दृष्‍टिकोण

ग्रामीण अर्थतन्त्रको समृद्धि कसरी ?

‘गरिखाने संस्कृतिको विजारोपण’

• भबदत्त सापकोटा
• २५ बैशाख बुधबार, २०७६ | १९:०३:०० मा प्रकाशित

विषय प्रवेश

स्थानीय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन र दिगो रुपान्तरणका लागि विकास प्रक्रियाले मूलतः चारवटा अन्तरवस्तुलाई अङ्गिकार गर्न बिर्सनु हुँदैन । उक्त अन्तरवस्तु अन्तर्गत (क) उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, (ख) सम–न्यायिक वितरण, (ग) प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो प्रयोग र (घ) मानव सन्तुष्टिमा बढोत्तरी पर्दछन् ।  

विकासलाई आर्थिक वृद्धिको नजरले मात्र हेर्दा अपुरो हुन्छ भन्ने अनुभव सन् १९६० को दशकमै सावित भएको हो । हालका दिनमा पनि यो नजिर जीवितै छ किनकी पश्चिमा देशहरुमा आर्थिक र औद्योगिक विकासले गगन चुमिसक्दा समेत ती देशहरुमा आत्महत्या र सम्बन्ध विच्छेदका सामाजिक घटनाहरु दिनदिनै बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तसर्थ, विकासलाई निरपेक्ष रुपमा आर्थिक वृद्धि भन्दा माथि उठेर न्याय, समता, समावेशिता, सम्पन्नता अनि खुशियाली जस्ता सूचकहरु प्राप्त गर्नु वर्तमान विकास अभियानको अभिष्ट हुनु पर्दछ । 

समस्याको चुरो

ग्रामीण जनता मूलतः निवार्हमूखि कृषि पेशामा आधारित छन् । सिँचाइ, मलखाद, उन्नत बीऊ तथा आधुनिक प्रविधिको अभावले दुई तिहाइ जनता आश्रित कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । प्रगतिशिल कृषि संस्कृतिको विकास हुन नसक्नु अनि कृषिलाई हेपिएको वा कमशल पेशा ठान्नु समस्याको जड हो । 

कृषिमा आधुनिकिकरण हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र पनि ओझेलमा छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा उपलब्ध श्रम शक्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन । परम्परागत उद्योगहरु संकटमा छन् । भौतिक पूर्वाधारहरुको कार्यकुशलता र दक्षता कमजोर छ । वैज्ञानिक र सीपमूलक शिक्षा छैन । घोकन्ते अभ्यास छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको पहुँच छैन । वित्तीय सेवाहरु सहरकेन्द्रित छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई औपचारिक रुपमा मौद्रिकीकरण गर्न सकिएको छैन् ।

छरिएको बस्ती अनि पश्चिमा उपभोग संस्कृतिले समाज जञ्जिर बनिरहेको छ । फलस्वरुप गाउँको अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गएको छ । गाउँमा रोजगारीका अवसरहरु नहुँदा भर्वराउँदा युवाशक्ति गाउँबाट धकेलिएर सहर पसिरहेका छन् । विदेश पलायन भएका छन् । सहरको आकर्षणले नभई गाउँको विकर्षणले गर्दा मानिसहरु सहरतर्फ बसाँई गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । नेपालको सहरीकरण नीतिले गाउँलाई सहरतर्फ बोकेर ल्याएको छ । गाउँ उजाड बनिरहेको छ, भत्किरहेको छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ । नेपाली विकास मोडेलको मूलमर्म गाउँको सहरीकरण गर्नु पर्ने हो तर अभ्यास विपरित दिशामा हुइँकिइरहेको छ । सहरको ग्रामीणिकरण भएको छ ।

युवाशक्ति खाडी गईरहेका छन् । गाउँ रित्तिँदै गएको छ । श्रमशक्तिको अभाव छ । धान फल्ने गैरीखेत बाँझो बन्दै छ । बारीजमिन खरबारी र झाडीमा रुपान्तरित बन्दै गएको छ । खरबारी काँडाघारीमा परिणत हुँँदैछ । खेतबारी बाँझो बन्दै जानुले ग्रामीण समुदायको भविष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चिन्ता खोरमा एउटा बाख्रो मर्याे भन्ने होइन, चिन्ता बाघ पल्क्यो भन्ने हो, किनकि यहि अनुपातमा युवा शक्ति विदेशिने क्रम दीर्घकालसम्म चलिरहने हो भने गाउँ रित्तो अनि खण्डहर बन्ने छ ।

सहरको मौलिक संरचना कुरुपमा रुपान्तरण हुँदैछ । यि सबै समस्याहरुको मूल जरो राजनीतिक संस्कृति नै हो किनकी विकासमा राजनीतिक संस्कारले देख गरेन देखासिकी गर्याे, गर्दै छ । हाम्रो विकासको मोडेल दातामूखी भयो । वस्तुगत समस्याहरु दाताका लागि हाम्रा उपहार र कोशेली भए । दातामूखी विकासको मोडेलले हाम्रो मौलिक ऊर्जा, सिर्जनशीलता अनि सकारात्मक सोचलाई ओझेलमा पारिदियो । पारिरहेको छ ।  यो केले बनाएको हो ? यसको आधार के हो ? छर्लङ्गै छ यि सबै समस्याहरु राजनीतिक अदुरदर्शिताका परिणामहरु हुन् ।

राजनीतिक अभियान्ताहरुले राजनीतिलाई मुनाफा कमाउने व्यवसाय बनाइदिए नकि सामाजिक सेवा । अहिले पनि राजनीति र विकास आपसमा जोडिन सकेको छैन् । किनकि भ्रष्टाचार सम्बन्धि अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिलाई सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रुपमा प्रमाणीत गरिसकेको छ । विगत देखि नै हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले विकासका नाममा जनतालाई मिठा, पेचिला र ओजस्वी शब्दहरुले सिंगारिएका भाषण, इतिहासको वयान, सिद्धान्तको रटान, गालिगलौज, प्रतिशोध आदी इत्यादि दिए, अझै दिँदैछन् । यो अभिषाप हो । 

समाधानको उपाय

सिद्धान्ततः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि सर्वप्रथम कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै सूचना प्रविधिको पहुँच गाउँका कुना–कुना सम्म पुर्याउन सक्नु पर्दछ । सामुदायिक करार खेति प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । पुरानो भूस्वामित्व बदल्नु पर्दछ । वैज्ञानिक भूमि सुधार व्यवहारमा उर्तानु पर्दछ । जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुनु पर्दछ । कृषि योग्य जमिनको व्यापारिकरण रोक्नु पर्दछ । 

भू–उपयोग नीतिको अक्षरंश पालना गर्नु पर्दछ । कृषि उपजको मूल्य तोकेरै राज्यका निकायहरुले खरिद गर्न सक्नु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रियकरण हुनु पर्दछ । दर्शनमा आधारित शिक्षामा दुरगामी परिवर्तनको खाँचो छ । गरिखाने व्यावसायिक सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षा जागिरका लागि नभई व्यवसाय र उद्यामशिलताको विकास गर्ने खालको बनाउनु पर्दछ । शिक्षा स्वरोजगारी उन्मुख हुनु पर्दछ । नेपालका शिक्षा प्रणाली उल्टो दिशामा चलेको छ । 

विश्व बजारमा हुने श्रमको माग र हाम्रो शिक्षा प्रणाली नदीका दुई किनार जस्ता छन् । शिक्षित व्यक्तिले कामै गर्ने होइन भन्ने सोचाइले विकृतिका रूपमा डेरा जमाइसकेको छ । यसको दिगो समाधान  शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न सक्नु पर्दछ । यो नै स्वावलम्वि र आत्मनिर्भरताको भाग्यरेखा बन्ने छ । अतः स्रोतमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गराउँदै रचनात्मक र मर्यादित गरिखाने संस्कृतिको विजारोपण गराउनु विकास नीतिको अभिष्ट हो ।

बस्ती स्तरमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम र सिकाइ हुनुपर्छ । सीपमूलक सिकाईले अवसर र कामको सिर्जना गर्दछ । काम उद्यममा परिणत हुन्छ र कमाइ हुन्छ । कमाइबाट बचत हुन्छ, बचतले लगानीको आकार बढाउँदै लैजान्छ । जति लगानी बढ्यो उत्ति–उत्ति उत्पादन र बजारको आकार बढ्दै जान्छ । अन्ततः समृद्धि घरघरमा, गाउँगाउँमा, टोलटोलमा अनि बस्ती–बस्तीमा फैलिन्छ । संघीयताको अभ्यास चलिरहँदा विकासका चार प्रश्नहरु चुनौतीका साथ देखा परेका छन् । 

स्थानीय श्रमशत्तिलाई गाउँमै कमाउने र रमाउने बनाउने कसरी ? कृषिलाई उद्योग र किसानलाई उद्यमी बनाउने कसरी ? कामको लागि विदेशिने र शहरतर्फ स्थानान्तरण हुनेहरूलाई गाउँमै बसूँबसूँ तुल्याउने कसरी ? युवा पुस्तालाई समाजसेवी, जुजारु अनि सामाजिक उद्यमी बनाउने कसरी ? यिनै प्रश्नहरुको दिगो उत्तर खोज्ने काम ढिलो भई सकेको छ । यिनै प्रश्नहरु वर्तमान सरकारका सामु प्रमुख चुनैती बनिसकेको छ । 

तसर्थ, वर्तमान संघीयताको नयाँ विकास मोडेलले श्रमशक्ति र पूँजीलाई गाउँतर्फ आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ अन्यथा यो नयाँ संरचना र अभ्यासको मान्यतामा पनि प्रश्न चिन्ह नआउला भन्न सकिँदैन ।