दृष्‍टिकोण

निजामती कर्मचारी खटाएरै भए पनि परीक्षा लिने निर्णय : सरकारको हठ, शिक्षामा संकट

• सन्ताेष सिम्खडा
• ९ बैशाख मंगलबार, २०८२ | १९:५९:०० मा प्रकाशित

सरकारको पछिल्लो निर्णयले फेरि एकपटक उसको निर्णय क्षमता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ९, २०८२ देखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा निजामती कर्मचारी खटाएरै भए पनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नु केवल हास्यास्पद होइन, खतरनाक प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो। यो निर्णयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई थप उत्तेजित बनाउनुका साथै, सरकारको शिक्षा प्रतिको दृष्टिकोण कति असंवेदनशील र अदूरदर्शी छ भन्ने देखाएको छ।

देशभरका शिक्षकहरू महिनौंदेखि शिक्षाको गुणस्तर, पेशागत सम्मान र संरचनात्मक सुधारका माग लिएर सडकमा छन्। तर सरकार बारम्बार आन्दोलनलाई दबाउने र समस्याको मूल जडमा नपुगी समाधान गर्ने नाटक मात्र गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा, शिक्षकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर परीक्षा जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा निजामती कर्मचारी खटाउने निर्णय न त व्यावहारिक छ, न नैतिक।

वास्तविक स्थिति भयावह छ। धेरै विद्यालयहरूमा परीक्षाको तयारी शून्य अवस्थामा छ। विद्यार्थीको प्रवेशपत्र कहाँ छ थाहा छैन, विद्यालयको गेटदेखि प्रत्येक कोठाको चाबी कोसँग छ भनेर निश्चित छैन। डेस्क-बेन्चको अवस्थाबारे अत्तोपत्तो छैन। उत्तरपुस्तिका ढुवानीको विवरण अस्पष्ट छ। प्रश्नपत्र पठाउने इमेलको पहुँच कसको हातमा छ? प्रश्नपत्र प्रिन्ट गर्ने कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, तिनको चाबी र पासवर्ड सबै शिक्षकको नियन्त्रणमा थियो। यतिबेला त्यो व्यवस्थापन कोसँग छ भनेर राज्य आफैं अन्योलमा छ।

यस्ता जटिल व्यवस्थापनको अनुभवबिनाका निजामती कर्मचारीलाई हतारमा खटाएर परीक्षा सञ्चालन गराउनु भनेको शिक्षाको भविष्य सस्तो हठका नाममा जोखिमा राख्नु हो। यसरी गरिएको परीक्षा आयोजनाले न त निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सक्छ, न नै गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्छ।

शिक्षकहरूले विगतमा सिट प्लान तयार गर्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापन, निरीक्षण, रिपोर्टिङ र सम्पूर्ण प्रक्रियामा औसत पाँच घण्टासम्म दैनिक खटिएका छन्। त्यही कार्य जिम्मेवारी अब २९७ रुपैयाँको पारिश्रमिकमा निजामती कर्मचारीबाट गराउने निर्णय एउटा व्यवस्थापन विफलताको चोटी हो। शिक्षा सेवा र प्रशासनिक सेवाको प्रकृति, मनोविज्ञान र संवेदनशीलताबीचको गहिरो भिन्नता बुझ्न सकेको भए सरकारले यस्तो निर्णय लिनै सक्दैनथ्यो।

शिक्षा क्षेत्र संकटमा मात्र होइन, अपमानित पनि छ। पेशागत मर्यादा, योग्यता र भूमिकाको पूर्ण अस्वीकृति गर्दै गरिएको निर्णयले राज्य शिक्षकमाथि विश्वास गर्दैन भन्ने गम्भीर सन्देश दिएको छ। विडम्बना, शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने राजनीतिक भाषण गर्ने सरकार नै शिक्षाको रीढ़ भएको वर्गमाथि बल प्रयोग गरिरहेको छ।

अन्ततः, शिक्षा राजनीतिक प्रयोगको उपकरण हुन सक्दैन। शिक्षक केवल ‘कार्यकर्ताहरू’ होइनन्, तिनीहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। सरकारले यदि शिक्षामा सुधार चाहन्छ भने, तत्काल आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग निष्कपट संवाद गर्नुपर्छ। परीक्षा, पाठ्यक्रम वा परिणाम यी सबैको मर्म बुझ्ने र भोगेका शिक्षकलाई छायाँमा पारेर गरिएको कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा विध्वंसात्मक हुनेछ।

यस संकटपूर्ण मोडमा सरकार शिक्षालाई शंका होइन, सहकार्यको दृष्टिले हेर्न सकोस यहि सन्देश दिन आवश्यक छ।