गाउँ सहर

बैंकिङ करिअर छाडेका डा. बुढाथोकी अब अर्थ समितिको नेतृत्वमा

• गाउँ सहर संवाददाता
• ४ बैशाख शुक्रबार, २०८३ | २१:०८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापतिमा डा. कृष्णहरि बुढाथोकी चयन भएका छन्। अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका बुढाथोकी आर्थिक नीति अनुसन्धान र बहसमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय अर्थविद् हुन्। सार्वजनिक मञ्चमार्फत नेपालको अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका उनी अब त्यही नीतिको कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रामेछापबाट निर्वाचित भएका हुन् । संसदीय राजनीतिमा पहिलो प्रयासमै सफलता हासिल गरेका उनी छोटो समयमै महत्वपूर्ण समितिको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।

रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१२, गेलुमा जन्मिएका बुढाथोकी उच्च शैक्षिक योग्यता भएका प्रतिनिधिमध्ये एक मानिन्छन्। उनले अर्थशास्त्रमा पीएचडी र अंग्रेजी विषयमा एमफिल गरेका छन् भने अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र जनप्रशासन गरी ६ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

राजनीतिमा आउनुअघि उनी बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी सक्रिय थिए। नेपाल बैंक लिमिटेडमा मात्रै १० वर्ष काम गर्दै म्यानेजर तहसम्म पुगेका उनले सुरक्षित करिअर त्यागेर सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। भदौ २३–२४ को युवा आन्दोलन र त्यसपछिको सामाजिक परिस्थितिले उनको जीवनमा निर्णायक मोड ल्याएको थियो।

“बैंकमा काम गर्दागर्दै समाजको अवस्था देखेर मुटु भक्कानिन्थ्यो,” उनले भने “समाजका लागि केही ठोस गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले राजनीतिमा ल्यायो।”

सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि परिचित बुढाथोकी ‘सद्भाव फाउन्डेशन नेपाल’मार्फत मानवता र सहकार्यको सन्देश फैलाउँदै आएका छन्। उनले एक दशकदेखि ‘रामेछाप विकास बहस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि र सिपमुखी शिक्षामा जोड दिँदै आएका छन्।

लेखन क्षेत्रमा पनि सक्रिय बुढाथोकीका ‘समृद्ध नेपालको घोषणापत्र’ र ‘समृद्ध रामेछापको मार्गचित्र’ जस्ता कृतिहरू प्रकाशित छन्।

२०८२ माघ ३ गते मात्रै रास्वपामा आबद्ध भएका उनी छोटो समयमै जनमत जित्दै संसद् पुगेका हुन्। अब अर्थ समितिको सभापतिका रूपमा उनले सरकारका आर्थिक नीतिको मूल्यांकन, अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्।

अर्थ समितिको भूमिका

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ अनुसार गठन गरिने विषयगत समितिमध्ये अर्थ समिति एक महत्वपूर्ण समिति हो। यस समितिले सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, आर्थिक नीतिहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न तथा आवश्यक निर्देशन दिन्छ।

यसको कार्यक्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरू पर्छन्।

संसदीय समितिहरूले कानून निर्माणका साथसाथै सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई डाकेर समितिहरूले प्रष्टीकरण लिन पाउँछन् भने सरकारको कामको निगरानी गर्ने गर्छन्।

समितिका सदस्यहरू

अर्थ समितिमा सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीसहित कृष्णकुमार कार्की, खडकबहादुर बुढा, खड्ग शाही, जगदीश खरेल, ताराप्रसाद जोशी, देवराज पाठक, ध्रुवराज राई, नरेन्द्रकुमार केरुङ, नितिमा भण्डारी कार्की, परशुराम तामाङ, पारसमणी गेलाल, पुष्पराज कँडेल, विदुषी राणा, भरत गिरी, भरतप्रसाद पराजुली, राजीवकुमार चौधरी, रामबहादुर थापा, लिमा अधिकारी आचार्य, विक्रम खनाल, सरिता महतो, सागर भुसाल, सुशान्त वैदिक, सुशील खड्का र सुशीला ढकाल आचार्य सदस्य रहेका छन्।

अपेक्षा र चुनौती

उच्च शैक्षिक योग्यता, लामो व्यावसायिक अनुभव र सामाजिक सक्रियताको पृष्ठभूमिसहित अर्थ समितिको नेतृत्वमा पुगेका बुढाथोकीसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ। रास्वपाले देखाएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि नेतृत्व लिने जिम्मेवारी अब उनकै काँधमा छ।

बैंकको उच्च पद त्यागेर जनप्रतिनिधि बनेका डा. बुढाथोकीका लागि अब आफ्नो ज्ञान, अनुभव र दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ।

सेवा सुविधा

संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह तलब सुविधा पाउँछन्। समिति सभापतिले मासिक ६९ हजार ३० रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने २५ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ घरभाडा प्राप्त गर्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका समिति सभापतिहरूले भने त्यसको आधा रकम घर मर्मतका लागि पाउँछन्। त्यस्तै धारा बिजुलीका लागि २ हजार र सञ्चार सुविधाका लागि ३ हजार सुविधा पाउँछन्। त्यस्तै अतिथि सत्कारका लागि १ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

समितिका सभापतिलाई सचिवालय सुविधादेखि गाडी, तेल सुविधा संसद सचिवालयले प्रदान गर्छ। समिति सभापतिले उपसचिव तहको कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाउँछन्। त्यस्तै दुई वटा ड्राइभर, दुई वटा कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन्। गार्डघरको सुविधासमेत पाउँछन्।

त्यसैले संसदीय समितिको सभापति बन्न पूर्वमन्त्रीहरू समेत तयार हुने गरेका छन्। विगतमा समितिका सभापतिलाई गृह मन्त्रालयले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी समेत उपलब्ध गराएको थियो।