ब्लग

मठमन्दिरको सरसफाइ र संरक्षणमा सरोकारवालाको बेवास्ता, जग्गा व्यक्तिद्वारा भटाभट कब्जा

• अनुसा थापा
• १ कार्तिक शनिबार, २०८३ | २०:०७:०० मा प्रकाशित

दशैँ सुरु भएसँगै मठमन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्न थालेको छ। अघिल्लो साताको शनिबार अर्थात् असोज २५ गते घटस्थापना थियो। घटस्थापनामा प्रायः सबैले जमरा राख्छन्। दशैँमा टीका लगाउन जमरा अनिवार्य भएकाले अधिकांशले आफ्नै घरको एउटा कोठामा जमरा राख्ने गर्छन्। जमरासँगै कोदालोलगायत विभिन्न हतियार पनि राखिएको हुन्छ।

जमरा र ती हतियारको टीकाको दिनसम्म नियमित पूजा गर्नुपर्छ। यता, दशैँ सुरु भएसँगै मठमन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्न थालेको छ। सर्वसाधारण दिनहुँजसो दर्शन गर्न मठमन्दिर पुग्छन्। भद्रकालीसहित विभिन्न मन्दिरमा सवारीसाधन लिएर पनि पूजाआजा गर्न जानेको भीड देखिन्छ।

दशैँमा मन्दिरमा बलि दिइन्छ। भक्तजनले बलि दिएर टाउको त्यहीँ छोडिदिन्छन्। उनीहरूले फलफूल, भेटी, कपडासहित विभिन्न सामग्री चढाउँछन्। तर, ती सामग्री कहाँ लगिन्छन्? त्यसको हिसाबकिताब खोज्ने काम कसले गर्ने? भक्तजनले भेटी चढाउँछन्, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। अधिकांश मन्दिर जीर्ण बन्दै गएका छन्।

मन्दिरको पुनर्निर्माणमा सरोकारवालालाई चासो छैन। अर्कोतिर, दैनिक हजारौँ भक्तजन पुग्ने मन्दिरमा शौचालयको समेत राम्रो व्यवस्था छैन। शौचालय अत्यन्तै दुर्गन्धित अवस्थामा रहेको पाइन्छ। हात धुने धाराको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। मन्दिरमा सवारीसाधन पार्किङको व्यवस्था समेत छैन।

मन्दिरवरपर सडक छेउछाउ पार्किङ गराएर पैसा उठाइन्छ। घण्टाकै एक सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ? राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ कि स्थानीय गुण्डाहरूले उठाएर खान्छन्? यस विषयमा पनि छानबिन आवश्यक छ।

मन्दिरको छेउछाउ पसल सञ्चालन गरिएका छन्। ती पसलमा अनुगमन शून्यप्रायः छ। त्यहाँ बेचिने सामानको गुणस्तर कस्तो छ? मूल्य उचित छ कि छैन? नियामक निकायले अनुगमन गर्दैनन्। मन्दिरमा मागेर खानेहरू पनि उत्तिकै छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु मन्दिर व्यवस्थापन समितिको दायित्व हो। तर, त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। मन्दिरमा भेटीका रूपमा पैसा उठ्छ, खाद्यान्न र अन्य सामग्री पनि आउँछन्। ती सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

त्यो पैसाबाट उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। खाद्यान्न उनीहरूलाई बाँड्न सकिन्छ। तर, भेटी र सहयोगको रकम कहाँ जान्छ? सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार नै भएको त भन्न मिल्दैन, तर राज्यले समेत मठमन्दिरको मर्मतसम्भार र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ। त्यो रकमको पारदर्शी हिसाबकिताब हुनुपर्छ। मन्दिरको छानोबाट झारसमेत उम्रिएको देखिन्छ।

सरकारले न मन्दिरमा चढाइएको भेटीको सदुपयोग गर्न सकेको छ, न मन्दिरको जग्गा जोगाउन। मन्दिरको जग्गा मिचेर व्यक्तिहरूले घर बनाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दशैँको अवसरमा दर्शन गर्न जाने मैतीदेवी मन्दिरको जग्गासमेत व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। जसका कारण गाडी जाने ठाउँसमेत साँघुरिएको छ। मन्दिर किन साँघुरो भयो? यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।

मन्दिरको जग्गा कब्जा गरेर घर बनाउने क्रम बढेको छ। मैतीदेवी मन्दिरकै छेउमा लास जलाउने घाट थियो। त्यो ठाउँमा समेत व्यक्तिहरूले घर बनाइसकेका छन्। ती जग्गा कसले कब्जा गर्‍यो? न सङ्घीय सरकारले खोज्छ, न स्थानीय सरकारले। चाबहिलस्थित ओम अस्पतालको पछाडिपट्टि पनि शव जलाइने ठाउँ थियो। त्यो जग्गासमेत व्यक्तिले आफ्नो नाममा ल्याएर घर बनाएका छन्।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ स्थित सुशील भैरवथानको जग्गासमेत जनप्रतिनिधिले नै कब्जा गरेको आरोप छ। वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी, श्याम जोशी र प्रेम जोशीले सुशील भैरवथानको जग्गा मिचेर घर बनाएको बताइन्छ।

मन्दिरको छेउछाउ रहेको सरकारी सम्पत्ति, पशुपन्छीले पानी पिउने आलको जग्गासमेत कब्जा भइसकेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभर मठमन्दिर, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, हदबन्दीभन्दा बढी, राजकुलो, गुठी, पाटीपौवा र ढुङ्गेधाराको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। व्यक्तिहरूले ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएर रजाइँ गरिरहेका छन्। विडम्बना, सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई संरक्षण गरिरहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

गत असोज २२ गते भक्तपुरको तीनकुने चोकमा मेलाको उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटनमा बागमती प्रदेशका मन्त्री आएका थिए। भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाका मेयर पनि उपस्थित थिए। मेलामा बिकुलाल ख्याउजुलाई समाजसेवी भन्दै सम्मान गरियो। तीनवटा ढुङ्गेधारा पुरेर घर बनाउने व्यक्ति समाजसेवी हुन्? योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला? बिकुलालले ढुङ्गेधारासहित राजकुलोसमेत पुरेको आरोप छ। तर, उनलाई दोसल्ला ओढाएर मन्त्री र मेयरको बीचमा राखियो।

यस्तो अवस्थामा अतिक्रमण भएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता आउँछ? सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ? मठमन्दिर, ढुङ्गेधारा, राजकुलो, मूर्तिलगायतका पुरातात्त्विक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि देशमा पुरातत्त्व विभाग छ। तर, त्यो विभाग कर्मचारी थुपार्ने थलो मात्र बनेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। ढुङ्गेधारा, मठमन्दिर र राजकुलो कति थिए? अहिले कस्तो अवस्थामा छन्? यसको तथ्याङ्क विभागसँग छैन?

विभागका कर्मचारी बिहान कार्यालय आउँछन्, दिनभर गफिन्छन् अनि घर फर्किन्छन्। तलब पाकिहाल्छ। उनीहरूलाई सरकारी सम्पत्ति मासिएकोमा के वास्ता? विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिर देशको पहिचान हुन्। ती संरचनाको संरक्षण हुनुपर्छ। तर, सरकारले ती संरचना जोगाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका संरचनासमेत जोखिममा पर्दै गएका छन्। त्यस्ता सम्पदा मासिने गरी निजी संरचना निर्माण भएका छन्, जुन कानुनविपरीत हो। कानुनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाको छेउछाउमा निश्चित मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन खोइ? वास्तवमै मन्दिरको संरक्षण गर्ने हो कि यथार्थता बुझ्ने हो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी दिनुपर्छ। उनीहरू मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई बोलाएर सोध्न सक्छन्। नभए मठमन्दिरको सरसफाइ गर्दा त्यहाँबाट भेटी उठाउने, खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री संकलन गर्ने व्यवस्था पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।

मठमन्दिर भगवान्प्रति आस्था राख्ने ठाउँ हुन्। त्यहाँ भक्तजनले श्रद्धापूर्वक चढाएको भेटी र सामग्रीको दुरुपयोग हुनुहुँदैन। मन्दिरको सम्पत्ति मन्दिरकै संरक्षण, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा खर्च गरिनुपर्छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले असोज २९ गते सूर्यविनायक नगरपालिकालाई बालमैत्री शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरे। जुन नगरपालिकामा बालबालिकाहरू छ्यापछ्याप्ती मागेर गुजारा गरिरहेका छन्, त्यही नगरपालिका बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा हुनु कति उचित हो? वडा नम्बर ६ स्थित गणेशस्थानमा बालबालिकाहरू माग्न बसेको दृश्यले यस्तो घोषणाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ।

के मुख्यमन्त्री थापामगर र मेयर वासुदेव थापाले यस्ता दृश्य देखेनन्? यस्तो नौटङ्की गर्न लाज लाग्नुपर्ने होइन र? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देशका अभिभावक हुन्। यस विषयमा उनीहरूको ध्यान जानुपर्छ। मन्दिरमा उठेको भेटी, खाद्यान्न र सामग्रीको हिसाब पारदर्शी बनाउने हो भने दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ। मठमन्दिर भगवान्प्रति आस्था राख्ने ठाउँ हुन्, कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम होइनन्।

मठमन्दिर हाम्रो इतिहास र पहिचानसँग जोडिएका छन्। मठमन्दिरकै कारण हामी विश्वमा चिनिएका छौँ। त्यसैले मठमन्दिरको संरक्षणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ। देशमा अहिले तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहका सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो पालिका र वडाभित्र रहेका मठमन्दिरको संरक्षणमा लाग्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो।

आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै सरकारले मठमन्दिरको संरक्षणमा काम थाल्नुपर्छ। देशका प्रमुख व्यक्तिहरू दर्शन गर्न जाँदा मात्र मन्दिर सुन्दर देखाउने काम बन्द गरौँ। आस्थाको केन्द्र भएकाले मठमन्दिरमा सधैँ सरसफाइ हुनुपर्छ। मठमन्दिर मासिनु भनेको हाम्रो धर्म, संस्कृति र इतिहास सङ्कटमा पर्नु हो। यस विषयमा सरकार गम्भीर बनोस्।