दृष्‍टिकोण

‘समाजवादको खोल ओडेर पुँजीवादको कार्यदिशामा पौँठाजोरी’

समृद्धि वादले हुँदैन

• भबदत्त सापकोटा
• ८ माघ मंगलबार, २०७५ | १४:११:०० मा प्रकाशित

विश्व आर्थिक प्रणालीमा फरक-फरक विचारधारा र दृष्टिकोणहरु उदाउने र अस्ताउने क्रम जारी छ किनकी यो निरन्तर चलिरहने अभियान हो । लामो समयसम्म शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुको विचार खुला बजार माथिको वहसमा केन्द्रित रहिरह्यो । किन्तु, खुलाबजारको जड पूँजीवादले आफ्ना जराहरु विस्तार गरिरहेको अवस्थामा औद्योगिक क्रान्तिले थप मलजल गर्याे । यद्यपि उनीहरुको यो मान्यता पनि लामो समयसम्म निपुर्ण रहेन, खुला बजार माथिका खास–खास मान्यताहरुको पर्खाल गर्ल्यामगूर्लुम बर्लिनको पर्खाल ढले जसरी ढले । हाल पनि पूँजीवाद आलोलनाबाट मुक्त रहन सकेको अवस्था छैन । 

विकल्पका रुपमा नयाँ र नौला विचारधाराहरुको प्रवेश विश्व आर्थिक प्रणालीमा उदाए । यद्यपि पुँजीवादसँग गहिरो सामिप्यता रााख्ने वस्तु पूँजी हो । पुँजी साधन हो भने उक्त पुँजीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुद् बनाउने सवालमा भू–राजनीतिक अवस्था अनुसार कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिलाई मर्यादित र कलात्मक बनाउने ? अर्थतन्त्रका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भौतिक चरहरुलाई कसरी गतिशिल बनाउने ? कसरी प्रगतिशिल बनाउने ? सामाजिक न्यायको ढु्ङ्गा कसरी हाँक्ने ? राष्ट्रिय आय र लगानीको दर कसरी द्रुत बनाउने ? यिनै प्रश्नहरुको बाञ्छित उत्तर प्राप्तिका लागि उक्त पुँजीलाई परिचालन गर्ने विधि, अभ्यास, दर्शन, नीति, रणनीति र कौशल पुँजीवाद हो । 

विकासको वहसभित्र थुप्रै क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका गुजुल्टाहरु एकै पटक आउने गरेको देखिन्छ । समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद, खुला, समावेशी र उदार प्रजातन्त्र आदी, इत्यादी । के सर्वसाधारण नागरिकलाई सेतो कागजमा कालो मसिले लेपिएका स्वर्णिम अक्षरहरुको खातको वादहरुले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछ !  यदि त्यसो हुँदो हो त नेपाली समाज खुसियाली सूचकाङ्कको प्रथमा श्रेणीमा पुगिसक्थ्यो तर ९९ औं स्थानमा थन्किएको तथ्य जिवितै छ । 

विश्वव्यापिकरणको वर्तमान संघारमा विकास र समृद्धिको लागि कुनै निर्दिष्ट वाद नै उपयोगी हुन्छ भन्ने मान्यता गलल सावित नेपाली समाज कै चरित्रले छर्लङ्ग पारिदिन्छ किनकि विश्वका देशहरुको तुलनामा सबैभन्दा बढि अधिकार बोकेको संविधान नेपालको संविधान २०७२ हो । हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान २०७२ करिब १२५ वटा अधिकारहरुको लुँडि हो । यसर्थ, समृद्धि कुनै एउटा वा किटानीका साथ तोकिएको वादले हुँदैन । उदाहरणको लागि समाजवादको पहरी गुथेको चीनमा आर्थिक चमत्कारिताले गगन चुमिसकेको छ । विश्वको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्रको ओहोदामा पुगिसकेको छ । पुँजीवादको ठेकेदार अमेरीकाले विश्वका आर्थिक शक्तिका रिमोटमा नियन्त्रण गरेको छ । उदार प्रजातन्त्रको हिमायती भारतमा आर्थिक फड्को मारेकै छ अनि राजतन्त्रको अभ्यासमा चलेको वेलायत, कतार, भुटान लगायतका अरेवियन देशहरु पनि औद्योगिकीकरणले छलाङ मारिरहेकै छ ।

यिनै दृष्टान्तहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वाद आफैमा कुनै जादुको छडि वा कडि होइन, चुरि कुरा त राज्य हाँक्ने नेतृत्वको नियत र प्रतिवद्धता हो । फेरी फर्कोँ पुँजीवादतर्फ, नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलकमा के पूँजीवाद नै कुशल रणनीति हो त ? यदि हो भने किन समाजवादको ढ्वाङ्ग फुक्दै हिँडेने वीपीका अनुयायीहरु राष्ट्रिय स्वामित्वका संस्थानहरु सबै नीजिकरणको पक्षमा वकालत गर्दछन् ? किन कार्लमाक्र्स, माओ, लेलिन र नेपालमा पुष्पलालको उत्तराधिकारीहरु समाजवादको खोल ओडेर पुँजीवादको कार्यदिशामा पौँठाजोरी कस्दै छन् ।  

पुँजीवादमा व्यक्तिगत सम्पति कमाउन सजिलो भएर हो ? पुँजीवाद भित्रको दलाल पुँजीवाद र मिलेमतोको पुँजीवादलाई किन नेपालको पक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक पार्टीहरु आफ्ना मौलिक कार्यदिशा र घोषणा पत्रहरुलाई नजरअन्दाज गर्दैछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा किन ठाडो र तेस्रो गरि दुई तरिकाले भ्रष्टाचारको सञ्जाल फिँजाएर गुम्राहमा पार्दैछन् । किनकि मिलेमतोको पूँजीवादमा राष्ट्रिय राजनीतिक ठेकदार र पृष्ठक्षेत्रमा घुम्ने सहजकर्ताहरुलाई रातारात व्ल्याक मनिद्वारा धनि बनाउने संयन्त्र हो । यो मौलिक पुँजीवादको रुप नभई उनीहरुले जलप लगाएर बनाएको आडम्बरी पुँजीवाद हो । 

यसको निर्मुल नपारे सम्म राष्ट्र, राष्ट्रिता र आम श्रमजीवि जनताको कल्याण देखिँदैन ।  होइन भने यहाँ वाइडबडी, मेलम्ची परियोजना, सुन तस्कर, घरभाडा बुझ्ने कुरा, नातावाद जस्ता कुराहरुले डेरा जमाइरहनेछन् । पुँजीवादका नाममा जयजयकार चलिनैरहने छन् ।