गाउँ सहर

कार्की आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जेन-जी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो क्याविनेटले कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत अरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हाे ।

सुरक्षा निकायहरुको हकमा भने अध्ययन समिति बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी गराए ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । 

यसैगरी बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएको ‘१०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यसूची भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठककाे यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री  रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरमा आउने भएका हुन् । उनीहरूमाथि आयोगले १० वर्षसम्म जेलसजायको सिफारिस गरेको छ । 

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत