दृष्‍टिकोण

“न खेत, न अन्न, हलो मात्रै काँधमा” — सार्वजनिक शिक्षाको वर्तमान छायाँचित्र

• सन्ताेष सिम्खडा
• २९ चैत शुक्रबार, २०८१ | १४:०८:०० मा प्रकाशित

“न खेत, न अन्न, हलो मात्रै काँधमा" भन्ने नेपाली उखान शिक्षाको वर्तमान अवस्थासँग निकै मेल खान्छ। यसै त सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप दिनानुदिन कम हुँदैछ, त्यसमाथि भर्ना हुने यो महत्वपूर्ण समयमा शिक्षक आन्दोलनमा छन्। अर्थात् हलो त काँधमा छ, तर जोत्नुपर्ने खेत हराउँदै छ, फल्ने अन्न त परै जाओस्। यही अवस्था अब केही समय रहे, अधिकांश सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नै हुने छैनन्। तब पढाउने कसलाई? र किन पढाउने? यो केवल सतही प्रश्न होइन—यो सार्वजनिक शिक्षाको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चिन्ता हो।

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन शिक्षण पेसाको अधिकारमाथिको मात्रै लडाइँ होइन, यो शिक्षाको भविष्य जोगाउने अभियान बनेको छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले शिक्षकहरूको २४ बुँदे मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु, वार्ताका नाममा समय बिताउनु, र शिक्षाको मूल विषयमा चुप लाग्नुले यसको संवेदनहीनता देखाउँछ। अहिले आन्दोलन प्रती जनस्तरबाट सहानुभूति छ—सरकारले शिक्षकमाथि दमन हैन, संवादको ढोका खोल्दै समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।

तर आन्दोलनको उज्यालो उद्देश्यसँगै केही अँध्यारा पाटा पनि छन्, जुन बेवास्ता गर्नु हामी सबैका लागि घातक बन्न सक्छ। जब आन्दोलनको कारण विद्यालय ठप्प हुन्छन्, विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तर अवरुद्ध हुन्छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। वर्षको यही समय भर्ना, नयाँ कक्षाको तयारी र शैक्षिक योजना बनाउने समय हो—तर शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, सरकार मौन छ।

यही चुनौतीपूर्ण समयलाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न शिक्षकहरूले आन्दोलनको स्वरूपमा सृजनात्मकता मिसाउनु आवश्यक छ। विद्यालयमै गएर पठनपाठनसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायलाई आन्दोलनका सन्देश दिन सक्ने अभियानको थालनी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। शिक्षालयभित्रै शिक्षकहरूले अनुशासित र रचनात्मक ढंगमा आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्दै शिक्षा र आन्दोलनलाई समेट्ने दृष्टिकोणले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई अझ सार्थक बनाउन सकिन्छ। जनतासँग जोडिएको, विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेको आन्दोलन मात्रै दिगो हुनसक्छ।

यो समस्याको जरोमा गहिरिएर हेर्दा देखिन्छ—धेरैजसो ठूला नेता, मन्त्री र राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालयहरूमा लगानी छ। परराष्ट्रमन्त्री आर्जु राणा देउवाको ‘युलियन्स’ स्कुल यसको एउटा उदाहरणमात्र हो। त्यस्ता थुप्रै नेताहरू निजी शैक्षिक संस्थाहरूका सञ्चालक, साझेदार वा संरक्षकका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न छन्। यिनै सत्ताधारी नेताहरूको संरक्षणमा शिक्षा माफिया फस्टाएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न नसक्नु वा नगर्नु आश्चर्यजनक होइन, चिन्ताजनक अवश्य हो।

राज्यका उच्च तहमा बसेकाहरू आफ्ना सन्तानहरूलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउँछन्, उनीहरूलाई सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति आवश्यक लाग्दैन। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘शिक्षक आन्दोलन अवैधानिक हो’ भन्नु केवल शिक्षकमाथिको अपमान होइन, सार्वजनिक शिक्षामाथिको घात हो। जब नीतिनिर्माताहरू नै निजी शिक्षाको व्यापारमा संलग्न हुन्छन्, उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयका मुद्दा प्रति गम्भीर नहुनु स्वाभाविक बन्छ।

शिक्षा केवल पठनपाठनको कुरा होइन—यो समाज निर्माणको जग हो। यदि यो जग नै कमजोर भयो भने सामाजिक अन्याय, वर्गीय विभाजन र अवसरको असमानता झनै बढ्नेछ। सार्वजनिक शिक्षाको मूल्य परिभाषित गर्नुपर्ने बेला छ—शिक्षकलाई सम्मान, स्थायित्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु यसको पहिलो पाइला हो।

अन्त्यमा, यो आन्दोलन शिक्षकहरूको स्वाभिमानको मात्रै कुरा होइन। यो आन्दोलन शिक्षाको सार्वजनिक चरित्र बचाइराख्न गरिएको अपिल हो। शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गर्नु भनेको शिक्षा प्रणालीलाई क्रमशः निजीकरणतर्फ धकेल्नु हो। हामीले चाहेको शिक्षा यस्तो हो जसले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका बालबालिकालाई समान अवसर दिन सकोस्—त्यो सपना अब आन्दोलनको मार्ग हुँदै अघि बढ्न खोजिरहेको छ। राज्यले यो आवाज सुनेन भने “न खेत, न अन्न...” भन्ने उखान भविष्यको वास्तविकता बन्ने खतरा छ—जहाँ विद्यालय त होलान्, तर विद्यार्थी रहँदैनन्।

लेखक सिम्खडा हाल टोकियो जापानमा छन्।