दृष्‍टिकोण

बजेट निर्माणकर्ताले मनन गर्नैपर्ने, “ग्रामीण विकासको कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ ?”

• भबदत्त सापकोटा
• २९ बैशाख आइतबार, २०७६ | १४:३४:०० मा प्रकाशित

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश राष्ट्रहरू विश्व साम्राज्यवादको नियन्त्रणबाट मुक्त भए । युद्ध पछिको विनासले पुनर्निमार्णको माग गर्याे । आर्थिक पछौटेपन, अशिक्षा, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षमताको अभाव, परम्परागत कृषिप्रणाली आदिले गर्दा नव–स्वतन्त्र देशका जनताको इच्छा–आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन । एकातर्फ जनसङ्ख्या वृद्धि तथा अर्कोतर्फ जनआकांक्षा पूरा गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक असक्षमताको कारण ती नवोदित राष्ट्रहरूमा एक प्रकारको अन्यौले गर्दा दिशाहिन अवस्था रहिरह्यो । सम्भावना र विकल्पको खोज गर्ने निरन्तरको अभ्यास पश्चात् अन्ततः ग्रामीण विकासको अभ्युदय हुन पुग्यो ।

सन् १९६० को दशकसम्म पश्चिमा उपभोग संस्कृति र आधुनिकीकरण सिद्धान्तले विकासको बजारमा सत्ता जमाए । यी सबै अभ्यास रसाउँदै झर्ने अभ्यासमा आधारित थिए । विकासको प्रतिफल विस्तारै–विस्तारै केन्द्रबाट गाउँस्तरसम्म झर्दछ भन्ने मान्यता बोकेका अभ्यासले कृषि नीतिमा खासै प्रभाव पार्न सकेन । सन् १९७० को शुरुमा कृषिलाई ग्रामीण विकासको समानार्थीका रूपमा लिएर कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने हेतुले सक्षमता र समता सहित साना किसान सहयोग कार्यक्रम आयो । कृषि र ग्रामीण विकासलाई महत्वका साथ हेरियो तर पनि गाउँको तुलनामा थोरै जनसङ्ख्या भएको सहरमा लगानीको प्रवाह बढि भयो । गाउँ ओझेलमा पर्याे । समता र सक्षमताको सट्टा असमानता देखियो । अर्थशास्त्री लिप्टनले सहरमुखी विकास नीति भनेर खुलेरै आलोचना गरे । समता, समानता, कार्यकुशता सहितको ग्रामीण विकास आवश्यक छ भन्ने आवाज अर्थशास्त्री लिप्टनले खुलेरै बहस गरे । उनको पुनः सक्षमता र समता कायम गराउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोतहरूको पुनर्वितरण सम्बन्धी बहस लोकप्रिय बन्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९७० लाई विकासको दोस्रो दशकको रूपमा नयाँ सोचको साथ घोषणा गर्याे । उक्त सोचले ग्रामीण समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना, संस्था, सम्बन्ध र प्रक्रियामा हुने सार्थक रूपान्तरणलाई शिरोधार्य गरिदियो । सन् १९८० को दशकबाट विकास ‘कृषि–उत्पादन‘ केन्द्रित अवधारणामा परिवर्तन आयो । सन् १९९० पछि विकासका लागि दिगो जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण र मानव विकास सम्बन्धी अवधारणा आयो । हाल समावेशी ग्रामीण विकास समसामयिक र नयाँ अभियानको रूपमा आएको छ । विकासको मुलधारबाट बाहिर रहेका जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, सङ्कटाउन्मुख आदि सबैलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवसरहरूमाथि पहुँचको विस्तार गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक बढोत्तरी ल्याउनु समावेशी विकासको अभिष्ट बन्दै आएको छ । 

कमजोर कृषि क्षेत्र, व्यापार घाटा, न्युन सामाजिक पूँजी निमाण, विकासमा कमजोर जनसहभागिता, जिर्ण सामाजिक सुरक्षा, कानुनी जटिलता, नीतिगत भ्रष्टाचार, मिलेमतोको पूँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, कमजोर मूल्याङ्कन र अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर प्रशासन, न्यून पुँजी, प्रतिभा पलायन, नातावाद, कृपावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार सेवा, छरिएको बस्ती, न्यून आर्थिक क्रियाकलाहरु, शान्ति सुरक्षाको प्रतिकूलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बजार केन्द्रित अभियान र खेतियोग्य जमिनको खण्डिकरण र व्यापारिकरणक ग्रामीण विकास अभियानमा देखिएका चुनौतिहरु हुन् । भू–राजनीतिक अवस्था आफैँमा ग्रामीण क्षेत्रको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको विकासमा बाधक बन्दै आएको छ । 

यिनै जटिलताहरुलाई चिर्दै स्थानीय स्रोत, साधन, सीप, ज्ञान र दक्षताको दिगो सदुपयोग सहित जनतालाई आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय र समृद्धिको व्यवहारिक अनुभती दिलाउनु राष्ट्रिय विकास नीतिको अन्तिम अभिष्ट हो । आत्मसम्मान् एक प्रकारको आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, आत्मसन्तुष्टि र गौरवपूर्ण जीवनको सूचक हो । आत्मसम्मानले समुदायका प्रत्येक सदस्यहरुलाई असल जीवनका लागि के ठीक हो र के बेठिक हो भनेर छुट्याउन स्वयम् सक्षम बनाउन सहयोग गर्दछ ।  

मानवभित्रको रचनात्मक भावना, क्रियाशीलता र कामप्रतिको लगनशिलता प्राप्तिका लागि भावि दिनहरुमा ग्रामीण विकास प्रक्रियाले भोकबाट मुक्ति, आत्मनिणर्यको अधिकार तथा मानविय प्रतिष्ठा र गरिमाबिचको सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउन सकोस् । राष्ट्रिय र स्थानीय विकासका नीतिहरुले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा विविधीकरण सहित उत्पादन र उत्पादकत्वमा बढोत्तरी ल्याउन सक्नु पर्दछ । कृषि, उद्योग, वन र पर्यटन जस्ता स्थानिय अर्थतन्त्रका प्रमुख खम्बाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ । महात्मा गान्धीको दर्शनले भन्दछ कि ग्रामीण विकासको मुलभूत पक्ष भनेको जनतालाई दिनु होइन, प्रवर्ध्वन गर्नु होे । यसो गर्न सकेमा मात्र ग्रामीण जनताले आत्मनिर्भरताको आभास पाउँछन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बेरोजगारी हातहरूलाई रोजगारी दिनु तीनै तहका सरकारको मुल मन्त्र हुन पर्दछ । नीति, ऐन, नियम र कार्यक्रम कागजमै मात्र सीमित भईरहेको छन् । जीवन स्तरमा हुने गुणात्मक सुधारले मात्र जनतालाई प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्दछ । उत्पादन प्रणाली आम मानिसहरूद्वारा गर्नु पर्दछ न कि धेरै उत्पादन । आम मानिसहरूद्वारा गरिएको उत्पादनले स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्दछ । 

ग्रामीण विकासका लागि गाउँतर्फ पूँजीको प्रवाह बढाउनु पर्दछ न कि गाउँका श्रम सहरतर्फ । दैनिक १८५० का दरले विदेशिने श्रमशक्तिलाई स्थानीय श्रम बजारमा खपत गर्न सक्नु पर्दछ । यो नेपाल र नेपालीहरुको चाहना हो, राष्ट्रियताको जग हो, अनि राष्ट्रिय पूँजी निमार्णको आधार हो । वहुआयामिक गरिबीको सुचकाङ्क अनुसार २८.६२ प्रतिशत मानसिहरु निरपेक्ष गरिबीको पीडामा छन् । ३३.२ प्रतिशत ग्रामीण गरिबी जिवितै छ । गरिबीकै कारण उनीहरुको आत्मसम्मान् छियाछिया भएको छ । के यहि हो नयाँ नेपाल ? यहि हो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली ? यिनै प्रश्नहरु उत्तर खोज्ने प्रयास नै ग्रामीण विकासको आगामी कार्य दिशा हो ।  

बजेट निर्माणकर्ताले अब त बुझ्ने की !