँ सहर

विश्व खाद्य दिवस मनाइरहँदा हाम्रा हलो र जूवाहरुमा खिया लाग्न थालेका छन्,

• गाउँ सहर डेस्क
• २९ असोज बुधबार, २०७६ | १२:०४:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । आज ३९औं विश्व खाद्य दिवस, बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ ।

कृषिको उब्जनी बढाएर खाद्य सुरक्षाको संरक्षणका लागि जोड दिँदै आज बिभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । सन् १९४५ अक्टोबर १६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको आह्वानमा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

सन् १९७१ मा राष्ट्र संघको २० औँ साधारण सभाले खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापनाको अवसरमा दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् १९८१ अक्टोबर १६ तारिखदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो । खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने ‘खाद्य स्वच्छता दिवस’ भनेर पनि यो दिवस मनाउने गरेको छ ।

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु कृषिमा निर्भर रहेका कारण यहाँ तिब्र भोकमरीको समस्या नभएपनि कर्णाली क्षेत्र लगायत हिमाली जिल्लाहरुमा भने बर्षमा ६ महिना चर्को खाद्य संकट भने हुने गरेको छ । संसारभर बर्षेनी १ करोड भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । त्यस्तै संसारका झण्डै ९० करोड मानिसका अगाडि भोकमरीको चुनौति छ । नेपालको सन्दर्भमा २०७२ बैशाख १२ गतेको महाविनासकारी भूकम्पले झनै समस्या थपिएको छ ।  

संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ अर्थात आजकै दिन विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ ।

विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा छन् । त्यस्तै विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ ।

हामीमध्ये पनि धेरैजनाको पारिवारिक पेशा नियाल्ने हो भने एक या दुई पुस्ता अगाडी कृषकको छाप रहेको भेटिन्छ ।विश्व खाद्यान्न तथा कृषी संगठन एफ.ए.ओ. का अनुसार जलवायू परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खाद्यान्न संकट नै हो । स्थानीय विशेषता रहेका अन्नवाली विस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्यधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशिल विशेषतायूक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र विस्तारै रैथाने विउ विजन लोप हुँदै जानू २१ औं शताब्दिको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौति हो ।

एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भइसकेको अवस्था छ ।

यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ‌ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ ।

नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रांगरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

नेपालमा अझैपनि हामीहरु ब्यवसायीक कृषिमा सक्षम छैनौ र त्यस्का मूल कारण कृषि शिक्षामा विद्यार्थीहरूलार्इ प्रोत्साहन, आकर्षण गर्न नसक्नु, सरकारी नीतिनिर्माणका कुराहरूमा गफ धेरै काम कम हुनु अथवा यस्ता अन्य अनेक कारणहरु छन् ।

वर्षभरि परिवारलाई खान पुग्ने अन्नलाई भकारीमा थुपार्नु सम्म मात्र कृषि कार्यलाई सिमीत गर्न हुँदैन, कृषिमा क्रान्ति ल्याउन जरुरी छ र कृषिलाई सरल पेशा नबनाएर यसलाई उद्योगका रुपमा परिभाषित गर्न जरुरी छ । हाम्रो कृषि पेशा र संलग्न कृषक एउटा सफल उद्यमी र समाजसेवी भएर पेशालार्इ आफू पनि बाँच्ने र समूदायसम्म गुणस्तरीय उत्पादन पुर्याउने एउटा उदाहरण नबनेसम्म हाम्रो कृषिमा परिवर्तन आउन सक्दैन ।

साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रिकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

साथै जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बिगत वर्षहरुदेखि नै सञ्चालनमा छ ।

नेपालीहरु वैदेशीक रोजगारप्रति आकर्षित हुन थालेपछि हाम्रा हलो र जूवाहरुमा खिया लाग्न थालेका छन्, गोरु र गोठ सुनसान भएको छ । भकारीवाट झिकेर खाइने धान चामलको साटो बोरामा पसलबाट अन्न आउन थालेको छ तर हाम्रो उब्जनशील खेत र माटोहरु बाँझै छन् । 

सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा देखाएको छ ।