दृष्‍टिकोण

‘ग्राहक आए न बैंक तथा वित्तीय सँस्था चल्ने हुन’

बैंकिङ्ग सेवा प्रवाहमा नसुध्रिएको ‘सकस’ 

• गाउँ सहर डेस्क
• २६ बैशाख बिहीबार, २०७६ | १२:१६:०० मा प्रकाशित

बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरु र तिनका शाखामा वृद्धि हुँदा आममानिस पनि खुसी भएका छन् । सहर बजार त यसको प्रभावले चलायमान हुने नै भए, ग्रामीण क्षेत्रका बजार केन्द्रहरुमा पनि बैँकका शाखा विस्तार भए । त्यो खुसी क्षणभरमै निराशामा परिणत भइरहेको छ, कारण एउटै छ, त्यो हो ढिलासुस्ती । 

नेपाल राष्ट्र बैँकको पछिल्लो चुक्तापूँजीको हद वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्ज हुने बैँक तथा वित्तीय सँस्थाहरूको सँख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्याँक अनुसार ०७५ फागुन मसान्तसम्म कुल १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । यसमध्ये १२३ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएका छन् । 

वित्तीय पहुँच ७५३ स्थानीय तहमध्ये ०७५ फागुनसम्म ७१३ तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ०७५ असार मसान्तमा १५१ रहेकोमा ०७५ फागुन मसान्तमा १६७ पुगेको छ । 

यस अनुसार ०७५ फागुन मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ८२ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुको शाखा संख्या ०७५ फागुन मसान्तमा ८०५५ पुगेको छ । बैकिङ्ग शाखा र क्षेत्रमा यतिविघ्न प्रगति छाउँदा जुन आशा र सेवाको पक्षमा ग्राहक देखिन्थे त्यो भने अझै हुन सकेको छैन ।

देखावटी रुपमा सँख्याको तुलनामा मानव व्यवस्थापनमा हेलचेक्राइँका कारण बाहिरी र भित्री सत्यता धेरै फरक देखिएको छ । प्रविधिको प्रयोग गरेरै लाइनको प्रवन्ध गरिएपनि सो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनताले अचाक्ली कष्ट बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । नगद, चेक, रेमिट्यान्स, ऋण वा अन्य कारोबार एकै स्थानबाट प्राप्त गरेपनि समयको महत्वलाई बैँकिङ्ग प्रणालीभित्र नराखेको पाइन्छ । असँख्य लाइनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बढी समय लाग्ने, एउटा कामको लागि घण्टौ कुर्नुपर्ने, बेफुर्षदी मानिसको लागि जोखिम मोल्नुपर्ने जस्ता यावत समस्याहरू टड्कारो रुपमा देखापरको छ । संस्थाहरु सुधारमा जुटेको भन्छन तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन ।

भन्नलाई सम्पूर्ण बैँकिङ्ग सेवा भनिएपनि सो अनुरुपको देखिँदैन । अझैपनि आफ्ना र नजिकका काम फटाफट् गर्ने र नबोल्ने अनि नचिनेका व्यक्तिको कार्यमा ढिलासुस्ती देखिएकै छ । ग्राहकसँग स्पष्ट र शिष्ट भाषाको प्रयोग नगर्ने, अनावश्यक झमेला सिर्जना गरिदिने सामस्यापनि नदेखिएका होइनन् । यतिधेरै समस्याको चाङ भएरपनि सुधारको रणनीतिलाई प्राथमिकतामा नराखिनु बैँकिङ प्रणालीको कमजोरीका रुपमा देख परेको छ । अरु कुरा त छाडौँ, बैंकको ढोकामा नै सुरक्षा गार्डको व्यवहारले नै ग्राहकहरुको मूड बिगार्न सुरु गरेको पाइन्छ ।

बैँकहरुले पछिल्लो समयमा सेवाको विविधिकरण र पहुँचलाई अभिवृद्धि गरिएपनि सेवा प्रवाहको चुस्तदुरुस्तता नदेखिँदा जनता निराश बनेको छन् । महत्वपूर्ण समयलाई हेलचेक्राइँ गरिनाले ग्राहक ‘खाए खा, नखाए घीच’ भन्ने अवस्थामा छन् । सहर वा गाउँमा कमी छैनन् वित्तीय सँस्थाहरू तर विडम्बना ढिलासुस्तीको मारले ग्राहक आजित बनेका छन् । कतिपय सँस्थाहरूले एटिएम र मोवाइल बैँकिङ्गलाई खुल्लमखुला आत्मसात गरिएपनि सो सेवाको शुल्कमा एकरुपता पाइँदैन । २५ रुपैयाँदेखि २७५ रुपैयाँसम्म अर्को एटिएमबाट रकम निकालेबापत तिर्नुपरेको छ, भलै कनेक्सन भएकै किन नहोस् । साथै एविविएस शुल्कमा पनि निशुःल्कदेखि एक बैँकको एकै स्थानमा पनि शाखैपिच्छे १०० देखि २५० रुपैयाँसम्म मनपरि शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यो बेथितिको प्रत्यक्ष मारमा ग्राहक नै पर्ने गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा पहुँचतामा वृद्धि छाएको देखिएपनि सेवा विस्तारमा पहुँचयोग्य नभएको गुनासो बढेको छ । पछिल्लो समयमा बैँक तथा वित्तीय सँस्थाको मर्जरसँगै होडबाजीमा शाखा विस्तार गरीएपनि गाउँ क्षेत्रमा नभएर बजार, केन्द्र र उपकेन्द्रमा मात्र केन्द्रित छन् । उल्लेख्य सँख्यामा वित्तीय सँस्थाको साइनो गाँसेको देखिएपनि व्यवहारीक गीन्तिमा अत्यन्त कम छन् । नेपाल राष्ट्र बैँकको हालको नीतिअनुसार केहि ठाउँमा विकास बैँक र ग्रामीण विकास बैँक तथा सहकारीहरूले सेवा दिए पनि उचित र दिनुपर्ने प्रावधान थप गरेसँगै केहि सजग बनेका बैँकहरू सम्पूर्ण सुविधाहरू प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । दिइहालेपनि चर्को शुल्कको भारी ग्राहकको टाउकोमा थोपार्ने गरिएको छ । 

सञ्चारमाध्यमहरूबाट बढो खर्चका साथ गरिने विज्ञापन र उनीहरूले देखाउने व्यवहारमा समरुपता नदेखिँदा सेवा प्रदाय सँस्थामाथि नै ठुलो चोट पुग्न गएको छ । सम्पूर्णमा यसको पहुँचता छैन र पुगेको भनिएतापनि विभिन्न बहानामा जनता पीडित छन् । सेवाको नाम लिँदै मेवाको यात्रा गरिरहेका छन् सँस्थाहरूले जनमुखी कार्यलाई ओझेलमा पार्दै समयको पावन्दीलाई ख्याल नगरेको गुनासोको तौलमा मलजल पुर्याएको छ । सक्षम सेवाको पहुँचतामा खासै प्रगति नहुँदा आधारभूत बैँकिङ सेवाबाट गाउँ तथा सहरका जनता अझै उपेक्षित मात्रै होइन पीडित पनि उत्तिकै बनेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा बैँकहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउँदासमेत आफ्ना कामकारवाहीमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्  । 

नेपालमा भएका पहिलो वर्गका बैँकहरू र तिनीहरूका खोलिएका शाखाहरूको स्थानबाट बैँक विस्तारलाई प्रष्ट पार्दछ । यसका साथै बजारको असन्तुलीत प्रतिश्पर्धाले खाता र ग्राहक सँख्याको आकर्षणमापनि उत्तिकै वृद्धि हुँदै गएको छ । तर, त्यसबाट लिनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियतमा भने अझैपनि असँख्यहरूको पहुँच र बैँकहरूले पत्याउन सकेका छैनन् । यसले के संकेत गर्दछ भने बैँकहरू आफैँमा ग्राहकमुखी नहुनु, भएका ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्नु, जोखिम बहन गर्ने कोषको विकास गर्न नसक्नु र ग्रामीणमुखी सेवा प्रदान गर्न नसक्नुले जति नै सुविधा दिन्छौ र दिएका छौँ भन्ने बैँकहरूका मौखिक भनाई व्यवहारमा परिणत हुन अझै समय लाग्ने वित्त पण्डितहरु बताउँछन् । 

पछिल्लो समयमा अनेक बुताको प्रयोग गर्दै शाखा र सञ्जाल विस्तार गरीएपनि बैँकिङ्ग सेवाको आभाष गराउनबाट व्यवस्थापन असक्षम नै भएको छ । एउटा कारोबार गर्न घन्टौँसम्म लाइनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ग्राहकको काम नभएर त्यहिँ रुंग्नुपर्ने जस्तो बैंकले जानेर पनि अन्जान व्यवहार गरिरहेका छन् । गाउँ क्षेत्रमा नभएर बजार, केन्द्र र सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित सँस्थाहरूले ग्राहकलाई सेवाको नाममा समयको वर्वादी त गरेकै छ विभिन्न वहानामा चर्को शुल्कको मारपनि उत्तिकै थोपारेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैँकको प्रावधानअनुसार केहि ठाउँमा सेवा दिए पनि अधिकाँश स्थान बञ्चितीकरणमा छ । बैँकिङ क्षेत्रलाई मर्यादित, जनमुखी र कल्याणकारी बनाउनुको साटो ढिलासुस्ती र बढी शुल्कको केन्द्र बनाउँदै लैजाँदा अब्बल बैँकको जनतामा विश्वास घट्न पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, बैँकिङ नीति र शाखामा जोड दिँदै नाफा र सुरक्षाको मात्र मुद्दालाई शिरोधार नगरी धरातल अनुसारको सेवा-सुविधासँगै समयको दायरालाई आत्मसात गरिनुपर्ने देखिएको छ । 

‘ग्राहक आए न बैंक तथा वित्तीय सँस्था चल्ने हुन’ भन्ने तथ्य संस्थाहरुले कहिल्यै भूल्नु हुँदैन । तर यहाँ प्रत्येक पल्समा विपरित व्यवहार देखिएको छ ।