दृष्‍टिकोण

पुरानो राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको आशा र परिणाममुखी शासनको अपेक्षाबीच नेपाली राजनीति

Image: Gemini

नेपाली राजनीति अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा छ। लामो समयदेखि शासन र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउँदै आएका दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको छ भने नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक नेतृत्वप्रति आशा पनि देखिएको छ। तर यो परिवर्तनलाई पुराना नेता सबै असफल र नयाँ नेता सबै सफल भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्न मिल्दैन। वास्तविक प्रश्न हो—कसले जनताको अपेक्षा बुझ्छ, कसले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्छ र कसले राज्यका संस्थालाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ?

रवि लामिछाने, गगन थापा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली, मधेशकेन्द्रित दलहरू र बालेन शाहलाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। यी पात्र र राजनीतिक शक्तिका पृष्ठभूमि फरक छन्। कसैको शक्ति परिवर्तनको नारामा छ, कसैको अनुभव र संगठनमा, कसैको ऐतिहासिक राजनीतिक योगदानमा र कसैको स्थापित राजनीतिक संस्कारप्रतिको चुनौतीमा। तर सबैका लागि साझा परीक्षा एउटै हो—जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन।

तथ्याङ्कले देखाएको जनअपेक्षा

नेपाली समाजको राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न निर्वाचनको परिणाम मात्र पर्याप्त हुँदैन। सर्वेक्षण, मतदाताको प्राथमिकता, दलहरूको विगतको कार्यसम्पादन र निर्वाचनपछिको राजनीतिक व्यवहारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ।

सन् २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि द काठमाडौँ पोस्ट र Sharecast Initiative ले २,९०५ जनासँग गरेको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा मतदाताले उम्मेदवार छनोट गर्दा कुन पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा २८ प्रतिशत उत्तरदाताले उम्मेदवारको व्यक्तित्व, योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिएका थिए। २४.४ प्रतिशतले विकास तथा पूर्वाधार र १२.४ प्रतिशतले दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा योजनालाई महत्त्व दिएका थिए। सार्वजनिक सेवा र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता ७.८ प्रतिशत उत्तरदाताको प्राथमिकतामा परेको थियो।

यी तथ्याङ्कको अर्थ स्पष्ट छ—मतदाताले दलको झन्डा र राजनीतिक नाराभन्दा उम्मेदवारको क्षमता, काम गर्ने सम्भावना र परिणामलाई महत्त्व दिन थालेका छन्। तर यसलाई सबै मतदाताले विचारधारा त्यागे भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। राजनीतिक पहिचान अझै महत्त्वपूर्ण छ; त्यससँगै कामको मूल्याङ्कन पनि बढिरहेको छ।

अर्को सर्वेक्षणमा ३९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले कुनै पनि राजनीतिक दल विश्वासयोग्य नभएको बताएका थिए। १३.६ प्रतिशतले आफूलाई थाहा नभएको र १.१ प्रतिशतले उत्तर दिन नचाहेको बताएका थिए। यसले राजनीतिक विश्वासको संकटबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। तर ‘कुनै दल विश्वासयोग्य छैन’ भन्ने उत्तर र ‘कुन दललाई विश्वास गर्ने भन्ने थाहा छैन’ भन्ने उत्तर एउटै होइनन्। पहिलो असन्तुष्टि हुन सक्छ, दोस्रो अनिश्चितता पनि हुन सक्छ।

स्रोत: द काठमाडौँ पोस्ट—People’s Pulse 2026 र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वाससम्बन्धी सर्वेक्षण।

रवि लामिछाने : विकल्पको आकर्षण र विश्वसनीयताको परीक्षा

रवि लामिछानेको राजनीतिक उदयलाई परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टिबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। लामो समयदेखि स्थापित दलहरूबीच सत्ता परिवर्तन भइरहने, तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार सार्वजनिक सेवा र सुशासनमा सुधार नदेखिने अवस्थाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका लागि ठाउँ बनाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक समर्थनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्‍यो।

रविको प्रमुख राजनीतिक आकर्षण पुरानो शैलीको राजनीतिलाई चुनौती दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने र राज्य सञ्चालनमा नयाँ संस्कार ल्याउने प्रतिबद्धतामा छ। स्थापित राजनीतिक संरचनाबाट निराश नागरिकले उनको नेतृत्वमा फरक विकल्प देख्नु अस्वाभाविक होइन। तर कुनै नेताको लोकप्रियता र उसको राजनीतिक संस्थाको गुणस्तर एउटै कुरा होइनन्।

रविको नेतृत्वले तीनवटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता आफ्नै पार्टी र नेतृत्वका सन्दर्भमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? दोस्रो, विवाद वा आरोप उठ्दा जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियालाई कत्तिको सम्मान गरिन्छ? तेस्रो, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता कति छ?

रविसम्बन्धी विवादमा आरोपलाई प्रमाणित अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। आरोप, अनुसन्धान, अदालतको निर्णय र राजनीतिक जिम्मेवारी फरक विषय हुन्। तर राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित जवाफ दिनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सन् २०२६ को निर्वाचनमा ठूलो सफलता हासिल गर्नु वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको समर्थनको महत्त्वपूर्ण संकेत हो। तर निर्वाचन जित्नु नै सुशासन प्रमाणित हुनु होइन। जनताले दिएको समर्थनलाई संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र परिणाममा बदल्न सके मात्र त्यो समर्थन दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुनेछ।

गगन थापा : कांग्रेस बदल्ने चुनौती

गगन थापा नेपाली कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण र सुधारको बहससँग जोडिएका नेता हुन्। कांग्रेससँग ऐतिहासिक संगठन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरासत र देशव्यापी राजनीतिक संरचना छ। तर यही विरासतले पार्टीलाई स्वतः जनविश्वास दिलाउँछ भन्ने छैन। विगतको योगदान भविष्यको कार्यसम्पादनको विकल्प हुन सक्दैन।

गगनको अवसर पुरानो पार्टीभित्रै रहेर त्यसको कार्यशैली बदल्ने सम्भावनामा छ। नीतिगत बहस, संसदीय अनुभव र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा उनले आफूलाई सुधारमुखी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ठाउँ पाएका छन्। तर प्रश्न उनको व्यक्तिगत छविमा मात्र सीमित छैन। पार्टीभित्रको गुटबन्दी, उम्मेदवार छनोट, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नेतृत्वको जवाफदेहितामा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा निर्णायक हुनेछ।

यदि पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आए पनि पुरानै शक्ति सम्बन्ध, संरक्षणमुखी राजनीति र अवसरको वितरण कायम रह्यो भने परिवर्तनको दाबी कमजोर हुन्छ। कांग्रेसले आफ्नो संगठनलाई नागरिकको दैनिक समस्यासँग जोड्न, युवाका लागि रोजगारीका अवसरबारे व्यावहारिक नीति बनाउन र सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता बढाउन सक्नुपर्छ।

गगनको मुख्य परीक्षा कांग्रेसको अनुहार बदल्नु होइन, राजनीतिक संस्कार बदल्ने क्षमता देखाउनु हो। उनी सफल भए कांग्रेसले नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्ने अवसर पाउन सक्छ। असफल भए पुस्तान्तरणको बहस व्यक्तिको परिवर्तनमा सीमित भएर रहनेछ।

प्रचण्ड : ऐतिहासिक योगदानको सम्मान, वर्तमानको कठोर समीक्षा

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक जीवन नेपालको आधुनिक इतिहासका ठूला परिवर्तनसँग जोडिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, गणतन्त्र र संसदीय राजनीतिमा आएको संक्रमणको इतिहासमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर ऐतिहासिक योगदानको सम्मान गर्नु र वर्तमान राजनीतिक व्यवहारको समीक्षा गर्नु एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्।

प्रचण्डको राजनीतिक शक्तिको एउटा आधार उनको संगठनात्मक अनुभव र राजनीतिक परिस्थिति बुझेर गठबन्धन निर्माण गर्ने क्षमता हो। उनले विभिन्न चरणमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव कायम राखेका छन्। तर बारम्बार बदलिने सत्ता समीकरण र गठबन्धनको राजनीतिले स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र राजनीतिक प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठाएको छ।

लोकतन्त्रमा गठबन्धन बनाउनु आफैँमा गलत होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ। समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब गठबन्धनको औचित्य सार्वजनिक नीति र साझा कार्यक्रमभन्दा पद तथा शक्ति बाँडफाँटसँग बढी जोडिएको देखिन्छ। नागरिकले सरकार किन बन्यो, त्यसले के गर्न खोज्यो र त्यसबाट जनतालाई के लाभ भयो भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ।

प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यको मूल्याङ्कन गर्दा विगतको क्रान्तिकारी छवि मात्र पर्याप्त हुँदैन। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक सेवा र संस्थागत जवाफदेहितामा उनको नेतृत्वले कस्तो योगदान पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ऐतिहासिक योगदानले सम्मान दिलाउन सक्छ; तर वर्तमानको विश्वास कामबाटै प्राप्त हुन्छ।

केपी शर्मा ओली : अनुभव, नेतृत्वशैली र जनविश्वासको पुनर्निर्माण

केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका अनुभवी र प्रभावशाली नेता हुन्। उनको स्पष्ट वक्तृत्व, राजनीतिक कार्यकर्ता परिचालन गर्ने क्षमता र आफ्ना समर्थकलाई आकर्षित गर्ने शैलीले उनलाई लामो समयसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली बनाएको छ। तर बलियो व्यक्तित्व र प्रभावकारी शासनबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ।

ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्नेहरूले उनको राजनीतिक स्पष्टता र निर्णय गर्ने क्षमतालाई महत्त्व दिन सक्छन्। अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले सत्ता सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्थाभित्र शक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यी दृष्टिकोणलाई प्रमाण, नीति र परिणामका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

सन् २०२५ को युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जवाफदेहिता र शासनप्रतिको असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। Reuters का अनुसार उक्त आन्दोलनमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनपछिको राजनीतिक संकटले पुराना दलहरूलाई जनविश्वास पुनःनिर्माण गर्ने चुनौती दियो।

ओलीको राजनीतिक अनुभवलाई नकार्नु उचित हुँदैन। तर अनुभवको वास्तविक मूल्य त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुराबाट निर्धारण हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। शासनको गुणस्तर संस्थाको क्षमता, कानुनी शासन र नागरिकले पाउने सेवाबाट मापन हुनुपर्छ।

ओलीका लागि मुख्य प्रश्न आफ्नो पुरानो राजनीतिक आधार जोगाउनु मात्र होइन, बदलिएको मतदाता मनोविज्ञानलाई बुझेर जवाफदेही र परिणाममुखी राजनीतिक अभ्यास प्रस्तुत गर्न सक्नु हो।

मधेशकेन्द्रित दलहरू : प्रतिनिधित्वको उपलब्धि र राजनीतिक चुनौती

मधेशकेन्द्रित दलहरूको मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको संघीयता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ। मधेशका नागरिकले उठाएका पहिचान, समान अवसर, राज्यका निकायमा पहुँच, नागरिकता र संघीय अधिकारसम्बन्धी प्रश्न राष्ट्रिय लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। यी मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न मधेशकेन्द्रित दलहरूको भूमिका रहेको छ।

तर कुनै समुदायका मुद्दा उठाउनु र त्यस समुदायको जीवनमा ठोस सुधार ल्याउनु फरक कुरा हुन्। मधेशका नागरिकका लागि रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनको बजार, सिँचाइ, सडक, उद्योग र सार्वजनिक कार्यालयमा सहज सेवा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता पाएपछि आफ्नो मूल एजेन्डामा कति प्रगति गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। दल विभाजन, नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा र पदकेन्द्रित राजनीति बारम्बार देखिँदा मतदातामा निराशा पैदा हुन सक्छ। प्रतिनिधित्वको राजनीति केवल नेतृत्वको उपस्थिति होइन; त्यसले नागरिकको अधिकार र अवसर विस्तार गर्नुपर्छ।

सन् २०२६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मधेशको राजनीतिक समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखायो। उपलब्ध निर्वाचन विवरणअनुसार मधेश प्रदेशका ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० सिट जित्यो भने नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक–एक सिट जिते। जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट जित्न सकेनन्। समानुपातिक मतमा भने यी दलहरूको समर्थन पूर्ण रूपमा समाप्त भएको थिएन।

स्रोत: निर्वाचन परिणाम—इकान्तिपुर।

यस परिणामलाई मधेशका सबै नागरिकले क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दा त्यागे भन्ने अर्थमा बुझ्नु गलत हुनेछ। बरु यसले मधेशका मतदाताले पनि सुशासन, रोजगारी र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै विकल्प रोज्न सक्छन् भन्ने संकेत गर्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि चुनौती आफ्नो पहिचानको राजनीति छोड्नु होइन; त्यसलाई नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्नु हो।

बालेन फ्याक्टर : व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश

बालेन शाहको उदयलाई केवल एक व्यक्तिको लोकप्रियताका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। उनको राजनीतिक प्रभावमा परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि, युवाको परिवर्तनको चाहना, सामाजिक सञ्जालको भूमिका र कामको प्रत्यक्ष परिणाम खोज्ने मतदाताको अपेक्षा एकसाथ जोडिएका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका बालेनले स्थापित दलहरूको राजनीतिक भाषाभन्दा फरक शैली प्रस्तुत गरे। उनको सार्वजनिक छवि, प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति र पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको आलोचनाले विशेषगरी परिवर्तन चाहने मतदाताको ध्यान आकर्षित गर्‍यो। तर कुनै नेताको सञ्चारशैली लोकप्रिय हुनु र राष्ट्रिय शासन प्रभावकारी हुनु फरक चुनौती हुन्।

सन् २०२६ को मार्च ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो—१६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये १२५ र ११० समानुपातिक सिटमध्ये ५७। नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा (एमाले) ले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १७ सिट प्राप्त गरे। झापा–५ मा बालेन शाहले ६८,३४८ मत प्राप्त गर्दा केपी शर्मा ओलीले १८,७३४ मत प्राप्त गरे।

स्रोत: निर्वाचन आयोग र Reuters—निर्वाचन परिणाम।

यी परिणामले पुराना दलहरूका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती र नयाँ नेतृत्वका लागि ठूलो जिम्मेवारी सिर्जना गरेका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विजयलाई बालेनको व्यक्तिगत लोकप्रियताले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। पार्टीको संगठन, रवि लामिछानेको भूमिका, उम्मेदवारहरूको छनोट, भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश, युवा मतदाताको सहभागिता र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि पनि त्यसका सम्भावित कारण हुन्।

बालेन फ्याक्टरको वास्तविक अर्थ तीन तहमा बुझ्न सकिन्छः-

पहिलो, नेतृत्वको पुस्तान्तरण। नयाँ पुस्ताले केवल उमेरमा युवा नेता खोजेको होइन; उसले फरक व्यवहार, स्पष्ट जिम्मेवारी र कामको परिणाम खोजेको हो।

दोस्रो, राजनीतिक संस्कारको परिवर्तन। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु पर्याप्त छैन। सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने, आलोचना सुन्ने, निर्णयको कारण स्पष्ट पार्ने र गल्ती सच्याउने संस्कार आवश्यक छ।

तेस्रो, आशालाई परिणाममा बदल्ने चुनौती। निर्वाचनमा ठूलो बहुमत प्राप्त गर्नु अवसर हो, तर त्यससँगै जवाफदेहिताको दायरा पनि ठूलो हुन्छ। जनताको अपेक्षा उच्च हुँदा सामान्य उपलब्धिले मात्र पर्याप्त सन्तुष्टि दिन नसक्न सक्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारको मूल्याङ्कन पनि अरू नेताको जस्तै मापदण्डमा हुनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक अवसर विस्तार र संस्थागत पारदर्शितामा परिणाम देखिनुपर्छ। व्यक्तिप्रतिको समर्थनलाई राज्यका संस्थाभन्दा माथि राख्ने हो भने नयाँ राजनीति पनि पुरानै व्यक्तिकेन्द्रित समस्यामा फस्न सक्छ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति र पुराना दलको साझा परीक्षा

सन् २०२६ को निर्वाचनले नेपालको प्रतिनिधिसभामा शक्तिको सन्तुलन ठूलो मात्रामा बदलेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १८२ सिटले सरकार सञ्चालनका लागि बलियो संसदीय आधार दिएको छ। तर संसदीय बहुमत आफैँमा प्रभावकारी शासनको प्रत्याभूति होइन। बलियो बहुमतले नीति कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सक्छ; त्यसले शक्ति नियन्त्रण र संस्थागत जवाफदेहिताको आवश्यकता भने हटाउँदैन।

रवि र बालेन नेतृत्वको राजनीतिक शक्तिका लागि मुख्य परीक्षा आफ्नै प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिनु हो। कांग्रेस र गगन थापाका लागि संगठनात्मक सुधार र विश्वसनीय प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ओली र एमालेका लागि पराजयको कारण बुझेर नीति तथा नेतृत्वको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। प्रचण्ड र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि आफ्नो ऐतिहासिक आधारलाई वर्तमानका सामाजिक–आर्थिक आवश्यकतासँग जोड्नु चुनौती हो। मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि प्रतिनिधित्व र अधिकारका मुद्दालाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रवाह र अवसरसँग जोड्नु अपरिहार्य छ।

यसमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफूलाई आलोचनाभन्दा माथि ठान्नु हुँदैन। विपक्षी दल कमजोर हुँदा पनि लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षको जवाफदेहिता, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सक्षम न्यायपालिका र सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक हुन्छन्।

जनताले वास्तवमा के खोजिरहेका छन्?

नेपाली नागरिकको प्राथमिकता राजनीतिक भाषणमा सीमित छैन। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य र बजार खोज्छन्। युवाले देशमै सम्मानजनक रोजगारीको सम्भावना चाहन्छन्। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र सीप विकासको अवसर खोज्छन्। बिरामीले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा चाहन्छन्। व्यवसायीले अनुमानयोग्य नीति र निष्पक्ष प्रशासन चाहन्छन्। विदेशमा काम गर्ने नागरिक र उनीहरूका परिवारले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अवसर र भविष्यमा देशमै काम गर्न सकिने वातावरण चाहन्छन्।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दा पाँचवटा प्रश्न सोध्न सकिन्छ।

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कस्ता मापनयोग्य कदम चालिए?
२. रोजगारी र आर्थिक अवसर बढाउन के परिणाम प्राप्त भए?
३. सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय, खर्च र झन्झट घट्यो कि घटेन?
४. नियुक्ति, ठेक्का, बजेट र सार्वजनिक निर्णयमा पारदर्शिता बढ्यो कि बढेन?
५. नागरिकले आलोचना गर्दा र सूचना माग्दा राज्यले कस्तो व्यवहार गर्‍यो?

यी प्रश्न रवि, गगन, प्रचण्ड, ओली, मधेशकेन्द्रित दल र बालेन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। यही समान मापदण्डले राजनीतिक बहसलाई व्यक्तिपूजा वा व्यक्तिविरोधबाट तथ्य र परिणामतर्फ लैजान सक्छ।

निष्कर्ष : परिवर्तनको वास्तविक अर्थ जनताको जीवनमा सुधार

नेपाली समाजमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पुरानो र नयाँ नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र बुझ्नु अधुरो हुन्छ। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। नागरिकले कर तिर्छन्, कानुन पालना गर्छन् र निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि छान्छन्। त्यसको बदलामा उनीहरूले प्रभावकारी सेवा, समान अवसर, न्याय र जवाफदेही शासन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।

रविले विकल्पको राजनीतिलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। गगनले पार्टी सुधारको दाबीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। प्रचण्डले ऐतिहासिक योगदानसँगै वर्तमानको कार्यसम्पादन प्रमाणित गर्नुपर्छ। ओलीले अनुभवलाई संस्थागत सुधार र परिणाममुखी नेतृत्वमा बदल्नुपर्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले प्रतिनिधित्वको उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नुपर्छ। बालेनले परिवर्तनप्रतिको आशालाई प्रभावकारी र जवाफदेही शासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

निर्वाचनको परिणामले कसलाई सरकार चलाउने अधिकार दिएको छ भन्ने बताउँछ; तर कसले राम्रो शासन गर्छ भन्ने फैसला कामको परिणामले गर्छ। नयाँ नेता हुनु आफैँमा सफलता होइन, पुरानो नेता हुनु आफैँमा असफलताको प्रमाण पनि होइन। निर्णायक कुरा हो—नीति, इमानदारी, क्षमता, पारदर्शिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व।

लोकतन्त्रमा नेता जनताको विकल्प होइन, जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिनिधि हो। त्यसैले नागरिकले कुनै नेतालाई समर्थन गर्दा पनि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, आलोचना गर्दा पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक शक्तिलाई एउटै लोकतान्त्रिक मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अन्ततः नेपाली समाजले खोजिरहेको परिवर्तन कुनै एक व्यक्तिको उदयमा मात्र सीमित छैन। त्यो परिवर्तन तब सार्थक हुनेछ, जब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सम्मान पाउनेछन्, युवाले देशमै भविष्य देख्नेछन्, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी हुनेछ र राज्यले शक्तिशाली तथा सामान्य नागरिकबीच समान व्यवहार गर्नेछ। यही मापदण्डमा रवि, गगन, प्रचण्ड, ओली, मधेशकेन्द्रित दल र बालेन सबैको राजनीतिक विरासत मापन हुनेछ।

तपाईँको मत