अर्थतन्त्र

मौद्रिक नीति, राम्ररी पढ्नुभयाे? यी हुन खास बुँदा

• गाउँ सहर डेस्क
• १४ श्रावण मंगलबार, २०७६ | १४:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्ध्व–वार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । 

गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले २०७६ साउन ८ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को  मौद्रिक नीतिकाे मिश्रीत प्रतिक्रियाहरू अाउने क्रम जारी छ ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गरी जारी गरिएको प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बैंककाे विश्वास छ ।  

नीतिका खास खास बुँदा

• वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था  ।  
• वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था । 
• वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।  
• यस बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको रु १० लाखसम्मको पुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ । 
• “सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने छ । साथै यस्तो कर्जालाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । 
• रु. १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्ध्वन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाे छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
•  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने । 
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने । 
• नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिने । 
• स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पुर्याइने । 
• एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै उक्त कोषबाट हुने खर्चलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने । 
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिने । 
• वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने ।
• कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने ।

उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याउँदै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने यथावतै छ । मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको कारण वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।