गाउँ सहर

बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचिबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

• गाउँ सहर संवाददाता
• २३ मङ्सिर शुक्रबार, २०७९ | १५:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउंदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतबार सुनुवाई हुने भएको छ । रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचिमा परेका व्यक्तिहरु, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुईंटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारि गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् । कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समाुनपातिकको पहिलो सूचिमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) का कृष्ण बहादुर आले लाई छैठौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु बुहविवाह गरेका व्यक्तिहरु हुन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञान बहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन् ।

बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एकबर्षदेखि पांचबर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयांदेखि पचासहजार रुपैयांसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका  व्यक्तिलाई विधायिकामा पु¥याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्लि उडेको पनि रिट निवेदक लुईटेलको दावी छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । सर्वाेच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ (ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प. २०७६ बैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ ।

विपक्षीहरुको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचिमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरुको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन् ।