दृष्‍टिकोण

सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम झनै अपरिहार्य बन्दै

• गाउँ सहर डेस्क
• ३ भदौ मंगलबार, २०७६ | ०९:२७:०० मा प्रकाशित

सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम (पीपीपी) विकासको महत्वपूर्ण हतियार सावित भएको छ । एकल प्रयासबाट मात्र विकासका विविध कार्यहरू सम्पन्न गर्न कठिन र क्षणिक हुने तर्कका साथ सन् १९८० को दशकमा निजीकरण र बजार संयन्त्रको दृष्टिकोण विस्तारित भएपछि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणाबमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीको विकास भएको थियो । 

तर, सन् १९९० पछि मात्र यस अवधारणाले विश्वमाझ व्यापकता पाएको थियो । हालको यो अभाव र हेपाहा प्रबृतिको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर विकासको लागि पीपीपी मोडल अझ व्यापक र अपरिहार्य बनेको छ । झनै संघीयतासँगै खुलेका विविध क्षेत्रमा लगानी र प्रविधिसहितको सहयोग र सहकार्य दुबैलाई झनै चाहिएको छ । दुबैको सहयोगले मात्र विकासको भर्याङ्ग उक्लन सहज हुन्छ ।

कुनै सेवा वा कार्य सरकार र निजी क्षेत्रको संयूक्त सहभागितामा सञ्चालन गर्ने काम नै सार्वजनिक-निजी साझेदारी हो । यसले सार्वजनिक इच्छामा निजी लगानी सार्वजनिक आयोजनामा र सार्वजनिक सहकारीता निजी आयोजनामा लगानी गर्दछन् । यसमा कुनै एक साझेदारीको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यमा कामको सुरुवात र अन्त्य गरिन्छ । साझेदारी निर्माण, बनावट र कामको प्रकारमा हुने गर्दछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी एक करार हो ठेक्का होइन । यसमा सरोकारवाला पक्षहरूले निर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन सहभागितात्मक रुपमा गर्नेछन् भने त्यसमा वित्तिय, प्राविधिक र जोखिमलाई संयूक्त रुपमा बहन गर्छन् । 

सार्वजनिक क्षेत्रले कुना कन्दरामा काम गर्न नसकेको तथा गरेपनि ढिलो र प्रभावकारी नभएको कारण विभिन्न नमूनाहरूको खोजीमा यस नमूनालाई आत्मसात गरिएको पाइन्छ । यस कार्यक्रमबाट कार्य प्रभावलाई सहि तरिकाले निरन्तरता दिनको लागि यो नमूना छनौटमा परेको थियो । सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिबी न्यूनिकरणका लागि साझेदारी, पूर्वाधारसम्बन्धी सार्वजनिक-निजी साझेदारी, समुदायमा आधारित साझेदारी र वस्तु विकास साझेदारी आदि कार्यक्रमहरू रहेका छन् । यसका बढ्दो जनआकाँक्षा पुरा गर्ने, सार्वजनिक अधिकारमा पहुँच गराउन, गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्न, संस्थागत् परिवर्तन गर्न, बजेट र सीपका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक पहुँचतामा वृद्धि गर्न, राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्न आदि  महत्वहरू छन् । यसरी नै यसबाट आर्थिक, सामजिक विकास, गरिबी घटाउन, समावेशीता र दिगो विकास जस्ता विविध पक्षहरूमा फाइदा पुग्ने र पुगेको देखिन्छ । यसकारण पनि यसको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम आठौँ योजना २०४९-०५४ बाट शुरु भएको पाइन्छ । नवौँ योजना २०५४-०५९ मा विद्युत उर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्न निर्माण, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । यसरी नै दशौँ योजना २०५९-०६४ ले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा जोड दिएको थियो । एघारौँ त्रिवर्षिय योजना २०६४/०६५-२०६६/०६७ निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालनलाइ जोड दिएको थियो । बाह्रौँ २०६७/०६८-२०६९/०७० ले योजना अवधिमा सरकारी निजी साझेदारीमा वृद्धिल्याउन नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गरिएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा भने अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन सकेन । त्यसैबखत् राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी सरकारी साझेदारीको श्वेतपत्र तयार गरी प्रकाशनमा ल्याएको थियो । हालको तेह्रौँ त्रिवर्षिय योजना २०७०/०७१-२०७२/०७३ ले पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सरकारलाई सहयोग पु-याउने साथै निजी सरकारी साझेदारी अवधारणा अनुरुप कार्य गर्न सहयोग पु-याउने उद्धेश्य राखेको थियो । यस्तै चौधौँ योजनाले पनि आयोजनालाई पहिचान गरी विषय क्षेत्रगत योजनाहरुमा समावेश गरेको थियो । र पन्ध्रौँ योजना अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी  सम्बन्धी कानुन तयार भई साझेदारीमा क्षेत्रगत आयोजना कार्यान्वयन हुने र योजना अवधिमा रु ७ खर्ब ५० अर्ब लगानी हुने बताएको छ । योजनाले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिको सोच, साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवम व्यवस्थापकीय सीप परिचालन र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अभिवृद्धि गने उद्धेश्य राखेको छ ।

पन्ध्रौँ योजना अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी  सम्बन्धी कानुन तयार भई साझेदारीमा क्षेत्रगत आयोजना कार्यान्वयन हुने र योजना अवधिमा रु ७ खर्ब ५० अर्ब लगानी हुने बताएको छ । योजनाले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिको सोच, साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवम व्यवस्थापकीय सीप परिचालन र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अभिवृद्धि गने उद्धेश्य राखेको छ ।

नेपालमा पनि यस कार्यमा विभिन्न बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू कार्यरत छन् । सरकारी संस्था, मध्यमार्गी, करारवाला, वितरक, विज्ञ्, लगानीकर्ता, कार्य र व्यवस्थापन कम्पनी र टोल कम्पनीहरू बीओटी र बीओओटी मोडलमा आयोजनामा संलग्न छन् । व्यवसायिक बैँकहरू, बहुदेशिय बैँकहरू, आयात क्रय संस्थाहरू, संस्थागत लगानीकर्ताहरू, विशेष लगानीकर्ताहरू पीपीपी परियोजनाका मुख्य वित्तिय स्रोतहरू हुन् । पहिलेका वसपार्क, आकासे पूल, धरहरा आदि यसैका अवधारणा हुन् । यति हुँदा हुँदै पनि यस कार्यक्रमको नेपालमा पुल, बाइपास, वसपार्क, सहरी बाटो, केवलकार, रोपवे, जलवे, कार्गो कम्प्लेक्स, हाइड्रोपावर परियोजना, नयाँ विमानस्थल, सहर पार्कीङ्ग, र अन्य सहरी उपयोगीताहरू ठुलो सम्भावनाका क्षेत्रहरू रहेका छन् । काठमाडाैँ—कुलेखानी—हेटौँडा सुरुङ्गमार्ग, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, यूएनडिपी र सरकारको सहयोगमा सहरी वातावरण कार्यक्रम, पर्यटन बोर्ड, सडक र यातायात, चिया बगान र त्यसको व्यवस्थापन्, फोहोर व्यवस्थापन, नेपालका लागि हरिलो कार्यक्रम आदि यस पीपीपी कार्यक्रमका सफल उदाहरण मान्न सकिन्छ । वेलायत्, कोरिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, जर्मनी, भारत, मलेशिया आदि देशमा लोकप्रिय यस कार्यक्रमको सफल कथाहरूलाई मात्र आत्मसात गर्दै जान सके मात्र पनि देशले छोटो समयमै सोचेभन्दा बढीनै सफलता हात पार्ने देखिन्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमको विभिन्न चुनौतिहरू देखिएका छन् । लगानीको परिचालन गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्नु, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र कुशलता कायम गर्नु र लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति दिई आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नु, नीतिगत संरचना पर्याप्त नहुनु, स्थायित्व नहुनु, एकद्वार प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन हुनु, प्रक्रियागत ढिलाई आदि महत्वपूर्ण चुनौतिहरु हुन् । साथै अनिश्चितता, ढाँचाको अस्पष्टता, फाइदाको आकर्षण, नीतिगत क्षमता र अवरोध, क्षमता अभिवृद्धिमा वाधा, एकल मूख ताक्ने परम्परा, अविश्वास, अपर्याप्त शक्ति र अनुभव नहुन जस्ता विभिन्न चुनौतिहरू देखिएका छन् । 

सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम अहिले आएर थ्री पीबाट फाइभ पीको अवधारणामा विकास भएको, जसमा अर्ध्व-गरिब सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम (प्रो-पुवर पब्लीक प्राइभेट पार्टनरसीप प्रोग्राम- पी फाइभ) आउनु आदि प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा परेका छन् । पहिलेको कार्यक्रमले जनतालाई आत्मसात नगरेको भन्दै यो कार्यक्रमको विकास हुनु राम्रो भएता पनि दुवैले गर्ने कामको प्रकृति एकै भएकोले दुवै कार्यक्रमको सम्मान हुने पक्का देखिन्छ । साथै राम्रो हुँदा सबैले उधारो लिने तर नराम्रो हुँदा जोखिम लिन नचाहने स्वार्थी प्रवृतिले भने यस कार्यक्रमलाई गाह्रो बनाउँदै लगेको पाइन्छ । 

तसर्थ, यस कार्यक्रममा सुधार गरी सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गराउन साझेदारीको भावना, स्पष्ट उद्धेश्य, र नीतिगत् पारदर्शिताका साथै विशेष शासन संरचना, विज्ञको सहभागिता, सरलीकरण र स्ट्यान्डराइजेसन, वित्तीय पक्ष र राजनैतिक प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी झमेलाको छरितो निराकरण गर्न सके सिद्धान्तत्ः र व्यवहारीक सार्वजनिक-निजी साझेदारी नमूना कार्यक्रम अझ अब्बल रुपमा फस्टाएर जाने थियो र विकासका ढोका खुल्ने थिए । किनकी संघीयतामा तीन तहका सरकारबीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हुँदा लगानीको स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अन्तर-सरकार तथा निजी क्षेत्रको समेतको साझेदारी आयोजना गर्न आवश्यक हुन्छ । तीन तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।