गाउँ सहर

सरकारद्वारा महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज, मन्त्रिपरिषदका यस्ता छन् अरू निर्णयहरू

• गाउँ सहर संवाददाता
• २२ मङ्सिर शुक्रबार, २०८० | १६:५८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रवार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी दिइन् ।

उनले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागू गरेको बताइन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रश्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुपम दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, जर्मनी सरकारबाट प्रश्तावित ३५ मिलियन युरो (करिव ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडिपि) कार्यान्वयको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्इ उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाई महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरुमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदाफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रकाशन गर्ने, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई २०८० मंसिर २५ र २६ गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स ७५ हाइ लेभल इभेण्ट र २०८० मंसिर २८ र २९ गते आर्मेनियामा आयोजना हुने एलएलडिसिएस मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृत दिने, आरसीए रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मिति २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव रामप्रसाद पाण्डेले दिनुभएको राजीनामा मिति २०८०, ८, ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माकाअनुसार सरकारले २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म फ्रान्समा सञ्चालन हुने ग्लोवल कन्सलटेशन मिटिङमा अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टहरको प्रदेशमा समायोजन गर्ने, मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनले भनिन्–, ‘राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रश्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुपम दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने ।

जर्मनी सरकारबाट प्रश्तावित ३५ मिलियन युरो (करिव ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने ।

पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने ।

भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडिपि) कार्यान्वयको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्इ उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने । दुई वटा चेकपोस्ट क्वारेन्टाइन तत्काल स्थापना हुनेछन् ।

खानेपानी तथा सरसफाई महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरुमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदाफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रकाशन गर्ने ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई २०८० मंसिर २५ र २६ गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स ७५ हाइ लेभल इभेण्ट र २०८० मंसिर २८ र २९ गते आर्मेनियामा आयोजना हुने एलएलडिसिएस मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।

आरसीए रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मिति २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

सहसचिव श्री रामप्रसाद पाण्डेले दिनुभएको राजीनामा मिति २०८०, ८, ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्ने ।

२०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म फ्रान्समा सञ्चालन हुने ग्लोवल कन्सलटेशन मिटिङमा अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरिएको छ ।

पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० स्वीकृत गर्ने ।

मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टहरको प्रदेशमा समायोजन गर्ने ।

मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट नै आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको कानूनको परिपालनाको विषय राजश्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्नसक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यान परिषद्का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने ।’

सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको कानूनको परिपालनाको विषय राजश्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्नसक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यान परिषद्का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।